अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, जाती निर्मूलन यासारख्या पायाभूत मुद्द्यांना बगल देत अस्मितेच्या राजकारणाची राजकीय खेळपट्टी तयार करून निवडणुकीचा सामाना जिंकणे हे प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच सोयीचे असते. विखारी अस्मितेचा असा चिखल झाला की मग कमळाला उगवायला किती वेळ लागतो. Was reservation a poverty alleviation program?
हल्ली आरक्षण अनेकांच्या डोळ्यात खुपायला लागले आहे. अनेक लोक वाटेल ते आरक्षणाबाबत बोलत आहेत. काही म्हणतात आरक्षण बंद करा, काही म्हणतात आर्थिक निकषांच्या आधारावर द्या, काही म्हणतात आम्हाला नाही तर कोणालाच नाही,
मुळात आरक्षणाचा खरा अर्थ या लोकांना समजलाच नाही. अशी ओरड करणारे लोक बौद्धिक दारिद्र्यरेषेखाली असल्याचे स्पष्ट होते कारण आरक्षणाचा सरळ सरळ अर्थ किमान प्रतिनिधित्वाची संधी देणे हा आहे.
मग प्रतिनिधित्व कोणाला तर ज्या लोकांना हजारो वर्षे विकासापासून वंचित ठेवले, त्यांच्या विकासाची संधी नाकारली होती, सार्वजनिक जीवनात ज्यांना सन्मानाने वागवले गेले नाही, ज्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले त्या साऱ्या ऐतिहासिक अन्यायाची दुरुस्ती म्हणजे आरक्षण होय.
भारतीय संविधानातील कलम 14 नुसार राज्यसंस्थेसमोर सर्व नागरिक समान आहेत असे असले तरी, कलम 15 आणि कलम 16 नुसार बालके, स्त्रिया अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत हा विरोधाभास वाटू शकतो परंतु समानतेच्या तत्वाला मौलिक अर्थ देण्याच्या दृष्टीने या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत, कारण राजकीय लोकशाही बरोबर खऱ्या अर्थाने सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी हा सकारात्मक भेदभाव महत्त्वाचा आहे.
आरक्षणाबाबत काही चुकीच्या धारणा आणि सत्यता
१. पूर्वी अस्पृश्यता होती आता ती संपली आहे.
२. पूर्वी जातीय अत्याचार होत होते आता ते होत नाहीत.
३. आरक्षण आर्थिक निकषावर दिले पाहिजे जातीय आधारावर देता कामा नये.
४. आरक्षणामुळे देशाच्या प्रगतीत बाधा येते व गुणवत्तेचा ऱ्हास होतो.
५. आरक्षणामुळे जातीयता वाढते.
ज्यांच्या आरक्षणाबद्दल अशा धारणा आहेत त्यांनी पहिले हे समजून घेतले पाहिजे की राजकीय लोकशाही असलेल्या समाजात सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करणे हा मुख्य हेतू बाबासाहेबांचा होता. एक प्रकारे सामाजिक न्यायाचे अधिष्ठान त्याला होते.
आज देशभरातील घटनांचा विचार केला तर आपल्याला स्पष्टपणे दिसते की खैरलांजी, उन्नाव, रोहित वेमुलाची हत्त्या या घटनांपासून ते अगदी उत्तर प्रदेश मध्ये आदिवासी तरुणांच्या अंगावर लघुशंका करणे, मणिपूर मधील आदिवासी महिलांची नग्न धिंड काढणे, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा पुरीच्या मंदिरातील नाकारलेला प्रवेश किंवा नुकत्याच भारताच्या नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना नाकारलेला प्रवेश असेल अशा प्रकारे अजूनही ही सामाजिक विषमतेची दरी इतक्या टोकाची असेल तर आरक्षण जातीच्या आधारे का नको ?
राष्ट्रपती पदावरली व्यक्तीला खालच्या जातीमुळे नाकारले जात असेल तर इतरांचं काय ? जातीयता होती आहे आणि अजूनही कित्येक वर्षे राहू शकते म्हणून आरक्षण जातीच्या आधारे असणे अजूनही काळाची गरज आहे.
आज बहुजनांनी आपल्याला मिळालेल्या आरक्षणाच्या, शिक्षणाच्या संधीमुळे बौद्धिक ताकतीच्या जोरावर आपल्या भौतिक प्रगतीचे अनेक अविष्कार करून दाखवले आहेत यामुळे पूर्वापर असलेले उच्च वर्णीयांचे सामंति गड ढासाळू लागल्यामुळे आरक्षण हे नुसते खूपतच नाही तर ते सलु देखील लागले आहे. दुसरीकडे प्रस्थापित राजकारण्यांनी आपल्या शोषणकारी आणि दमनकारी धोरणानुसार त्यांना सुपीक जमीन निर्माण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक सार्वजनिक क्षेत्राला कात्री लावून भयभीत झालेल्या तरुणांच्या हक्काचे रोजगार संपवून टाकलेले आहेत यामुळे पूर्वापार वर्चस्ववादी असलेल्या जातीसमूहांना आरक्षण हेच केवळ आपल्या बेरोजगारी समोरील उपाय वाटू लागला आहे.
काही मानसे म्हणतात स्वतंत्र्याला एवढी वर्षे झाली तरी आरक्षण घेतायत, मात्र हेच लोक तेव्हा जाणीवपूर्वक विसरतात की एवढ्या वर्षांनीसुद्धा ते स्वतः जातीयता पाळतात. आरक्षण जरूर संपले पाहिजे. मात्र, शर्यत ही एकाच समान रेषेवरून लावली जावी मग खरी अवकात समोर आल्याशिवाय राहणार नाही. जाती नष्ट झाल्या तरच आरक्षण संपुष्टात येईल. आरक्षणामुळे जाती निर्माण झाल्या नाहीत तर जातींमुळे आरक्षण निर्माण झाले आहे. आज आरक्षणामुळे बहुजनांना त्यांचे नैसर्गिक हक्क मिळाले आहेत कोणाच्या सामंती वर्चस्वाने नाहीत. ही बाब प्रामुख्याने सर्वांनी लक्षात घेणे सामाजिक एक्यासाठी जास्त महत्वाचे ठरू शकते
– संजय साबळे
9096979402