Junnar : “धरण उशाला व कोरड घशाला” आदिवासी भागातील स्थिती

12 April 2024

Junnar : तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागाला पाणीटंचाईच्या झळा बसू लागली आहे. कुकडी प्रकल्पातील सर्वाधिक धरणांचा समावेश असलेल्या जुन्नर (junnar) तालुक्यातील पश्चिम आदिवासी भागाला नेहमीच पाणीटंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. “धरण उशाला व कोरड घशाला” असे स्थिती आहे.

वर्षानुवर्षे आदिवासी भागातील जनतेला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. पाणीटंचाईचा प्रश्न सुटणार तरी कधी, असा सवाल आदिवासी भागातील नागरिक विचारत आहेत. परंतु या भागातील जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम लोकप्रतिनिधींकडून सुरू आहेत.

आदिवासी भागातील अनेक गावांच्या वाड्यावस्त्यांना पिण्याच्या पाण्यापासून दररोजच्या वापरासाठी लागणाऱ्या पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. परंतु सरकारला मार्च अखेरीस जाग येते. तोपर्यंत आदिवासी भागातील जनतेचा कोणी वाली नसतेच.

तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागात गोद्रे, मांडवे, मुथाळणे, सितेवाडी, अंजनावळे, निमगिरी, कोपरे, हडसर, सुकाळवेढे, हातवीज या गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. तर अनेक गावांतील छोट्या वाड्यावस्त्यांना पाण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पाणी मिळू शकत नाही.

सध्या शासनाच्या नियम व आकडेवारीनुसार पश्चिम भागातील ९ गावे व पूर्वे भागातील ९ गावांमध्ये पाणीटंचाई ची समस्या निर्माण झालेली आहे. वास्तवात आदिवासी जनतेला धरणे असूनही पाणी मिळत नसल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहेत.

धरणे असून काय फायदा; आदिवासी जनतेचा सवाल

जुन्नर तालुक्यामध्ये कुकडी प्रकल्पांतर्गत वडज, माणिकडोह, येडगाव, पिंपळगाव जोगा, चिल्हेवाडी पाचघर या मोठ्या धरणांचा समावेश होतो. तर पश्चिम भागातील तांबे, भिवाडे, घंगाळदरे, उच्छील या लघू धरणांचा समावेश होतो. पश्चिम भागात पावसाळ्यात मुसळधार पाऊस कोसळतो, परंतु जेव्हा आदिवासी जनतेला पाण्याची गरज असते, तेव्हा त्यांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. धरणात पाणी असूनही आदिवासी जनतेला ते पाणी मिळत नाही. जमीन गेल्या, मोबदला नाही, पर्यायी जमीन नाही, मग धरणे असून आमचा फायदा काय? असा सवाल आदिवासी जनता करत आहे.

शासन की लोकप्रतिनिधींचे अपयश

आदिवासी जनतेला निवडणूका आल्या की मोठमोठी आश्वासने दिली जातात. पण आदिवासी भागाच्या शाश्वत विकासासाठी मात्र कोणतीच पाऊले उचलली जात नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. तर काहींचे म्हणणे आहे की, आदिवासी भागाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. मग हे अपयश लोकप्रतिनिधींबरोबर शासनाचे आहे. प्रशासकीय यंत्रणाही आदिवासी जनतेला न्याय देण्यात अपयशी ठरलेली आहे.