दिल्ली, 30 मे: कोविड -19 relief मदतीसाठी पंतप्रधान केअर फंडच्या पारदर्शकतेबाबत उद्भवलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर वकिलांकडून मिळालेल्या माहितीच्या अधिकाराला (आरटीआय) प्रतिसादात म्हटले आहे की हा फंड आरटीआय कायद्यांतर्गत “सार्वजनिक प्राधिकरण” च्या कक्षेत येत नाही.
अ‍ॅडव्होकेट अभय गुप्ता यांनी आरटीआय अर्जाद्वारे पीएम केअर फंडची माहिती मागितली होती, त्यासह:
१)आजपर्यंत निधी खात्यात जमा केलेली एकूण रक्कम
२)गेल्या दोन महिन्यामध्ये निधीमध्ये जमा केलेली एकूण रक्कम
३) पॅन तपशील पंतप्रधान केअर खाते उघडण्यासाठी देतात
४) आजपर्यंत पीएम केअर फंडमधून खर्च झालेल्या रकमेचा तपशील
५) आजपर्यंत सर्वाधिक रक्कम जमा केलेल्या व्यक्तीचा तपशील
परंतु PM-CARE सार्वजनिक नसल्याचे कारण देत त्यांनी मागितलेली माहिती नाकारण्यात आली.
“आरटीआय अधिनियम 2005 च्या कलम २ (ह) च्या अंमलबजावणीमध्ये PM-CARE Fund हा सार्वजनिक प्राधिकरण नाही. तथापि, PM-CARE Fund संदर्भात संबंधित माहिती वेबसाइट – pmcares.gov.in वर पाहिली जाऊ शकते.”
अशी माहिती देण्यात आली. परंतू PM-CARE मधील माहिती नाकारुण सरकारने माहिती अधिकार २००५ मध्ये मोठी पळवाट काढलेली आहे. जनतेकडून जर कोणी पैसे घेत असेल तर त्याची माहिती मागण्याचा जनतेला अधिकार असतो यावर सरकारने गदा आणत आहे, असे सुशिक्षित वर्गाकडून मांडले जात आहे. PM-CARE मध्ये न्यायाधिश, नोकरशहा, उद्योगपती, कंपनी, विद्यार्थी, शिक्षक तसेच भारतातील भरपूर लोकांनी मोठ्याप्रमाणात देणगी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे, त्यावरती भविष्यात मोठे प्रश्न उपस्थित होणार यात काही शंका नाही.