Job Alert : सध्या भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाईल हँडसेट (Smart Phone) बनवणारा देश बनला आहे. अशा स्थितीत देशातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. स्मार्टफोन बनवणाऱ्या कंपन्यांमध्ये लवकरच मोठ्या प्रमाणावर भरती सुरू होणार आहे. (Megha Bharti)
पुढील 6 ते 12 महिन्यांत अशा टेक कंपन्या सुमारे 60,000 नोकऱ्या निर्माण करतील अशी अपेक्षा आहे. इकॉनॉमिक्स टाइम्सने स्टाफिंग फर्म टीमलीजच्या डेटावरून ही माहिती दिली आहे. टीमलीजचे मुख्य कार्यकारी-कर्मचारी कार्तिक नारायण यांनी वृत्तपत्राला सांगितले की, टीमलीज सर्व्हिसेसमध्ये मोबाइल उत्पादन क्षेत्रात 5,000 पेक्षा जास्त पदे आहेत आणि आणखी पदे पाइपलाइनमध्ये आहेत.
या थेट नोकऱ्यांव्यतिरिक्त, स्मार्टफोन निर्माते पुढील 12 ते 24 महिन्यांत 80,000 ते 100,000 नोकऱ्या निर्माण करतील अशी अपेक्षा आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की आघाडीचे मोबाइल ब्रँड, त्यांचे पुरवठादार आणि असेंब्ली पार्टनर भारतात उत्पादन सुरू करण्याचा विचार करत आहेत आणि त्यामुळे नोकऱ्या वाढणार आहेत. फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन आणि पेगाट्रॉन सारख्या अॅपल स्मार्टफोन निर्मात्यांसोबत, डिक्सन टेक्नॉलॉजीज आणि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सारख्या इतर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक कंपन्या देखील त्यांचे मनुष्यबळ वाढवण्याची शक्यता आहे.
टीमलीजचे कार्तिक नारायण यांनी अहवालात म्हटले आहे की, ‘आम्हाला मार्च 2024 पर्यंत भारतभर फोन उत्पादनात 40,000 ते 60,000 थेट नोकऱ्या मिळण्याची अपेक्षा आहे.’ ते पुढे म्हणाले, ‘भारतात 200 हून अधिक मोबाइल उत्पादन युनिट्स आहेत. ते व्हॉल्यूमनुसार जगात दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे मोबाइल उत्पादक आहे. यामुळे मनुष्यबळाची प्रचंड मागणी वाढत आहे.’
या नोकऱ्यांचा मोठा भाग दिल्ली-एनसीआर आणि कर्नाटक तसेच तामिळनाडूमध्ये भरला जाण्याची शक्यता आहे. भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या सरकारच्या दबावामुळे, भारत या कॅलेंडर वर्षात सुमारे 270-300 दशलक्ष स्मार्टफोन युनिट्सचे उत्पादन करेल अशी अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना 01 एप्रिल 2020 रोजी जाहीर करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, उत्पादकांना देशांतर्गत उत्पादनासाठी सरकारकडून प्रोत्साहन मिळेल. याद्वारे असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग आणि पॅकेजिंग (ATMP) युनिट्ससह मोबाइल फोन उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनिक घटकांमध्ये मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
