Monday, May 6, 2024
Homeराज्यकामगार संहितेस राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; कोणते बदल होणार पहा !

कामगार संहितेस राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; कोणते बदल होणार पहा !

मुंबई : केंद्र शासनाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्र करून ४ कामगार संहिता तयार केल्या असून आज व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions), 2020 या चौथ्या संहितेस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. नवीन कामगार नियमांना मान्यता दिल्याने लाखो कामगारांचे हित जपण्यात आले आहे.

व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहितेस मान्यता देण्यात आली आहे. यातील ठळक बाबी पुढीलप्रमाणे – 100 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांमध्ये उपहारगृह बंधनकारक, 250 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यात कल्याण अधिकारी, 50 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यात पाळणा घर अशा काही तरतुदी असतील.

यापूर्वी वेतन संहिता (Code on Wages), 2019, औद्योगिक संबंध संहिता (Code on Industrial Relations), 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) 2020 या 3 संहितांच्या नियमांना राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

केंद्र शासनाने 1999 मध्ये माजी केंद्रीय कामगार मंत्री रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नेमला होता. या आयोगाने सर्व 29 कामगार कायदे एकत्रित करुन या 4 कामगार संहिता (Labour Codes) तयार करण्याची शिफारस केली होती. या 4 संहिता अधिनियम संसदेने पारित केले आहेत.

कामगार हा विषय समवर्ती सूची मध्ये समाविष्ट असल्याने केंद्र शासनाने सर्व राज्यांसाठी एकत्रित संहिता तयार केली आहे. सर्व संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावयाची असल्याने राज्यांनी संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम पारित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता अधिनियम, 2020 प्रसिद्ध केले आहेत.

या अधिनियमात राज्यांना समुचित शासन व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती (कामगार) संहिता नियम तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार या संहितेस मान्यता देण्यात आली आहे.

कामगार संघटनांचा ४ कामगार संहितांना विरोध

राज्यातील आणि देशभरातील सिटु, आयटक, इंटक या देशव्यापी कामगार संघटनांसह स्थानिक, राष्ट्रीय कामगार संघटनांचा ४ कामगार संहितांना विरोध आहे. या विरोधात सातत्याने कामगार रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. परंतु केंद्र सरकारने कामगार संहित रद्द करण्याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले नाही. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाने देशभरात व राज्यात कामगार संहिता लागू होतील, अशीच चिन्हे आहेत.

हे ही वाचा :

डॉ.पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनची व्याप्ती वाढविली

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी : राज्य सरकार ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ राबविणार; मिळणार ‘इतके’ पैसे

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर ! केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ

कामगार संहितेस राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; कोणते बदल होणार पहा !

“आई” पर्यटन धोरण आहे तरी काय ? वाचा सविस्तर

कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता; काय आहे धोरण ? वाचा सविस्तर!

आंदोलक पैलवान त्यांचे पदक गंगेत करणार विसर्जित

व्हिडिओ : अबब चक्क १६ वाघ एकत्र, शिकारीसाठी नव्हे तर “या” कारणासाठी

संबंधित लेख
- Advertisment -

लोकप्रिय