मुंबई : पुणे येथे 4 अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास त्याचप्रमाणे 23 जलदगती न्यायालयांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
पुणे येथे 5 कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत. या न्यायालयांमधून 9065 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुणे महापालिकेत नव्याने 34 गावांचा समावेश झाल्याने न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांत 2520 एवढी वार्षिक वाढ झाली आहे. या बाबी विचारात घेऊन ही अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास आणि 52 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी 4 कोटी 72 लाख खर्च येईल.
राज्यात सध्या कार्यान्वित 16 अतिरिक्त न्यायालयांना व 23 जलदगती न्यायालयांना त्यांचा कालावधी संपल्यामुळे 2 वर्षे आणखी मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला. 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत ही जलदगती न्यायालये व अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्यात आली होती. जलदगती न्यायालयांमार्फत खून, बलात्कार, दरोडा, हुंडाबळी, अपहरण, अनैतिक मानवी वाहतूक, त्याचप्रमाणे वरिष्ठ नागरिक, महिला, बालके, दिव्यांग वगैरेंची दिवाणी प्रमाणे, भूसंपादन, संपतीचा वाद अशी प्रलंबित प्रकरणे चालविण्यात येतात. तर अतिरिक्त न्यायालयांमध्ये मोटार वाहन चलान, विमा दावे, चेक बाऊन्सिंग ही प्रकरणे चालविली जातात.
सध्या जलदगती न्यायालयात 35 हजार 688 प्रकरणे तर अतिरिक्त न्यायालयात 23010 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
हे ही वाचा :
खूशखबर : पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती रकमेत वाढ
ब्रेकिंग : मुंबई – पुणे एक्स्प्रेसवर मोठा अपघात, थरारक व्हिडिओ व्हायरल
खळबळजनक : किसान आंदोलनावेळी मोदी सरकारकडून ट्विटर बंद करण्याची धमकी
शिंदे गटाच्या 6 मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू मिळणार ?
गणपतीपुळे : समुद्राने ओढून घेतले पर्यटकांचे मोबाईल, पैसे ; प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारा
पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना चार भागांमध्ये पाठ्यपुस्तके उपलब्ध
भटक्या जमाती, धनगर व तत्सम लाभार्थ्यांसाठी मेंढी-शेळी पालन अर्थसहाय्य योजना सुरु करणार
बारावीची फेर परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी, बोर्डाने घेतला ‘हा’ निर्णय
ब्रेकिंग : CET चा निकाल लागला ! असा चेक करा
आळंदीत लाठीचार्ज झाला नसून केवळ बाचाबाची – गृहमंत्री फडणवीस
ब्रेकिंग व्हिडिओ : आळंदीत पोलिसांचा वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज