Cabinet decision : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकांकडून कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येते. या कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्यासाठी संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदार राहतील अशी अट टाकण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंदपत्र सादर करावयाचे आहे. सध्याच्या संचालक मंडळातील संचालक मयत किंवा अपात्र झाल्याने नव्याने पदभार घेतलेल्या संचालकांनी पदभार घेतल्यापासून १० दिवसाच्या आत या संदर्भात बंदपत्र द्यायचे आहे. या कर्जाची संपूर्ण परतफेड होईपर्यंत निवडून आलेल्या संचालकांकडून पदभार घेतल्यापासून ३० दिवसांच्या आत बंदपत्र द्यावयाचे आहे. (Cabinet decision)
यापूर्वी वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून या कर्जाचा बोजा चढविण्यात यावा अशी अट होती. त्याऐवजी वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
कंगना राणावतचे शेतकरी आंदोलनाबाबत वादग्रस्त विधान, भाजपने झटकले हात
गटप्रवर्तकांना चार हजारांची वाढ असमाधानी ; पुन्हा आंदोलनाची घोषणा
बार्टीच्या ७६३ पात्र विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती
ब्रेकिंग : गटप्रवर्तकांच्या मानधनात चार हजार रुपयांची वाढ
Indian Army : भारतीय सैन्य दल अंतर्गत भरती; पात्रता 10वी
मोठी बातमी : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना
मोठी बातमी : कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर ; केंद्र सरकारकडून युनिफाइड पेन्शन योजनेला मंजूरी