PCMC : शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी गृहमंत्र्यांकडे ‘फॉलोअप’

5 July 2024

भाजपा भाजपा आमदार महेश लांडगे यांचे पत्र pcmc

आयुक्तालय, मुख्यालय इमारतींचा प्रश्न सुटणार?

पिंपरी चिंचवड / क्रांतीकुमार कडुलकर : पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासंदर्भात पोलीस आयुक्तालय, मुख्यालय, हौसिंग कॉलनी तसेच, दापोडी पोलीस स्टेशन निर्मिती व चिखली पोलीस ठाण्याकरिता जागा अशा विविध प्रलंबित प्रश्नांसाठी आमदार महेश लांडगे यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ‘फॉलोअप’ कायम ठेवला आहे. pcmc

याबाबत उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आमदार लांडगे यांनी पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रलंबित मुद्यांवर सविस्तर निवेदन दिले आहे. यासंदर्भात सुरू असलेल्या अधिवेशनामध्ये सकारात्मक निर्णय होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आमदार लांडगे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय निर्मिती २०१८ मध्ये करण्यात आली. यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. तसेच, आम्ही २०१४ पासून यासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा केला आहे. त्याला यश मिळाले. आयुक्तालयाचे कामकाज सुरू होवून आता पाच वर्षे झाली आहे. परंतु, अद्याप आयुक्तालय व मुख्यालयासाठी हक्काची इमारत उपलब्ध झालेली नाही.

भारतीय जनता पार्टीच्या सत्ताकाळात २०१७ पासून समाविष्ट गावांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा सक्षम केल्यामुळे ‘चिखली-मोशी-चऱ्होली रेसिडेन्सिअल कॉरिडॉर’ विकसित झाला. या भागात मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढली आहे. शहराच्या कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने चिखली-मोशी मध्यवर्ती ठिकाणी पोलीस आयुक्तालय उभारल्यास पिंपरी-चिंचवडकरांसह प्रशासनाच्या सोयीचे ठरणार आहे.

दरम्यान, पिंपरी–चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रशासकीय इमारतीकरिता चिखली गट नं ५३९ पैकी ३.३९ हेक्टर जागा हस्तांरितकरण्याबाबत परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे मंजुरीअभावी प्रलंबित आहे. तसेच, भोसरी पोलीस ठाण्याचे विभाजन करुन दापोडी पोलीस स्टेशनची निर्मिती व पदनिर्मिती करण्याबाबत प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे.

तसेच, पोलीस मुख्यालय उभारण्याबाबत राज्य शासनाने जागा निश्चित केली आहे. त्यावर अद्याप कार्यवाही सुरू झालेली नाही. यासह चिखली पोलीस स्टेशनसाठी पूर्णानगर येथील ९ गुंठे जागा उपलब्ध करण्याबाबत ‘पीएमआरडीए’ मागणी केली होती. सदर भूखंडासाठी शुल्क माफ करावे, असा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. याबाबत गृहमंत्रालय व संबंधित विभागाकडून तात्काळ कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली.

प्रतिक्रिया

पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सुमारे ३० लाखांच्या घरात आहे. शहरातील काही पोलीस ठाण्यांचे विभाजनही करण्यात येणार आहे. पोलीस परेड ग्राउंड आणि अन्य कामकाज एकाच आणि मध्यवर्ती ठिकाणी झाल्यास पोलीस आयुक्तालयाच्या (PCMC POLICE) प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता येईल.

त्यामुळे पोलीस आयुक्तालयाच्या जागेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी चिखली-मोशी येथील शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी जागेची निश्चिती करावी. त्या करिता पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे जिल्हाधिकारी प्रशासनाला कार्यवाहीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे. यावर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.

– महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.