बेंगळुरू : कावेरीचे पाणी तामिळनाडूला सोडण्याच्या विरोधात गुरुवारी संपूर्ण राज्यात विविध संस्था, संघटनांनी बंद पाळण्यास सुरवात केली आहे. गेल्या 15 दिवसांपासून राज्यात कावेरी पाणी वाटपाच्या मुद्द्यावरून तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. Kaveri water dispute : Strict shutdown in Karnataka, 44 flights cancelled
कर्नाटक रक्षा वेदिके, कन्नड चालवली (वताल पक्ष) आणि विविध शेतकरी संघटनांची सर्वोच्च संघटना असलेल्या ‘कन्नड ओक्कुटा’ यासह कन्नड संघटनांनी राज्यभर बंदची हाक दिली आहे. दक्षिण कर्नाटक मधील म्हैसूर, बंगलोर, ते आंदोलन करत आहेत.
अनेक दशकांपासून कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यात कावेरीच्या पाणी वाटपावरून प्रश्नावर वाद सुरू आहे. तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि पुद्दुचेरी यांच्यात समान पाणी वाटप विवाद सोडवण्यासाठी केंद्राने 2 जून 1990 रोजी कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरणाची स्थापना केली होती. यावर कावेरी जल आयोगाच्यावतीने (CWRC) तामिळनाडूला 3000 क्युसेक पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.राज्यसरकारने तामिळनाडूला पाणी सोडल्याच्या निषेधार्थ मंडया, बंगळुरू जिल्ह्यात जोरदार आंदोलन सुरू आहे.
राज्यातील सर्व दुकाने, मॉल्स आणि इतर व्यावसायिक प्रतिष्ठाने बंद आहेत. ऑटो आणि टॅक्सी सेवांसह हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि चित्रपटगृहे सुद्धा बंद करण्यात आली आहेत. तसेच कन्नड समर्थक संघटनांनी महामार्ग आणि टोलनाकेही रोखून आंदोलन करत आहेत. निदर्शकांचा एक गट बेंगळुरूच्या केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आंदोलकांनी घोषणाबाजी केल्यानंतर विमानतळ प्रशासनाने येणारी जाणारी एकूण 44 विमान उड्डाणे रद्द केली आहेत.
राज्याच्या दक्षिण भागात आज जोरदार निदर्शने होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परिस्थिती पाहता बेंगळुरू आणि मंड्या जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे. या बंदला भाजप, जनता दल(एस) ने पाठिंबा दिला आहे.
कावेरी नदीचा उगम कर्नाटकातील पश्‍चिम घाटातील ब्रह्मगिरी पर्वतातून होतो आणि पुढे तमिळनाडू-केरळ राज्‍यातून ती समुद्रात जाते. पाणी वाटपाचा हा प्रश्न वर्ष १८०७ पासून चालू आहे. तत्‍कालीन मैसूर राज्यात कावेरी नदीवर धरण बांधण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला. याला मद्रासने विरोध केला होता. तेव्‍हापासून कावेरीचे पाणीवाटप हे वादाचे सूत्र बनले आहे.
कावेरी जलतंट्यातील पहिला निर्णय लवादाचे प्रमुख या नात्‍याने एच्.डी. ग्रिफिन यांनी वर्ष १९१४ मध्‍ये दिला. यावर वाद होऊन वर्ष १९२४ मध्‍ये परत दोन्‍ही राज्‍यांमध्‍ये करार झाला. मात्र, हा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. पाणी वाटप प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही राज्याच्या सहमतीने हा प्रश्न सोडवावा असेच म्हटले आहे.