Dhangar Reservation: धनगर आरक्षणाबाबत मोठी बातमी; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

20 April 2024

Dhangar Reservation : धनगर समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळत आहे, पण एसटीमधून आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी धनगर समाजाने आंदोलनंही केली. दुसरीकडे धनगर समाजाला एसटीमधून आरक्षण द्यायला आदिवासी समाजाकडूनही विरोध झाला. अखेर ही लढाई कोर्टात गेली, मुंबई हायकोर्टानंतर आता सुप्रीम कोर्टानेही धनगर समाजाला एसटीमधून आरक्षण द्यायची याचिका फेटाळून लावली आहे.

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करून आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीची याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाने धनगर आणि धनगड हे समाज एकच असल्याचा युक्तिवाद अमान्य केला. (Dhangar Reservation)

धनगर आणि धनगड हा शब्द सारखा आहे, त्यामुळे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका करण्यात आली होती. धनगर आणि धनगड वेगळे असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता, हा निकाल सुप्रीम कोर्टानेही कायम ठेवला आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून राज्याच्या राजकारणात सातत्याने धनगर आरक्षणाचा मुद्दा समोर येत आहेत. ऐन लोकसभा निवडणुकीत निकाल समोर आला आहे.

धनगर आरक्षणा संदर्भात उच्च न्यायालयात ४ याचिका दाखल झाल्या होत्या. संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ नुसार १९५० मध्ये अनुसूचित जमातींची सूची तयार करण्यात आली होती. १९७६ पर्यंत त्या यादीमध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. त्यामध्ये यादीतील ३६ क्रमांकावर धनगड जमातीचा समावेश केलेला आहे. राज्यातील धनगर समाजाचा या यादीत समावेश नाही. राज्यामध्ये धनगड नसून धनगर आहेत व त्या समाजाचा अनुसूचित जमातींच्या सूचीत समावेश करून त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे असा युक्तिवाद उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. तसेच धनगर समाजाला आदिवासींचा दर्जा देऊन सरकारी नोकरी व शिक्षणामध्ये आरक्षणाची देखील मागणी करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयात न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खट्टा यांच्या खंडपीठासमोर ८-१० दिवस प्रदीर्घ सुनावणी झाली होती. खंडपीठाने १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निकाल देताना धनगड समाजाचे आरक्षण धनगर समाजाला देता येणार नाही असे स्पष्ट केले होते. त्याविरोधात इरबा कोनापुरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आदिवासी हक्क संरक्षण समितीच्या वतीने वकील रवींद्र अडसुरे यांनी बाजू मांडली. मात्र, न्या. जे. के. माहेश्वरी व न्या. संजय करोल यांच्या खंडपीठाने ही याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली.