दिल्ली : भारताच्या केंद्र सरकारने नविन शिक्षण धोरण २०२० या नवीन कायद्याला मंजूरी दिली असून देशात लागू करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण – २०१९
आता पर्यंत शिक्षण जून्या शिक्षण पद्धतीप्रमाणे शिक्षण दिले जात होते. परंतु आता ते नवीन शिक्षण धोरणाप्रमाणे देण्याचा सरकारचा मानस आहे. यातून शिक्षणातून बाहेर पडलेल्यांनाही पुन्हा शिक्षणाचा प्रवाहात आणले जाईल आणि त्यांना नविन संधी उपलब्ध केल्या जाऊ शकतात, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच १० वी आणि १२ वी वरिल विद्यार्थ्यांचा ताण कमी होईल असे सरकारकडून सांगण्यात आले. नविन शिक्षण धोरणानुसार स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP च्या) ६% रक्कम खर्च करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
नविन शिक्षण धोरणाची काही ठळक वैशिष्ट्ये
नवीन शिक्षण धोरणाप्रमाणे शिक्षण वयाच्या ३ ऱ्या वर्षापासून सुरू करण्यात येणार असून शिक्षणाच्या स्तरावर अंगणवाडीला ही सहभागी करण्यात येणार आहे. प्रत्येक २५ मुलामागे १ शिक्षक असे धोरणही राबविण्यात येणार आहे. तसेच, ५+३+३+४ असा नवीन शिक्षणस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे, वयाच्या ३ वर्षापासून ते इयत्ता २ री पर्यंत गटाला पुर्व प्राथमिक, ३री ते ५ वी पर्यंत गटाला प्राथमिक, ६ वी ते ८ वी गटाला माध्यामिक आणि ९ वी ते १२ वी गटाला उच्च माध्यमिक म्हणून संबोधण्यात येणार आहे. इयत्ता ६ वी पासून विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाच्या क्षेत्रातील विषय निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तसेच शाळेत दिल्या जाणाऱ्या माध्यान्ह भोजनात सकाळी नाश्ता देण्याची तरतूद इयत्ता ५ वी पर्यंत केलेली आहे. तसेच, मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या शाळांना प्राधान्य देत प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक कक्ष आणि क्रिडाविषयक साहित्य सरकार पुरवणार आहे. त्यामध्ये शिक्षकाला दर वर्षी विशेष प्रशिक्षण देण्याची तरतूद ही करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर, शिक्षण विद्यार्थ्यांना DTH, ऑनलाईन, खुल्या वर्ग या माध्यमांतून देण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे. तसेच शिक्षकांचे प्रशिक्षण ही यातून करण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. शिक्षकांची रिक्त पदेही त्याद्वारे लवकरात लवकर भरली जाऊ शकतात असे सरकार सांगत आहे. संस्कृतचा पर्याय ही भाषा विषयाबरोबर देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
उच्च माध्यमिक शिक्षणानंतरचा विचार करता त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय परिक्षा विभागाद्वारे (NTA द्वारे) परिक्षा घेण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांना ४ वर्ष, ३ वर्ष पदवीचा अभ्यासक्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्य देणार आहे. तसेच, बी. एड आता ४ वर्षांसाठी करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शिष्यवृत्तीसाठी राष्ट्रीय छात्रवृत्ती फाऊंडेशनची स्थापना करण्यात येणार असून त्यासाठी २०००० कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच, डिप्लोमा २ वर्षाचा करण्यात येणार असून पदवीत्तर शिक्षणासाठी २ वर्षाची संकल्पना आहे. त्यात १ वर्षाचा कोर्स करण्याची मुभा पण देण्यात आलेली आहे. तसेच, इंटर्नशीपची संकल्पना ६ वी पासूनच राबविण्याचा मानस आहे. तसेच आरोग्य तपासणी व्हावी म्हणून तरतूद करण्यात आलेली आहे.
नविन शिक्षण धोरणाच्या तृटी आणि त्याचे परिणाम
नवीन शिक्षण धोरणाला नाव जरी नवीन शिक्षण धोरण असेल तरी त्यात भारताची परिस्थिती पाहता सर्वसमावेशकता दिसून येत नाही. यातून मोठ्याप्रमाणात शिक्षणाच्या दर्जाबरोबर विद्यार्थ्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम पडणार आहे. सरकार व्यावसायिक विषय ६ वी पासून देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगत जरी असेल तरी विद्यार्थ्यांना इंटर्नशीप स्वत: शोधावी लागणार आहे. तेही अशा देशात जेथे इंजिनियर विद्यार्थ्यांना इंटर्नशीप मिळत नाही. इंटर्नशीनुसार तर बालमजूरी कायद्याची थटाच होणार आहे. तसेच, इंटर्नशीप ठिकाणी विद्यार्थ्याचे शोषण झालेच त्याची जबाबदारी कोण घेणार याबाबत स्पष्टता नाही. तसेच, माध्यांन्य भोजन व्यवस्थेतून ६ वी ते ८ वी माध्यमिक गट कमी करणार की नाही याबाबत स्पष्टोक्ती सदर धोरणात दिलेली नाही.
अंगणवाडीला पूर्णत: प्राथमिक शिक्षणात सहभागी करण्याचा सरकारचा मानस असला तरी त्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून दर्जा देण्यात येणार आहे का? याबाबत स्पष्टता नाही. सदर कायद्यात नवीन शाळा बांधणार नसल्याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. शैक्षणिक दर्जेत, विद्यार्थी- शिक्षक गुणोत्तरात फरक आढळत असल्यास सरकार शाळा बंद करू शकते. त्यात आंगणवाडीचा ही समावेश आहे. ते प्रमाण २५:१ असे आहे, यानुसार जेथे २५ पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत तेथे शाळा चालू राहणार का? याबाबत ही स्पष्टता नाही. त्यात दुर्गम, आदिवासी, नक्षलग्रस्त, स्थालांतरिल कामगारांच्या भौगोलिक, सामरिक भागाचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नसल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, सरकार शाळा, कॉलेज, विद्यापीठ चालू करण्यासाठी असलेले कडक नियम शिथिल करणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. ज्यामध्ये शिक्षण कोणत्याही नफ्यासाठी नसल्याचे नियम ही सामिल आहे. तसेच खाजगी भांडवलदारांना शाळा, कॉलेज आणि विद्यापीठे उघडण्याची संमती देण्यात येणार असून त्यांच्याकडून विशिष्ट मर्यादेत फी आकारली जावी यावर देखरेख ठेवणारी संस्था उभारण्यात येणार आहे. खाजगी आणि सरकारी शाळेत, महाविद्यालयात दिल्या जाणाऱ्या प्रवेशासाठी असणाऱ्या शिक्षण हक्क कायद्याची (RTE ची) सरकार नवीन समिक्षा करणार असून गरज भासल्यास बदलही करणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थी प्रवेश देण्याची क्षमता वाढवण्याची परवानगी देणार असल्याचे नमूद केले असले तरी नवीन इमारती कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिले जाणार नाही अशी स्पष्टोक्ती कायद्यात आहे.
सरकार या धोरणात शिक्षक भरतीची जरी गोष्ट म्हणत असले तरी ही गेल्या पाच वर्षात सरकारने कोणतीही शिक्षक भरती राबवलेली नाही. त्याप्रमाणे भरती प्रक्रियेत ही आर्थिक अडचणीचे कारण देत सरकारने ३० टक्के कर्मचारी कपात केलेली आहे. जीडीपीच्या ६ % शिक्षणावर खर्च करण्याचा जरी सरकार दावा करत असले तरीही आज पर्यंत सरकारी माहितीनुसार ३% पेक्षा जास्त सरकारने शिक्षणावरती कधीच खर्च केले नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यात सरकार शिक्षण कर लावून उभे करत असलेल्या पैशाला ही इथून मागे जोडत होते. त्यामूळे नक्की जीडीपीच्या किती टक्के सरकार नक्की खर्च करते हे सांगणे कठिण आहे.
सरकार पदवी आणि पदव्युत्तर, संशोधानासाठी ही खर्च करणार असल्याचे सांगत असले तरीही केंद्र सरकारने संशोधनासाठी दिले जाणाऱ्या इतर छात्रवृत्ती बंद केलेली दिसून येते. २०००० कोटी रुपये तरतूद शिक्षण क्षेत्राचा व्याप पहाता कमी आहे, बंद केलेल्या छात्रवृत्ती ग्राह्य धरल्या तर. तसेच सरकारने फी वाढीचे निकष शिथिल केल्यामुळे विद्यार्थ्यांची छात्रवृत्ती, शिष्यवृत्ती फी भरण्यावारी जात आहे, ज्यातून संशोधन होण्याची अपेक्षा होती. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विशेष मागास गट, अल्पसंख्यांकांना दिल्या जाणाऱ्या छात्रवृत्ती, शिष्यवृत्तीची ही सरकार समिक्षा करणार आहे.