वकिलांना ही कायद्याचे संरक्षण मिळाले पाहिजे – ॲड.मोहन कुरापाटी
मुंबई : वकील बांधव आपल्या वकिली व्यावसायिक कर्तव्या दरम्यान वकिलांना पक्षकार व अन्य उपद्रवी व्यक्ती व समुहांकडून हिंसाचार, धमकावणे, मानसिक छळवणूक आणि दुर्भावनापूर्ण खटल्याला बळी पडलेल्या वकिलांशी हातमिळवणी करणे, बदनामी करणे, खंडणी मागणे, पाठलाग असे अनेक बेकायदेशीर प्रकार घडतात. त्यामुळे न्याय मिळवून देणारे वकील ही असुरक्षित आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन वकिलांना ही कायद्याचे संरक्षण मिळावे असा महत्त्वाचा ठराव मुंबई येथे झालेल्या अखिल भारतीय वकील परिषदेत सोलापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे विधीज्ञ मोहन कुरापाटी यांनी मांडला.
अखिल भारतीय वकील परिषद महाराष्ट्र राज्य समितीच्या वतीने मुंबई येथे एक दिवसीय राज्यव्यापी अधिवेशन सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधज्ञ पि. व्ही. सुरेंद्र नाथ यांच्या मार्गर्शनाखाली पार पडले.
यावेळी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधज्ञ अनिल चव्हाण, राज्य अध्यक्ष ॲड.बाबासाहेब वावळ कर, सचिव चंद्रकांत बोजगर , ॲड. प्रदीप साळवी, ॲड.अनिल वासम ॲड. दीपक विश्वकर्मा, आदिसह अन्य ज्येष्ठ विधज्ञ उपस्थित होते.
यावेळी ॲड. मोहन कुरापाटी यांनी ठराव मांडताना म्हणाले की, राजस्थान राज्य सरकारने राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 हे विधी मंडळात पारित केले आहे हे अभिनंदनास्पद व स्वागतार्ह आहे.
राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 हे वकिलांविरुद्ध हिंसेची व्याख्या, ज्यात कोणतीही प्राणघातक कृती, डांबून ठेवणे, गंभीर दुखापत, अपहरण, चुकीच्या पद्धतीने बंदिस्त करणे किंवा कोणत्याही अशी कृत्ये करण्याचा प्रयत्न किंवा धमकी देणे. तसेच वकिलांच्या विरोधात हिंसाचारासाठी शिक्षेची तरतूद, ज्यामध्ये सहा महिने ते पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि 2,50,000 ते 25 लाख दंड. आकारले पाहिजे. हिंसाचार झालेल्या वकिलांसाठी नुकसान भरपाईची तरतूद, जी गंभीर दुखापत झाल्यास 22 लाख आणि मृत्यू झाल्यास 23 लाखांपेक्षा कमी नसावी. पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या खाली नसलेल्या अधिकाऱ्याकडून 30 दिवसांच्या आत तपास आणि सहा महिन्यांच्या आत विशेष न्यायालयात खटला चालवण्याची तरतूद करावी.
राजस्थान बार कौन्सिलच्या पूर्वपरवानगीशिवाय वकिलांना अटक किंवा खटला चालवण्यापासून संरक्षण देण्याची तरतूद करणे गरजेचे आहे. अखिल भारतीय वकील परिषद व महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र बार कौन्सिलने राजस्थानचे उदाहरण घेऊन राज्यातील वकिलांच्या संरक्षणासाठी स्थानिक परिस्थिती आणि आवश्यकता लक्षात घेऊन समान कायदा करावा अशी केंद्र सरकार आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्याकडे मागणी करते.
राज्य सरकारे आणि राज्य बार कौन्सिल यांच्याशी सल्लामसलत करून देशभरातील वकिलांच्या संरक्षणासाठी एकसमान आणि सर्वसमावेशक कायदा तयार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2021 लागू करण्याच्या बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मागणीला समर्थन देते, ज्याचा मसुदा सात सदस्यीय समितीने तयार केला होता आणि 2 जुलै 2021 रोजी केंद्रीय कायदा मंत्र्यांना सादर केला होता. अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2021, वकिलांना केवळ शारीरिक हिंसाचारापासूनच नव्हे तर आर्थिक असुरक्षिततेपासून आणि त्यांच्या ग्राहकांशी त्यांच्या विशेषाधिकारप्राप्त संप्रेषणात हस्तक्षेप करण्यापासून संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव देते. वकिलांना कायदेशीर व्यवसायाची प्रतिष्ठा आणि नैतिकता राखण्यासाठी आणि बंधुत्वाची प्रतिमा डागाळणाऱ्या कोणत्याही बेकायदेशीर किंवा अव्यावसायिक वर्तनापासून दूर राहण्याचे आवाहन करते. यास ॲड.अनिल वासम यांनी अनुमोदन दिले. एकमताने हा ठराव समितीने मंजूर केला.
