मुंबई : राज्य सरकारकडून आमदारांना निधी वाटप करताना भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होत आले आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात देखील या प्रकारचे आरोप करण्यात आले होते. शिंदे – फडणवीस सरकारने आमदारांना निधी वाटप करताना सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये भेदभाव केल्याचा आरोप ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला होता. यावर शिंदे फडणवीस सरकारला हायकोर्टाने मोठा झटका दिला आहे.
निधी वाटपाच्या भेदभावावरून शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आमदार रवींद्र वायकर यांनी सत्ताधारी आणि विरोधक आमदारांच्या निधीमध्ये तफावत होत असल्याचा आरोप केला होता. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत मोठा निर्णय दिला आहे.
आमदार रवींद्र वायकर यांच्या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याच्या आदेश देण्यात आले होते. मात्र बाजू मांडण्यास सरकार अपयशी ठरल्याने हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. या सोबतच आमदार निधीच्या वाटपावर सरसकट स्थगिती न्यायालयाने दिली आहे. हा निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.