पिंपरी चिंचवड : प्रधानमंत्री आवास योजनेची सोडत पिंपरी चिंचवड मनपा प्रशासनाने आयत्या वेळी रद्द करून हजारो लोकांचा अपेक्षाभंग केला आहे. प्रोटोकॉल चे पालन न झाल्यामुळे सोडत रद्द करण्याची आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची भूमिका अतिशय निषेधार्ह असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने म्हटले आहे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या शिष्टमंडळाने दि.8 जाने रोजी आवास योजना आणि तिचे भवितव्य याबद्दल चिंता व्यक्त करणारे निवेदन आयुक्त, महापौर माई ढोरे, उपमहापौर केशव घोळवे याना दिले होते. त्यावेळी महापौरांनी सांगितले की आवास योजना पूर्ण करू, प्रशासनाला आम्ही कामाला लावू कोणालाही हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवणार नाही.
2008 ची घरकुल योजना पूर्ण करण्यासाठी 12 वर्षे लागली. 2017 ची विद्यमान आवास योजना पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी किंवा महामंडळ स्थापन करा अशी मागणी माकपने केलेली आहे. शहरातील बिल्डर लॉबी आणि राज्यकर्ते याचे हितसंबंध जगजाहीर आहेत. त्यामुळे माकप ने व्यक्त केलेली चिंता खरी ठरली आहे.
सोडत रद्द झाल्यामुळे गोरगरीब लोक संतप्त झाले आहेत. गेल्या वर्षी लोकांनी सदर योजनेत अर्ज भरताना अतिशय परिश्रम घेतले होते. कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून लोकांनी अर्ज भरले. आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना 5000 रुपये चे डीडी भरण्यासाठी बँकेसमोर उन्हातान्हात रांगा लावल्या.
2022 च्या निवडणुकीसाठी आवास योजनेचे भांडवल केले जात आहे, असा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे. तसेच सदर योजना रद्द करून मनपाने बेघर आणि भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या लोकांना मासिक भाडे देण्याची अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणीही केली आहे.