The Water Crisis : जल संकट २०५० - निती आयोगाचा इशारा

Water crisis : भारतातील निम्म्याहून अधिक राज्यातील शहरे आणि ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण सुरू आहे. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, पंजाब या औद्योगिक कृषी उत्पादक राज्यांमध्ये पाण्याची पातळी दहा वर्षांच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे.

गेल्या वर्षी पाऊस कमी झाला. गेल्या वर्षीचा ऑगस्ट महिना हा गेल्या शंभर वर्षांतील सर्वात कोरडा महिना होता, जगभर ‘एल निनो’ प्रभावी होता. त्याचा परिणामी २०२३ मध्ये भारतात अनेक भागात कमी पाऊस झाला, तर काही भागात जास्त पाऊस झाला. Water crisis

भारतात दुष्काळ आहे. दुष्काळाचे परिणाम देश भोगत असताना देशातील ३५ कोटी लोकांना प्रभावित करणारी एक समस्या; परंतु तो मुद्दा या लोकसभा निवडणुकीतून गायब आहे. त्याचा जाहीरनाम्यातही उल्लेख नाही. The Water Crisis

दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू यांचा समावेश होतो. सीडब्ल्यूसीने गुरुवारी भारतातील विविध क्षेत्रांतील जलाशयांच्या साठवण पातळीबाबत जारी केलेल्या बुलेटिनमध्ये असे म्हटले आहे की, आयोगाच्या देखरेखीखाली ४२ जलाशये आहेत ज्यांची एकूण साठवण क्षमता ५३.३३४ बीसीएम (अब्ज घनमीटर) आहे. ताज्या अहवालानुसार, या जलाशयांमध्ये सध्याचा एकूण जलसाठा ८.८६५ बीसीएम आहे, जो त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या केवळ १७ टक्के आहे. हा आकडा गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील साठवण पातळीपेक्षा (२९ टक्के) आणि त्याच कालावधीतील दहा वर्षांच्या सरासरी (२३ टक्के) पेक्षा लक्षणीय कमी आहे.

निती आयोगाच्या अहवालानुसार सन २०३० पर्यंत भारतातील प्रमुख २० शहरांना पाणी संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यात दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, इंदौर, अमृतसर, लुधियाना, हैदराबाद, चेन्नई व गाजियाबाद,पुणे, या शहरांचा समावेश आहे. Water crisis

सन २०१९ मध्ये चेन्नई येथे रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. सध्या बंगळुरूमध्ये भीषण पाणीटंचाईने लोक हतबल झाले आहेत.

निती आयोगाच्या अहवालात असे सूचित केले आहे की, तीव्र पाणीटंचाईमुळे देशाच्या जीडीपीमध्ये सहा टक्के नुकसान होईल. बदललेले ऋतुचक्र, भूगर्भातील पाण्याचा वारेमाप उपसा, जलपुनर्भरणाकडे (Replenishment of water) होणारे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष यामुळे २०५० पर्यंत भारतातील निम्म्याहून अधिक राज्यामध्ये गंभीर जलसंकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रात होरपळ, पाणी तुटवडा

राज्यभरात उष्णतेची लाट पाहायला मिळत आहे. उष्णतेचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. त्यामुळे राज्यातल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पातील पाण्याचे बाष्पीभवन (Evaporation of water) होत आहे. त्यामुळे पाण्यात मोठी घट झाली आहे. राज्यात मे महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात पाणीसाठा अवघ्या २८ टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे चिंता वाढली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील ७० गावे आणि ४७९ वाड्या-वस्त्यांना ९३ टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. ही गावे आणि वाड्या-वस्त्यांमधील मिळून एकूण १ लाख ३२ हजार ८५३ लोकसंख्या तहानलेली असून, या लोकसंख्येची तहान टँकरच्या पाण्याद्वारे भागविण्यात येत आहे.

जिल्ह्यात सर्वाधिक ५० टँकर पुरंदर तालुक्यात सुरु असून, या तालुक्यातील सर्वाधिक ३३ गावे २३२ वाड्या-वस्त्यांमध्ये भीषण पाणीटंचाई आहे. पुरंदर आणि बारामती तालुक्यातील टंचाईग्रस्त १६ गावे आणि १२३ वाड्या-वस्त्यांसाठी १८ टँकर सुरू आहेत.

राज्यातील सध्या २ हजार ३४४ गावे व ५ हजार ४७९ वाड्यांना १ हजार ९५२ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे उन्हाचा तडाखा असाच राहिल्यास पाणीपुरवठ्याची स्थिती आणखी चिंताजनक होऊ शकते.

राज्यात या सर्वाचा फटका पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात पाहायला मिळत आहे. या दोन्ही विभागातील पाण्याची स्थिती सर्वात जास्त गंभीर आहे. त्यामुळे मान्सून येईपर्यंत इथली पाण्याची स्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.

मराठवाड्यात सर्वात भीषण परिस्थिती

गाव आणि वस्त्यांवर (Marathwada) पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. अनेक भागात पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यातील अकरा मोठ्या प्रकल्पात फक्त १७.३० टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. तर या ११ प्रकल्पांपैकी ३ प्रकल्प कोरडेठाक पडले आहेत. त्यामुळे मे महिन्याच्या अखेरीस मराठवाड्याला भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे मराठवाड्याची तहान भागवणाऱ्या जायकवाडी धरणात फक्त ८ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याची माहिती देखील समोर येत आहे.

विभागातील धरणांचा पाणीसाठा

नागपूर विभाग ४०.४३टक्के
अमरावती विभाग ४३.८४ टक्के
छत्रपती संभाजीनगर ११.८९ टक्के
नाशिक विभाग ३०.६५ टक्के
पुणे विभाग २३.६९ टक्के
कोकण विभाग ४२.१२

पाण्याचे वाढते संकट व त्याच्यावरील उपाय

भारत सरकारच्या नीती आयोगाने देशाच्या पाणी समस्येवर एक अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार भविष्यात मोठ्या शहरांत भूजल संपण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे या शहरातील जवळजवळ १० कोटी जनतेचे पाण्याविना किंवा खूपच कमी पाण्यावर जीवन जगण्याचे संकट ‘आ’ वासून उभे राहिले आहे. अहवालाप्रमाणे २०३० पर्यंत पाण्याची मागणी ही पुरवठ्याच्या दुप्पट होणार आहे. याला मुख्य कारण म्हणजे सतत वाढणारी लोकसंख्या, त्यांना लागणारा वाढता अन्न पुरवठा व वाढते औद्योगीकरण. या सर्वांसाठी पाणी लागते.

जगातील पाणीसाठ्यापैकी फक्त ४ टक्केच पाणी भारताकडे आहे व जगाच्या लोकसंखेच्या १८ टक्के लोकसंख्या भारताची आहे. त्यामुळे पैसे देऊन पाणी विकत घेण्यासाठी पाणी शिल्लक नसेल. त्यासाठी पावसाच्या पाण्याचा पूर्ण उपयोग करून घेतला पाहिजे. save water

प्रत्येक भागात पावासाचे प्रमाण वेगवेगळे असते. १०० मिमी पाऊस म्हणजे एक हजार चौ. फूट क्षेत्रफळावर जवळजवळ १० हजार लिटर पावसाचे पाणी पडते. पुणे शहरात सर्वसाधारणपणे वर्षाला ७५० मिमी पाऊस पडतो. पावसाचे वाहून जाणारे पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे. आपल्या छतावर पडणाऱ्या या पाण्याचा आपली गरज भागवण्यासाठी आपण उपयोग करून घेतलाच पाहिजे.

चंगळवादी जीवनशैलीमुळे शहरात पाण्याचा जास्त वापर होतो, शहरीकरणामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत झिरपण्याचे प्रमाण हे गेल्या काही वर्षांत ३५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत खाली गेले आहे.

तसेच बेसुमार वृक्षतोडीमुळे जमिनीत पाणी झिरपण्याचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे भूजल पातळी (Groundwater level) खूप झपाट्याने खालावत चालली आहे. प्रत्येक कूपनालिकेवर ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ची यंत्रणा लावणे कायद्याने बंधनकारक केले पाहिजे. कमी पाण्याच्या पुरवठ्यामुळे नागरिक कूपनलिकेद्वारा भूजलाचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा करतात, तसेच ग्रामीण भागातील ८५ टक्के पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था भूजालावर व ६० टक्के शहरातील पाणीपुरवठा भूजलावर अवलंबून आहे. शेतीसाठीही मोठ्या प्रमाणावर भूजल वापरले जाते. यामुळे भूजल व्यवस्थापनाकडे गंभीरतेने लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे. save water

संकलन – क्रांतीकुमार कडुलकर