नाशिक : ६ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने शासनाच्या सर्व विभागात, शासकीय विभागात, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादीमध्ये बाह्य स्त्रोताद्वारे नऊ एजन्सी मार्फत कंत्राटी कर्मचारी भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदरचा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा अशी मागणी आयटक सह कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीने निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. Aggressive action committee with AITUC against the state government’s decision on contracting out
तसेच या निर्णयाच्या विरोधात कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या सर्व घटक संघटना राज्यभर २१ सप्टेंबर २०२३ पासून निषेध निदर्शने करणार आहेत. यांच्याच विरोधात नाशिक येथे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले, अशी माहिती आयटक चे नेते कॉ. राजू देसले यांनी दिली.
राज्यातील २००० पेक्षा जास्त युनियन स्वतंत्रपणे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन सदरचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करणार आहेत. तसेच गणेश उत्सवानंतर मुंबईमध्ये राज्यातील सर्व कामगार संघटनांची संयुक्त परिषद घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल.
सर्व राजकीय पक्षांनी राज्य सरकारच्या कंत्राटीकरणाच्या निर्णयाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. जे पक्ष कंत्राटीकरणालापाठींबा देतील त्यांना येत्या निवडणुकीत पराभव करण्यात येईल अशी तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आली. आहे.
तसेच विद्यार्थी, युवक व स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी यांनीही या निर्णयाला विरोध करावा असे आवाहन कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
सदर कंत्राटीकरणाचा निर्णय भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणारा व आरक्षण विरोधी असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीचे वतीने पेटिशन दाखल करण्यात येणार आहे. प्रसंगी आज आयटक संघटनेच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी दराडे यांना पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने निवेदन सादर केले व सदर शासकीय अध्यादेश फाडून निषेध नोंदविला आहे.
प्रसंगी आयटक चे जिल्हाध्यक्ष कॉम्रेड व्हि.डी. धनवटे, सचिव दतू तुपे, राजेंद्र जाधव, महेश चौधरी, नामदेव बोराडे, विठ्ठल घुले, मीना आढाव , एस.आर.खातिब आणि कॉम्रेडभिमा पाटील उपस्थित होते.