२०२१ – २२ या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्पसादर होण्याच्या दोन दिवस आधी जागतिक आर्थिक मंचाच्या (WEF) ५० व्या वार्षिक बैठकीच्या धरतीवर ‘ऑक्सफॅम ‘ संस्थेद्वारे प्रकाशित झालेला अहवाल चिंता वाढविणारा आहे. जगाच्या तसेच मुख्यत्वे भारतातील आर्थिक विषमतेवर भाष्य करणारा हा अहवाल ५ ट्रिलिअन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे दिवास्वप्न पाहणाऱ्या मोदी सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे.
ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार भारतातील सर्वांत श्रीमंत १ टक्के जनतेकडे उर्वरित लोकसंख्येच्या तळातील ७० टक्के व्याप्ती असलेल्या ९६ करोड जनतेच्या एकूण संपत्तीपेक्षा चारपट जास्त संपत्ती आहे. ही प्रचंड तफावत फक्त भारतासाठीच चिंतेची बाब नाही कारण जगातील २१५३ अब्जाधीशांकडे उर्वरित लोकसंख्येच्या तळातील ६० टक्के व्याप्ती असलेल्या ४.६ अब्ज जनतेच्या एकूण संपत्तीपेक्षा जास्त संपत्ती आहे.
भारतातील तफावत फक्त संपत्तीमध्येच नाही तर जमिनीवरील वास्तव आणि मोदी सरकारच्या दृष्टिकोनामध्ये सुद्धा आहे हे निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातुन स्पष्ट झालेच आहे. अडीच महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी १६ लाख ५ हजार कोटी रुपयांच्या ‘कृषिकर्जा’ची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. परंतु अर्थमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना दीडपट गाजरच दाखवले आहे. कोरोनाकाळात सर्वच आर्थिक क्षेत्रे डबघाईला गेली असताना भारतीय अर्थव्यवस्था एकहाती सांभाळणाऱ्या कृषिक्षेत्राची नवीन येऊ घातलेल्या तीन कृषी कायद्यांमार्फत चालवलेली अवहेलना लांच्छनास्पद आहे.
ताळेबंदीच्या काळात संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक विकास दर ऋणात्मकदिशेने जात असताना आणि कामगार, मजूर वर्गाला रोजीरोटीचा प्रश्न भेडसावत असताना मुकेश अंबानींच्या संपत्तीत मात्र ३५ टक्क्यांनी वाढ झाली. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार सरकार अतिश्रीमंत व्यक्ती व संस्थांकडून अतिशय कमी कर आकारणी करत आहे परिणामी सरकारच्या महसूल उत्पन्नात घट होते आहे. याचा अतिरिक्त बोझा थेट सामान्य जनतेवर लादला जातो. २०२१-२२ च्या या अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गाला कर आकारणीमध्ये कुठल्याही प्रकारची सवलत दिली गेलेली नाही. शेतकऱ्यांना दिल्या गेलेल्या १६ लाख ५ हजार कोटी रुपयांच्या ‘ कृषिकर्ज ‘ तरतुदीचा भार पुन्हा एकदा मध्यमवर्ग व कष्टकरी तसेच शेतकाऱ्यांवरच लादण्यात आला आहे. पेट्रोलच्या दरात २.५० रुपये व डिझेलच्या दरात ४ रुपये अतिरिक्त ‘ कृषी अधिभार ‘ लावून सरकारने महागाईच्या वाढीलाच प्रोत्साहन दिले आहे.
अर्थमंत्री पदी एक महिला असलेले मोदी सरकार महिलांच्या आर्थिक विकास किंवा स्वावलंबनाबाबत किती उदासीन आहे हे या अर्थसंकल्पाने स्पष्ट केले आहे. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार भारतातील महिला आणि मुलींना रोज ३.२६ अब्ज तासांच्या मोबादलारहित कामांमध्ये गुंतवले जाते, ज्याचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा प्रतिवर्षं १९ लाख कोटी रुपये एवढा होऊ शकतो. ही रक्कम भारताच्या २०१९-२० च्या केंद्रीय शैक्षणिक बजेटपेक्षा (९३००० करोड) २० पटींनी जास्त आहे.परंतु मोदी सरकारच्या दृष्टीने महिलांचा विकास फक्त घरातील चूल जाऊन गॅस शेगडी येण्यापर्यंतच मर्यादित आहे म्हणूनच या अर्थसंकल्पात महिलांचा विचार फक्त उज्ज्वला योजनेपुरताच केला गेला आहे.
ताळेबंदीनंतर आत्मनिर्भरतेचा ‘महान’ संकल्प देणाऱ्या मोदी सरकारला अर्थसंकल्प मांडताना मात्र याचा पूर्णपणे विसर पडलेला दिसत आहे. एकीकडे आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली देशवासीयांची दिशाभूल करत अँप डिलिट करायला लावायचे आणि दुसरीकडे ७४ टक्के विदेशी थेट गुंतवणुकीला (FDI) मान्यता द्यायची ज्याची मर्यादा मागील वर्षी ४९ टक्के होती. मोदी सरकार नेमकं कुणाला आत्मनिर्भर करतंय हा प्रश्नच आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि वास्तव यांतील तफावत शिक्षणक्षेत्रामध्येही मोठ्या प्रमाणात जाणवते. समाजातील सर्व स्तरांना कमी खर्चात व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध झाले पाहिजे. त्याशिवाय देश तथाकथित आत्मनिर्भरतेकडे कशी वाटचाल करणार? परंतु याउलट अर्थसंकल्पात सरकारने मागील वर्षीच्या तुलनेत शैक्षणिक तरतुदीमध्ये ६.१३ टक्क्यांची घट केली आहे.मागील वर्षी ९९३१२ कोटी रुपये असलेली शैक्षणिक तरतूद यावर्षी ९३२२४ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
सर्वच पातळ्यांवर मोदी सरकारने जनतेला दाखवलेल्या दिवस्वप्नांशी आणि वास्तवाशी मेळ नसलेला असा हा अर्थसंकल्प आहे. केंद्र सरकारने यावर्षी आर्थिक विकासाचा दर ११% राहील असे सांगितले आहे. प्रत्यक्षात आर्थिक विकासाचा दार उणे ७.७% गेल्यानंतर ११ टक्क्यांची वाढ म्हणजे फक्त ३.३ टक्क्यांचीच प्रगती असेल. अशा परिस्थितीत या दिशाविहिन अर्थसंकल्पासह मोदी सरकार ५ ट्रिलिअन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे दिवास्वप्न कसे पूर्ण करेल हा प्रश्नच आहे.
– सचिन संभाजी तेगमपुरे,
औरंगाबाद