महाराष्ट्रात क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट लागू करण्याची मागणी
परभणी / क्रांतिकुमार कडुलकर : औषधांचा तुटवडा, रिक्त पदे आणि उपचार करणाऱ्या मनुष्यबळाचा अभाव, सेवांचे कंत्राटीकरण, अनागोंदी आणि भ्रष्ट व्यवस्थापन या सर्वातून नांदेड येथील डॉ शंकरराव चव्हाण रुग्णालयात दि १-२ ऑक्टोबर रोजी 48 तासात 30 हुन जास्त मृत्यू झाले याला यासाठी आरोग्यमंत्री आणि आरोग्य सचिव जबाबदार आहेत. Looting of private hospitals and fear of death of patients if taken to government hospitals – Rajan Kshirsagar
त्यांना ताबडतोब बरखास्त करून आरोग्यमंत्री पदावरून व सचिव पदावरून हकालपट्टी करण्यात यावी, कंत्राटदारांना मुबलक निधी आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी निधीच्या तरतुदी अडकवून ठेवणारे अर्थमंत्री यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा. या मृत्यूमध्ये बाधित कुटुंबांना रु 50 लाख नुकसान भरपाई देण्यात यावी, उच्च स्तरीय चौकशी करून गैरव्यवस्थापनास जबाबदार व्यक्तीविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. अशी मागणी
महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर व अध्यक्ष कॉम्रेड हिरालाल परदेशी यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
स्वाईन फ्ल्यु, कोरोना महामारीच्या साथीच्या वेळी गरीबांसहित उच्च वर्गापर्यंत सर्वांनाच सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे महत्व व उपयुक्तता लक्षात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा उपयोग पक्त गरीबांसाठीच होत नाही तर साथीचे रोग व नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी समाजातील प्रत्येक वर्गासाठी त्याचे महत्व अनन्य साधारण असते हे लक्षात घ्यावे लागेल,
आज सामान्य कामगार, असंघटित मजूर वर्ग, मध्यमवर्गीयांच्या घरात कुणी आजारी पडून त्याला रुग्णालयात दाखल करायची वेळ आली तर मोठे संकट कोसळल्यामाणे प्रमाणे त्या घराची स्थिती होते. आणि प्रत्यक्ष आजारापेक्षादेखील त्यावरचा उपचारच जास्त मोठे संकट असल्यासारखे वाटते. खाजगी इस्पितळातील लूट आणि मनपा किंवा सरकारी इस्पितळात नेल्यास रुग्ण जीवानिशी जाण्याची भिती या कात्रीत आज सर्व गरीब व मध्यमवर्गीय सापडले आहेत.मराठवाडा,विदर्भ आदी जिल्ह्यातील तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे सक्षमीककरण करण्यासाठी शासकीय सर्वोपचार रुग्णालयामध्ये तज्ञ डॉक्टर्स,परिचारिका,आरोग्यसेवक,औषध भांडारविभाग यासाठी आर्थिक व्यवस्थापन सरकरकडे नाही.
सरकारी रुग्णालयाधील असुविधेसाठी राज्यसरकार जबाबदार आहे, त्यामुळे गोरगरीब रुग्णांचे मृत्यू होत आहेत. जिल्हा रुग्णालयात दुर्दैवी मृत्यू घडू नयेत, यासाठी आरोग्य सेवांचे कंत्राटीकरण रद्द करा. औषधी कंपन्यांचा व कार्पोरेट हॉस्पिटल्स यांचा अनावश्यक हस्तक्षेप याला लगाम लावा. सर्व आरोग्य उपचाराचा किंमतीवर नियंत्रण ठेवणारा महाराष्ट्रात क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट लागू करावा, अशी मागणी कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी केली आहे.