मुंबई : राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला मुदतवाढ देण्याचा तसेच राज्यभर व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या योजनेस 2027-28 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. या मिशनअंतर्गत 1 हजार 83 कोटी 29 लाख रुपये आर्थिक तरतुदीस तसेच राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणीकरण योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाचे मिळून 837 कोटी 70 लाख रुपये आर्थिक तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली.
यावेळी अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालक आणि तंत्र अधिकारी यांच्या 38 अतिरिक्त पदांना देखील मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा या 6 जिल्ह्यात हे मिशन राबविण्यात येत होते. आता याची व्याप्ती वाढविण्यात आल्यामुळे येत्या 3 वर्षात राज्यातील 25 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येईल. तसेच 1000 जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.
मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात 416 गट स्थापन झाले असून त्यातून त्यात 7855 शेतकरी आहेत. या गटांचे भागभांडवल 2 कोटी 47 लाख इतके आहे. याशिवाय 36 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची देखील स्थापना झाली आहे.
हे ही वाचा :
डॉ.पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनची व्याप्ती वाढविली
शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर ! केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ
कामगार संहितेस राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; कोणते बदल होणार पहा !
आंदोलक पैलवान त्यांचे पदक गंगेत करणार विसर्जित
व्हिडिओ : अबब चक्क १६ वाघ एकत्र, शिकारीसाठी नव्हे तर “या” कारणासाठी