पुणे : भारतात महिलांना आदिशक्ती असे संबोधले जाते. महिला, मुलीचे अत्याचार, लैंगिक शोषण, घरगुती हिंसाचार या देशात सुरूच आहे. सतीप्रथा, विधवा केशवपन प्रतिगामी अन्यायाविरोधात राजा राममोहन रॉय,ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे इ समाज सुधारकांनी स्त्रीमुक्ती व स्त्रियांच्या हक्कासाठी महान कार्य केले आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज, संत तुकाराम महाराज यांनी स्त्रीचा सन्मान होईल अशी संस्कृती जगवली आहे. मात्र देशामध्ये विदारक चित्र आहे. कोणत्याही देशाची प्रगती स्त्रीच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकास दारावर अवलंबून असते. आजही हजारो महिलांना अनेकविध अन्याय व अत्याचार सहन करावे लागत असल्याचे मत ऍड. मनीषा महाजन केले.
त्या बहुजन संघटक च्या फेसबुक लाईव्ह कार्यक्रमात महिलांचे हक्क आणि कायदा या विषयावर बोलत होत्या.
पुढे त्या म्हणाल्या की, महिलांच्या समान हक्कासाठी तसेच त्यांची हुंडा, विवाह, मानसिक, शारीरिक, लैंगिक अत्याचार होऊ नयेत. यासाठी देशात ५० हुन जास्त कायदे सरकारने केलेले आहेत. बलात्कार, हुंडा, छळ, पळवून नेणे, देहव्यापारास परावृत्त करणे इ गुन्ह्या साठी सक्तमजुरी आणि दंडात्मक शिक्षा आहेत. परंतु अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे कितीतरी घटनांमध्ये न्याय मिळत नाही. महिला संरक्षणासाठी संयुक्त राष्ट्र (यूनो) चे आपला देश सभासद आहे. भारत सरकारने वाढत्या अत्याचाराला पायबंद घालण्यासाठी २००५ मध्ये घरगुती हिंसाचार विरोधी कायदा केला आहे
विवाहित महिलेला घरामध्ये मानसिक त्रास देणे, तिला वेळेवर जेवण न देणे, तिला आणि मुलांना निवारा, शिक्षण, दैनंदिन जेवण आणि सांसारिक सुखापासून वंचित ठेवणे, पतिने दारू पिऊन तिला त्रास देणे इ प्रकार हे घरगुती हिंसाचार ठरवलेले आहेत.
समाजाला दिसणार नाही अशा प्रकारचा कोंडमारा जर विवाहित महिलेचा होत असेल आणि त्याची तक्रार तिने कोर्टात केली तर त्वरित संरक्षण आणि गरज पडल्यास पोलीसांची मदत मिळू शकते. त्या कायद्यानुसार महिलेला प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्टाकडून मिळते. पिंपरी कोर्टात आम्ही या कायद्याचा आधार घेऊन अनेक क्रिटिकल प्रकरणात महिलांनाा न्याय मिळवून दिला आहे
शिक्षण, लग्न, नोकरी, मुले जन्माला घालणे, तिच्या आवडी नुसार घर मिळणे, पुरुषप्रमाणे सामान वेतन इ हक्क विविध कायद्याने व संविधानाने महिलांना दिलेले आहेत. महिला आणि मुलींचे वारसा हक्क त्यांना कायद्याने मिळालेच पाहिजे. वारस कायद्याप्रमाणे महिलांना तिच्या वडिलांच्या मिळकतीमध्ये वडिलांच्या पश्चात समान हिस्स्यांने मिळकतीमध्ये हक्क प्राप्त होते, पण माहेरचे तिचा हक्क तीला देत नाही कारण त्यांचे म्हणणे असते की लग्नात हुंडा दिला, खर्च केला त्यामुळे मिळकतीत हिस्सा देणार नाही त्यामुळे लोकांपर्यंत कायद्याच्या तरतुदी पोहोचवणे गरजेचे आहे जेणे करून प्रत्येक महिलेला तिच्या वडिलांचे मिळकतीत हिस्सा मिळेल.
महिला आणि मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी महिला आणि युवक चळवळीतील कार्यकर्त्यानी कायदे समजून घ्यावेत, तसेच पोलीस व तत्सम शासकीय यंत्रणांनी कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी करून अबलांना सबळ बनवणारी चळवळ उभी करावी. तसेच स्त्रीपुरूष समतेचे बीज, स्त्रियांप्रती आदर व सन्मान याचे बाळकडू लहानपणापासून पुरुषांमध्ये रुजवणे आवश्यक आहे, तेव्हा स्त्रियांचे आयुष्य सुकर होईल, असे ऍड. मनीषा महाजन यांनी सांगितले.