Junnar: अदानी प्रकल्पाची परवानगी तत्काळ रद्द करण्याची मागणी

16 April 2024

Junnar: पुणे जिल्ह्यात जुन्नर तालुक्यातील अनुसूचित क्षेत्रात अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या कंपनींच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पाला संविधानातील पाचव्या अनुसूची व पेसा कायदा २००६ मधील तरतुदीचा भंग करून परवानगी दिली असल्याने ती तत्काळ रद्द करून कामे बंद करावी, अशी मागणी विभागीय वनहक्क समिती सदस्य किरण लोहकरे यांनी राज्यपाल, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव, पुणे विभागीय आयुक्त व पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. (Junnar)

निवेदनात म्हटले आहे की, जुन्नर तहसीलदार यांनी घाटघर व अंजनावळे ग्रामपंचायत सरपंच व ग्रामसेवक यांना दिनांक २७ मार्च २०२३ रोजी दिलेल्या पत्रानुसार अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या कंपनीच्या प्रतिनिधींना सर्वेक्षणासाठी सहकार्य करण्याबाबत जिल्हाधिकारी पुणे यांचे निर्देश असल्याचे म्हटले आहे. परंतु अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनीकडून नेमके काय काम केले जाणार आहे याची ग्रामसभेला कोणतीही माहिती नाही. तसेच हा प्रकल्प टोरेंट पावर लिमिटेड या कंपनीला मंजूर झाल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यामुळे नेमके कोणत्या कंपनी या ठिकाणी पंप स्टोरेज प्रकल्पाचे काम करणार आहे ? त्यासाठी आदिवासी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली जाणार आहे का ? प्रकल्प आराखडा नेमका कसा आहे ? हा प्रकल्प कायदेशीर आहे का ? याबाबत लोकांच्या मनात संभ्रम आहे. या प्रकल्पाबाबत या दोन्ही ग्रामसभांना सरकार व कंपनीकडून कुठलीही माहिती दिलेली नाही. (Junnar)

अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या कंपनीने पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट राबवत असून जुन्नर तालुक्यातील घाटघर व अंजनावळे येथेही अशाच प्रकारे वीज निर्मितीसाठी पंप स्टोरेज प्रकल्प राबविण्याचा त्यांचा उद्देश दिसून येत आहे. अशा प्रकल्पात जमीन भू-संपादन करावे लागते. सदर दोन्ही गावे अनुसूचित क्षेत्रात असल्याने व येथील जमीन बिगर आदिवासी व्यक्ती किंवा खाजगी कंपनीला देण्यासाठी बंधने असताना या प्रकल्पाला शासनाची मंजूरी मिळणे हे आदिवासींच्या घटनादत्त अधिकारांवरचे अतिक्रमण व पेसा कायद्याची पायमल्ली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

घाटघर व अंजनावळे येथे या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्याचा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यांचा प्रयत्न आहे. स्थानिक लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार आदिवासी जनतेची जमीन खरेदी करण्यासाठी या कंपनीचे एजंट गावात फिरत आहेत. या प्रकल्पाला मंजूरी देताना महाराष्ट्र शासनाने १) संविधानातील पाचव्या अनुसूचिमधील भाग ब कलम ५ (२) अ नुसार २) समता जजमेंट मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आदिवासींची जमीन खाजगी कंपनीला हस्तांतरित करणे बेकायदेशीर आहे. ३) पेसा कायदा १९९६ कलम ४ (m) iii व नियम २०१४ कलम २४ अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींची जमीन अनुसूचित जमातेतर व्यक्ती कडे बेकायदेशीर पणे हस्तांतरित होणार नाही या कायदेशीर तरतुदीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे तहसीलदार यांनी दोन ग्रामपंचायतींना सर्वेक्षणसाठी लिहिलेले पत्र बेकायदा असून त्याबाबात आपण सखोल चौकशी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

अंजनावळे व घाटघर येथील जनतेला हा बेकायदा प्रकल्प अजिबात मान्य नसून त्यांनी शासनाला पत्र लिहून व वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला आहे. तसेच लोकांना विश्वासात न घेता या बेकायदा प्रकल्पाचे काम सुरू केल्यामुळे आदिवासी भागात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पामुळे भविष्यात पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असणाऱ्या या दोन्ही गावात जीवसृष्टीला जैवविविधतेला व पर्यटनाला धोका निर्माण होऊ शकतो. माणिकडोह धरणात सरासरी पाऊस पडूनही हे धरण दरवर्षी भरत नाही. अशा परिस्थितीत धरणातील मर्यादित पाणीसाठयाचा वापर वीज निर्मितीसाठी केल्यास धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या सिंचनासाठी व पिण्यासाठीचे पाणी कमी होणार आहे व त्यामुळे लाभक्षेत्र कमी होण्याचा धोका संभवतो. त्यामुळे या सर्व परिस्थितीचा विचार करून व लोकांची मागणी लक्षात घेऊन या बेकायदेशीर प्रकल्पाची सुरू असलेली सर्व कामे तत्काळ बंद करण्यात यावी व हा प्रकल्प रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी लोहकरे यांनी केली आहे.