Junnar : जुन्नर तालुक्यातील नारायणगड परिसरातील गावांमधील 148 आदिवासी वनहक्क धारकांवर वनविभागाने अमानुषपणे कारवाई करत त्यांना राहत्या घरातून बाहेर काढण्यात आले आहे. या अत्याचारा विरोधात दाद मागण्यासाठी ते उपविभागीय कार्यालय मंचर येथे उपोषणास बसले होते. मागील दोन-तीन दिवसांपूर्वी या कारवाईचे समर्थन करताना वनविभागाचे उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी पत्रकार परिषद घेत ही कारवाई कायदेशीर असल्याचे सांगून त्याचे समर्थन केले होते. परंतु एखाद्या कायद्याची प्रक्रिया सांगताना सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत तरतुदी सह सांगणे अपेक्षित आहे. परंतु उपवनसंरक्षक यांनी आपल्या सोयीचा भाग लोकांसमोर मांडला व जे सोयीचे नव्हते ते मात्र सांगणे जाणीवपूर्वक टाळले, असा आरोप विभागीय वन हक्क समिती सदस्य किरण लोहकरे यांनी केला. Junnar news
उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी पत्रकार परिषदेत कारवाई कायदेशीर असल्याचे सांगितले आहे. याबाबत जनतेला सर्व बाबी माहीत होण्यासाठी आदिवासी समाजाकडून पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी किरण लोहकरे बोलत होते.
यावेळी किसान सभेचे जिल्हा सचिव विश्वनाथ निगळे, जिल्हा उपाध्यक्ष ॲड. नाथा शिंगाडे, राजू घोडे, महाराष्ट्र राज्य नॅशनल आदिवासी पीपल्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मारुती वायाळ, प्रकल्पस्तरीय नियोजन आढावा समिती सदस्य दत्ता गवारी, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया चे राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ, किसान सभेचे तालुका सचिव लक्ष्मण जोशी व विस्थापित कुटुंबातील सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी उपस्थित सदस्यांनी खालील मते मांडली, ती पुढीलप्रमाणे : आदिवासी समाज जो पिढ्यानपिढ्या जंगलामध्ये वास्तव्यास आहे परंतु काही कारणामुळे त्यांचे जमिनीच्या मालकीचे अधिकार हे शासकीय कागदपत्रांमध्ये नोंद झालेले नाही अशा कुटुंबांना त्यांचे हक्क नोंदवण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. ब्रिटिशपूर्व काळात जंगलावर असणारा आदिवासींचा मालकी हक्क ब्रिटिश काळात व भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर मान्य केला गेला नाही व त्यामुळे आदिवासींवर ऐतिहासिक अन्याय झाल्याचे या कायद्याच्या प्रस्तावनेत मान्य केले आहे. त्यामुळे या ऐतिहासिक अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेऊन या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी संवेदनशील पणे या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करून आदिवासींना न्याय देणे गरजेचे आहे.
याबाबत बोलताना ॲड. नाथा शिंगाडे म्हणाले, जुन्नर तालुक्यातील (Junnar) नारायणगड परिसरातील वनहक्क धारकांच्या बाबतीत ग्रामस्तरावर समित्या करताना कायद्यातील व शासन निर्णयातील तरतुदींची पालन झालेले नाही. या समित्या तयार करताना त्या आदिवासी वनहक्क धारकांमधून तयार करणे गरजेचे होते व तिचा अध्यक्ष हा आदिवासी समाजातील असणे आवश्यक होते. परंतु या सर्व गावातील समिती ह्या तरतुदीत ना अनुसरून तयार केलेल्या नाहीत. त्यामुळे ही सर्व निर्णय प्रक्रिया कायदा व शासन निर्णयात विहित केलेल्या पद्धतीने झालेली नाही. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया पुन्हा व्यवस्थितपणे राबवून मगच त्याबाबतीत निर्णय घेतल्यास नैसर्गिक न्यायाचे तत्व लागू होईल असे आमचे ठाम मत आहे. ही सर्व प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीवर मंजुरीसाठी गेली असताना त्या समित्यांवर (जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाल संपल्यामुळे) आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधी च्या अनुपस्थितीत या अपिलांचा निकाल फेटाळण्यात आला. आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधी या समित्यांवर नसताना ही अपिले फेटाळणे हे न्यायाला धरून आहे का ? हा कायद्यातील तरतुदींचा भंग नाही का ? असा प्रश्न आदिवासी समाजाला पडला आहे. शासनाने कायद्यात व शासन निर्णय तयार करताना या सर्व समित्यांवर आदिवासींचे प्रतिनिधित्व ठेवले आहे कारण या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत आहे किंवा नाही याची पडताळणी या सदस्यांकडून केली जाते व तसे होत नसल्यास त्याबाबत शासनाला जाणीव करून दिली जाते. या प्रकरणात मात्र या बाबीकडे गंभीरपणे दुर्लक्ष झालेले आहे. त्यामुळे वनविभाग जरी या कारवाईचे समर्थन करत असला तरी ज्या पद्धतीने ही सर्व प्रकरणे निकालात काढली त्यासाठी योग्य कायदेशीर पद्धतीचा अवलंब झालेला नाही, असे मत पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आले. (Junnar)
या प्रकरणातील काही वनहक्कधारकांकडे 2005 पूर्वी अतिक्रमण असल्याचे पुरावे असूनही ते ग्राह्य धरलेले नाहित. तसेच या सर्व कुटुंबांनी अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे दाद मागितलेली होती मात्र त्यावर सुनावणी होण्याआधीच या कुटुंबावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे या सर्व कुटुंबावर प्रचंड अन्याय झालेला आहे व आज ही सर्व कुटुंबे विस्थापिताचे जिने जगत आहेत.
एका बाजूला अनुसूचित क्षेत्राच्या बाहेर असणारी अतिक्रमणे ही 2005 नंतरची असल्याचा दावा वनविभाग करत आहे परंतु आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील जवळपास 61 वैयक्तिक वनहक्क दाव्यांपैकी जवळपास 48 वैयक्तिक दावे जिल्हास्तरीय समितीने 2005 पूर्वीचा पुरावा नसल्याचे कारण देत फेटाळले आहेत. वास्तविक ही सर्व कुटुंबे वर्षानुवर्षे या वनक्षेत्रात राहत असून त्याचा ताबाही या कुटुंबांकडे आहे. त्यातील काही कुटुंबांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार किमान दोन व त्यापेक्षा अधिक पुरावे या प्रकरणात जोडलेले असूनही वन विभाग या दाव्यांना मान्यता देण्यास तयार नाही. त्यामुळे वनविभाग आदिवासी क्षेत्रात व बिगर आदिवासी क्षेत्रात दोन्हीकडेही आदिवासी समाजाच्या वनहक्क दाव्यांना मान्यता देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले असल्याचेही पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.
अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्याने येथे सामूहिक वनहक्क देण्याची कायद्यात तरतूद असूनही आंबेगाव तालुक्यातील आहुपे, खेड तालुक्यातील भोरगिरी, भिवेगाव, येळवली इत्यादी गावांचे दावे जाणीवपूर्वक मंजूर केले जात नाहीत. Junnar
या कायद्यातील कलम 3 (2) नुसार गावातील 17 सेवा सुविधांसाठी (रस्ते, पाईपलाईन, शाळा, दवाखाना इ.)जमीन अधिग्रहण करण्याचा अधिकार उपवनसंरक्षक यांना देण्यात आलेला आहे. असे अनेक प्रस्ताव पुणे जिल्ह्यात विविध उपवनसंरक्षक कार्यालयात प्रलंबित असून त्यांना मंजुरी देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे .उपवनसंरक्षक यांना मंजुरीचे अधिकार असताना ही प्रकरणे विनाकारण मुख्य वनसंरक्षक यांच्याकडे परवानगीसाठी पाठवली जातात.
जुन्नर, आंबेगाव व खेड तालुक्यातील अनेक गावांना अद्याप सामूहिक वनहक्क दावे मंजूर झालेले नाहीत असे असताना वनविभागाने भीमाशंकर अभयारण्य परिसरात धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास अर्थात क्रिटिकल वाईल्ड लाईफ हॅबिटॅट निर्मितीची प्रक्रिया सुरू केली होती. कायद्यातील तरतुदीनुसार जोपर्यंत सामूहिक वनहक्क गावांना दिले जात नाहीत व हे सामूहिक वनहक्क दिल्यामुळे अभयारण्यातील सजीव सृष्टीला काही धोका निर्माण होत नाही तोपर्यंत क्रिटिकल वाईल्ड लाईफ हॅबिटॅट ची प्रक्रिया सुरू करणे कायद्याला धरून नाही. मात्र असे असतानाही वन विभागाने आदिवासी समाजाला त्रास होईल अशा प्रकारे ही प्रक्रिया सुरू केली त्यामुळे आदिवासी समाजामध्ये मोठा असंतोष च्या निर्माण झाला होता.
वनविभाग वनहक्क कायदा 2006 ची अंमलबजावणी करताना त्यातील तरतुदी व कायद्याला अपेक्षित बाबींचा विचार न करता सातत्याने आदिवासी समाजाच्या विरोधात भूमिका घेत आहे. नारायणगड परिसरातील आदिवासी समाजावर कार्यवाही करताना या कायद्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाली आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री करणे शासनाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला गरजेचे वाटले नाही किंवा या संदर्भात या परिसरातील आदिवासी संस्था संघटना सोबत चर्चा करणेही त्यांना योग्य वाटले नाही. परिणामी ही कुटुंबे आज हालाकीचे जिने जगत आहे. आम्ही सर्वजण या घटनेचा तीव्र निषेध करतो. आम्ही या सर्व आदिवासी बांधवांच्या पाठीशी आहोत. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही कायदेशीर मार्गाने लढत राहू. तसेच यापुढे शासनाने वनहक्क कायद्यातील तरतुदींचा अवलंब न करता आदिवासी समाजावर अन्याय केल्यास त्याची किंमत शासनाला मोजावी लागेल असा इशारा पत्रकार परिषदेतून देण्यात आला.
हे ही वाचा :
हार्दिक पांड्याने असे काही केले की, पांड्यावर लोक भडकले
शाहरूख खानच्या ‘त्या’ कृतीमुळे लोकांचा संताप
JNU : ‘जेएनयू’ विद्यार्थी संघाच्या निवडणूकीत डाव्यांचा दणदणीत विजय तर भाजप संलग्न अभाविपचा सुपडा साफ
‘बदला’ घेणे एवढाच उद्देश; डॉ.अमोल कोल्हे यांची घणाघाती टीका
वयोवृद्ध आणि दिव्यांगांना ‘सक्षम’ अॅपच्या माध्यमातून मिळणार अधिकच्या सुविधा