विधवांचे प्रश्न हे आधुनिक समाजात पुरोगामी विचारसरणी व अनुकूल कायदे यांमुळे काही अंशी सौम्य बनले आहेत. तरीसुद्धा विधवा महिलांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करीत आहे. पतीच्या निधनानंतर आजही महिलांना उपेक्षित जीवन जगावे लागते. त्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी शासकीय पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. कुंकू पुसले, बांगड्या फुटल्या तेव्हाच समाजात एक स्त्री म्हणून तिला मिळालेला आत्मसन्मान नष्ट होतो. तिच्या दुःखाचे सांत्वन करण्यापलीकडे नातेवाईक, समाज, सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था विशेष काही काम करत नाहीत.
सरकारकडून मिळणारी तुटपुंजी हजार रुपयांची मासिक पेन्शन याव्यतिरिक्त विधवा महिलांना काहीच आर्थिक मदत मिळत नाही. विधवा स्त्रीला आर्थिक ताण तर सोसावे लागतातच; शिवाय मुलांच्या पालनपोषणाचा भारही तिला सोसावा लागतो. कष्टाची धुणीभांडी, भाजीपाला विक्री, शिलाई काम, कुठेतरी कंपनीत किरकोळ हलक्या स्वरूपाची कामे करून विधवा महिलांना गुजराण करावी लागते. मानसिक ताण, शारीरिक कुंचबणा व पुरुषांकडून मानहानी सहन करावी लागते.
तामिळनाडू राज्यामध्ये विधवा, परितक्त्या महिलांचे प्रमाण 8 टक्के आहे. त्या खालोखाल महाराष्ट्रात हे प्रमाण जास्त आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरांच्या विविध वस्त्यात डोकावून पाहिले की विधवांची स्थिती किती दयनीय आहे याचा प्रत्यय येतो. वय वर्षे 25 ते 45 या वयोगटात काबाड कष्ट करणाऱ्या विधवा जास्त आहेत. मोलकरणी, घरकाम करून फावल्या वेळात टेलरिंग सारखी कामे करणाऱ्या या महिला मुले मोठी व्हावीत शिकावीत यासाठी प्रचंड मेहनत करत असतात.
समाजातील मध्यमवर्गातील समृद्ध कुटुंबे माणुसकीच्या जाणिवेतून या महिलांना वेळोवेळी मदत करतात. पिंपरी चिंचवड शहरात कोरोना महामारीच्या काळात हजारो मध्यम वर्गीय कुटुंबांनी घरकाम करणाऱ्या विधवा महिलांना सढळ हाताने मदत केली. त्यांना उपाशी राहू देणार नाही, या मोहिमेच्या अंतर्गत आमची टीम शहरात अन्नधान्य, खाद्यतेल, किराणा किट गोळा करत असताना समाजात अजूनही मदतीचा हात देणारे बहुसंख्य आहेत याची जाणीव झाली.
विधवा महिला प्रमाण जास्त असलेल्या पहिल्या चार राज्यात महाराष्ट्र आहे. पिंपरी चिंचवड हे मोठे औद्योगिक शहर आहे. येथे विविध कामगार संघटना, मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, लघु उद्योग संघटना आणि सामाजिक संघटना आहेत. येथील लोकप्रतिनिधी मध्ये महिलांचे प्रमाण उल्लेखनीय आहे.
समाजवादी, कम्युनिस्ट विचारांच्या महिला नेत्या पुणे पिंपरी चिंचवड मध्ये आहेत. त्यांनी शहरातील विधवा महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केसस्टडी करायला हवा. सरकार दरबारी या महिलांना किमान 3 हजार रुपये मासिक पेन्शन मिळावी, त्यांच्यासाठी माफक दरात किराणा, खाद्यतेल, डाळी, चहा, साखर रेशनवर मिळावे यासाठी प्रयत्न करावेत.
किमान दहावी बारावी आणि पदवीधर विधवा महिलांना मोठ्या कंपन्या, लघु मध्यम आस्थापना मध्ये विशेष नोकऱ्या त्यांच्यासाठी असाव्यात असे मला वाटते. कंपन्यांमधील जुळणी, गुणवत्ता तपासणी, पुरवठा साखळी, इलेक्टरीकल केबल असेंम्बली इ हलक्या मध्यम स्वरूपाची कामासाठी विधवा महिलांना प्राधान्य क्रमाने नोकऱ्या देऊन एक सामाजिक बांधिलकी व्यावसायिकांनी वृद्धिंगत केली तर विधवा महिलांचे आर्थिक सबलीकरण होऊ शकते.
महानगरपालिका, राज्य सरकार आणि निमशासकीय संस्थांमधील नोकऱ्या मध्ये राखीव जागा असाव्यात. सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी याकडे एक सामाजिक समस्या म्हणून पाहिले पाहिजे. सरकारची, उद्योगांची इच्छाशक्ती एकत्र आली तर विधवा आर्थिक सबलीकरण सहज शक्य होईल.
मात्र तिच्याकडे पैसेही नसतील तर तिचा उपयोगच काय, असा व्यवहारी दृष्टिकोन तिच्याप्रती ठेवला जातो. त्यात त्या बाईने स्वत: साठी किंवा तिच्या नवऱ्याने मृत्यूआधी काही पैशांची तरतूद केली असेल तर तिला कुटुंबातील पोरं-बाळं विचारतात. तरी
विधवा या एकल महिला गटात मोडतात. अगदी स्वत:च्या कुटुंबातून आणि समाजातून या महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदललेला असतो.
शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा महाराष्ट्रात आहे. सावित्रीबाई फुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी स्वतःच्या कृतीतून विधवा महिलांचा उध्दार केला. महाराष्ट्रातील विवेकवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट विचारांच्या शेकडो तरुणांनी परितक्त्या, घटस्फोटित, विधवा तरुणीशी विवाह करून व्यवस्थेमध्ये एक आदर्श उभा केला आहे.
परंतु विधवा महिलांचे प्रश्न आणि त्यांची एकूण आर्थिक, सामाजिक स्तरावर जनगणना सरकारने केली नाही. सर्व क्षेत्रात युनियनबाजी करणाऱ्या पारंपरिक राजकीय विचारांच्या सांप्रदायिक लोकांनी अद्यापही या ऐकलं समूहाला संघटित केलेले नाही. भारतात वाराणसी, मथुरा येथील आश्रमात विधवाना आश्रय दिला जातो. काही स्वयंसेवी संस्था देशामध्ये मनापासून काम करत आहेत.
महाराष्ट्रात 20 हजार महिला कोरोनाच्या च्या साथीत विधवा झाल्या. लहान वयात लग्न होत असल्यामुळे तरुण विधवांचे प्रमाण जास्त आहे, पन्नाशी गाठलेल्या महिलांची अवस्था बिकट असते. शासकीय समाज कल्याण, महिला बालविकास मंत्रालय, नागरवस्ती दारिद्र्यनिर्मूलन विभाग यांनी संयुक्तपणे शहरातील विधवांचे सर्वेक्षण करावे. त्यांची कायदेशीर एकल समूह म्हणून नोंद करावी. त्यांना ई श्रमकार्ड सारख ओळखपत्र द्यावे.
सरकारकडे माहितीचे संकलन नसल्यामुळे विधानसभा, लोकसभेत या प्रश्नावर सरकार उत्तर देऊ शकणार नाही. अशा विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित महिलांना आधार आश्रय देऊन त्यांना जगण्याचा एक वेगळा मार्ग दुसरे कोण दाखवू शकणार नाही.
– क्रांतीकुमार कडुलकर