शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. पवारांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्षपद सोडून एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. अजित पवारांच्या भाजपसोबत जाण्याच्या चर्चा जोर धरत असताना व तसा इतिहासही असताना + आपण कष्टाने उभा केलेला पक्ष भाजप व शिंदे गट जाहीरपणे अजित पवार हेच राष्ट्रवादी पक्ष आहेत म्हणणे यासारखे टोमणे + सुप्रीम कोर्टाच्या संभाव्य निकालाआधी आपल्या पक्षाला मजबूत करण्यासाठी व आपले उपद्रवमूल्य अजून शिल्लक आहे अश्या अनेक बाबी पवारांनी एकाच चालीत यशस्वीपणे खेळल्या आहेत. धक्कातंत्रासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या शरद पवारांनी आणखी एक धक्का राज्याच्या राजकारणात दिला आहे.
शरद पवारांनी स्वतःला पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले आहे. पवारांविषयीच्या प्रेमाची लाट पुन्हा उसळली आहे. या पक्षावर हुकुमत माझीच आहे, यासाठीही खुंटी हलवून पक्ष अजून बळकट करता येईल व उद्या भलता-सलता निर्णय घेण्याची अपरिहार्यता आलीच तर त्या पापातून मुक्तीची वाट मिळाली. निवृत्तीची घोषणा करताना सुप्रियांचे मौन जेवढे बोलके होते, तेवढाच अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेलांचा पुढाकार सूचक होता त्यामुळे हे वाटते तेवढे सहज नाही.
सुप्रीम कोर्टातील केसबाबत कायद्याने निष्पक्ष पाहता शिवसेनेतून प्रथम फुटलेल्या 16 आमदारांना सुप्रीम कोर्टाने स्वत: पक्षांतरबंदी कायद्याद्वारे व घटनेच्या 10 व्या सूचिनुसार ते इतर पक्षात सामील न होता किंवा वेगळा गट स्थापन न करता पक्षविरोधी कारवाया करत व पक्षाचा व्हीप झुगारून लावत कारवाया करत राहिल्यामुळे अपात्र ठरवायला हवेत व या 16 जागांवर ताबडतोब विधानसभा पोटनिवडणुका लावण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने द्यायला हवेत. सुप्रीम कोर्टाने पूर्वी असे निकाल दिलेले आहेत. हे 16 आमदार पहिले फुटल्यानंतर बाकीचे एकेक करत त्यांना सामील झालेले असल्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा अश्या वेळी लागू केला नाही तर पक्ष फोडण्यासाठी कायदेशीर वाट निर्माण करून दिल्यासारखे होईल व पक्षांतरबंदी कायद्याला व घटनेच्या 10 व्या सूचिला काही अर्थच राहणार नाही. किंवा विधानसभेने हे प्रकरण हाताळावे असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिल्यास ते पूर्वीचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे द्यायला हवे कारण 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा जो निर्णय आहे, तो विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहे व अध्यक्षपद अश्या बेकायदेशीर बाबी करण्यासाठीच तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी भाजप कार्यकर्ते असल्याप्रमाणे वागून मुद्दाम रिक्त ठेवले होते. मुळात काँग्रेसने नाना पटोलेंचा विधानसभा अध्यक्ष म्हणून राजीनामा घेऊन मोठी चूक केली आहे ज्यामुळे या प्रकरणातील गुंतागुंत वाढली आहे. त्यामुळे पहिल्या पर्यायानुसार सर्व आमदार एकत्रित फुटलेले नसल्याने त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लावून अपात्र ठरवून निवडणूक प्रक्रिया अधिक बळकट करण्याचे धाडस सुप्रीम कोर्ट दाखवते का हे पाहावे लागेल.
सध्याचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) चंद्रचूड हे लोकशाहीवादी असले व शेवटच्या सुनावणीत त्यांनी तत्कालीन राज्यपालांच्या कृतीवर कडक ताशेरे ओढले असले तरी 5 जजेसच बेंच असल्यामुळे कोणतेही 3 जज विरोधात गेल्यास शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल लागू शकतो त्यामुळे या बेंचवर जजेस घेतानाच त्यांनी नीट पारखून घ्यायला हवे होते. त्यातील एक जस्टीस एम. आर. शाह 15 मे ला निवृत्त होत असल्यामुळे त्याआधीच कदाचित निकाल येऊ शकतो.
उद्धव ठाकरे व राहुल गांधी भाजपला अंगावर घेत असताना, पवार मात्र फक्त ‘राजकारण’ करताहेत, अशी चर्चा मोठ्या आवाजात होऊ लागली होती व याला प्रतिवाद करणे भाग होते. आपल्या प्रतिमेचे वलय वाढवायचे कसे, हे शरद पवारांना चांगलेच समजते. उद्धव यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडले, राहुल यांनी खासदारकी सोडली व शरद पवारांनी पक्षाचे अध्यक्षपद सोडून योग्य वेळी योग्य चाल खेळली आहे. राष्ट्रवादीचं अध्यक्षपदंही सोडण्याची चक्रावून टाकणारी घोषणा केली. त्यांनी या घोषणेमागचे टायमिंग अचूक साधून पवारांनी एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. पवारांच्या राजीनाम्याच्या एक महत्वाची शक्यता म्हणजे वय हे आहेच. ते आता ८३ वर्षं झालं आहे. ते सक्रिय असले तरी वाढत्या वयामुळे प्रकृतीची काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे.
दुसरे म्हणजे अजित पवार भाजपसोबत जाणार अशी चर्चा गेले काही दिवस सुरु आहे व तसा तीन वर्षांपूर्वीचा इतिहासही आहे ज्याबाबत पवारांनी आपल्या आत्मचरित्राच्या दुसऱ्या आवृत्तीत अजितचे हे पाऊल वैयक्तिक व चुकीचं असल्याच स्पष्ट केल आहे. आपण असा कुठलाही निर्णय घेणार नसल्याचं अजित पवारांनी स्पष्ट केले असले तरी अजित पवार बेभरवश्याचे आहेत त्यामुळे अजित पवारांच्या वेगळ्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा आपल उपद्रवमूल्य दाखवून देऊन पक्ष बळकट करून पक्षातील आपली ताकद दाखवून द्यायची गरज शरद पवारांना वाटली असावी. म्हणजेच अशी घोषणा करून पवारांनी राष्ट्रवादीची पूर्ण ताकद आपल्या पाठीशी आणून अजित पवारांना असा काही निर्णय घेण्यापासून परावृत्त करण्याची शक्यता असावी. राजीनामा मागे घेण्याची घोडचूक ते करणार नाहीत. पूर्वी सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष पदाचा व नंतर बाळासाहेब ठाकरेंनी व मागील वर्षी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन आपल्याभोवती जनतेच्या सहानुभूतीचे वलय निर्माण करण्यात यश मिळवलेलं आहे.
तिसरी शक्यता जर अजित पवार राष्ट्रवादीच्या आमदारांना मोठ्या संख्येनं घेऊन भाजपासोबत जाणार असतील तर त्यामध्ये आपली कोणतीही भूमिका नसावी, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भाजपसोबत जाण्याच्या भूमिकेशी आपला संबंध नसावा, त्यासाठी आपण अध्यक्षपदावरुन पायउतार झालेलं बरं ही दुसरी शक्यताही असेल. तसेच याबाबत उद्धव ठाकरे यांना विश्वासात घेऊन भाजप बरोबर जाऊन शिंदे गटाला दूर करून व फुटलेल्या आमदारांची सत्ता व पत घालवून काही महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा मविआ सरकार आणणे ही चालही असू शकते.
चौथी शक्यता म्हणजे सुप्रिया सुळे. केंद्रीय कारभार त्यांच्याकडे व राज्यातील अजित पवारांकडे अशी विभागणी करावी लागेल. खरे तर डाव्या पक्षाप्रमाणे मध्यवर्ती समिती पक्षाच्या घटनेत बदल करून पवारांनी तिला सर्वाधिकार द्यायला हवे होते म्हणजे घराणेशाहीच्या आरोपातून मुक्त होत पक्षात लोकशाही प्रक्रिया बळकट करता आली असती.
2014 नंतर सत्तेचा चमचा सतत तोंडात असलेली राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सत्तेतून बाहेर गेली. देशात कॉंग्रेसची वाताहत झाली. राज्यातही स्थिती बिकट झाली. संदर्भ कितीही बदलोत, आपण ‘रिलेव्हंट’ राहायचे हे पवारांना नीट कळलेले आहे. कॉंग्रेससारख्या बलाढ्य पक्षाला आव्हान देऊन स्वतःचा पक्ष स्थापन केल्यानंतर कर्करोगासारख्या असाध्य आजाराने गाठूनही उभे राहिलेले पवार हे रसायन अजिबातच सामान्य नाही. तरीही २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीने चित्र बदलले. शरद पवार संपल्याच्या चर्चांना उधाण आले. पवारांना सोडून लोक भाजपमध्ये जाऊ लागले. त्याही स्थितीत पवार डगमगले नाहीत, बाहेर पडले. नोटीशीनंतर स्वतः ‘ईडी’वर चालून गेले व ED बॅकफूट वर गेली. पावसात भिजले व सातारा लोकसभा पोटनिवडणूक जिंकून दाखवली. भाजपला दूर सारून सरकार बनवले व शक्तिमान नेते ठरले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला पुन्हा बळ मिळाले. संविधान वाचवण्यासाठी व भाजपला रोखण्यासाठी एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी सर्वांची खात्री होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतर शरद पवारांचे तेज विलक्षण वाढलेले होते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तरी शरद पवारच सरकारचे पालक झाले. परंतु हळूहळू चित्र बदलत गेले. उद्धव ठाकरे यांची आपली अशी प्रतिमा तयार होत गेली. ते स्वतःच सरकार चालवत राहिले. त्यांना प्रशासनाचा अनुभव नसताना पवारांनी त्यांना लॉकडाऊन सारख्या जनतेला न आवडणाऱ्या तसेच गरीब, व्यापारी यांचे अतोनात नुकसान व हाल करणाऱ्या गोष्टी नकोत असे सांगूनही त्यांनी ऐकले नाही. (पवारांचे इंटेलिजन्स नेटवर्क जबरदस्त आहे. 2008 साली माझ्या पुस्तकावरून गदारोळ झाल्यावर त्यांनी दिल्लीतून पुण्यात फोन करून माझ्याबद्दल चौकशी केली होती)
पवारांच्या दीर्घ प्रशासकीय, राजकीय व सामाजिक अनुभवाचा फायदा मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरेंनी नीट करून घेतला नाही. खऱ्या अर्थाने राज्याचे कामकाज चालवणाऱ्या प्रचंड मोठ्या व शक्तिशाली नोकरशाहीला हाताळायला कौशल्य व धाडस लागते. ते नीट न केल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार पुढे भाजप व शिंदेमुळे कोसळले. रश्मी शुक्ला या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याचे भाजप व फडणवीसला मदत करण्यासाठी केलेले बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरण समोर येऊनही तिच्यावर ताबडतोब मोठी कायदेशीर कारवाई न करण्याची घोडचूक मविआ सरकारकडून झाली आहे. मविआ सरकार पडल्यावर उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल सहानुभूतीची प्रचंड लाट तयार झाली व त्यांना सर्वस्तरीय जनाधार मिळू लागला, जो बाळासाहेबांनाही कधी मिळाला नव्हता. महाविकास आघाडी सरकार पडले खरे, पण नवे सरकार बहुतांश लोकांनी अद्याप स्वीकारलेले नाही व ठाकरेंविषयी असणारी सहानुभूती अद्याप ओसरलेली नाही.
दुसरीकडे पवारांविषयी नेहमीप्रमाणे संशयाचे धुके तयार झाले. अदानीने विकत घेतलेल्या ‘एनडीटीव्ही’ला दिलेली मुलाखत, नागालॅंड मध्ये भाजपला पाठिंबा, गौतम अदानीसोबत भेट व मैत्री, त्याच्याविरुद्धच्या JPC चौकशीला नकार देत केंद्र सरकारला मदत, विरोधकांच्या बैठकीला गैरहजेरी, अजित पवार भाजपसोबत जाऊ शकतात अश्या बातम्या. त्यामुळे जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी हे राजीनाम्याचे धक्कातंत्र हवेच होते.
शरद पवारांनी “लोक माझे सांगाती” पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीत उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना फक्त दोनवेळा मंत्रालयात गेले ही बाब आमच्या फारशी पचनी पडणारी नव्हती असं म्हंटले आहे हे अगदी बरोबर आहे. करोना सारख्या फेक महामारीत लोकांसमोर (फेसबुकवर) सारखं स्वतः मास्क घालून राज्याचा प्रमुख येऊन मास्क घाला, अंतर पाळा, लसी घ्या इ. निरूपयोगी व विज्ञानाच्या कसोटीवर न टिकणाऱ्या गोष्टी त्यांनी करून व लस माफियांच्या जाळ्यात अडकून जनतेला अजून घाबरवत राहिले. सरकारी हाफकिन इन्स्टिटयूटला लस बनविण्याचं काम द्या म्हणून मी सरकारला 3-4 वेळा ई-मेल केल्यावर त्यांनी मुंबईतील हाफकिन संस्थेला दोनदा भेट दिली व पी.एम. बरोबरील मिटिंग मध्येही हा मुद्दा त्यांनी मांडला व मीडियात याबाबत बातम्या आल्यावर केंद्राने ही याबाबत मंजुरी दिली परंतु जनतेचे अब्जावधी रुपये लुटायचे असल्यामुळे खासगी लस माफियांच्या दबावामुळे केंद्राने याबाबत पुढे काही केले नाही व राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून याचा पाठपुरावा पुढे ठाकरेंनी घेतला नाही व पवारांचे मित्र “चुनावाला”ने अपेक्षेप्रमाणे देशाचे हजारो कोटी रुपये बनावट प्रायोगिक द्रवाच्या नावाखाली लुटले व मद्रास हायकोर्टात पहिली याचिका दाखल झाल्यावर लगेच लंडनला पळून गेला.
पवार लोकशाही मूल्यांशी समझोता करतात, असे अनेकदा वाटत असले तरी निर्णायक क्षणी ते विरोधकांना कुस्तीत चितपट करण्याची क्षमता ठेवून आहेत. ‘रिलेव्हंट’ राहून शांतपणे विरोधकांचा गेम करतात म्हणूनच ते भाजपला नको आहेत. पवारांकडून अद्यापही देश वाचविण्यासाठी खूप अपेक्षा आहेत. यात ते कितपत विरोधकांची साथ देतात हे पाहायचे. तूर्त तरी पवारांनी भाकरी उत्तमरित्या फिरवून मजबूत पॉवर गेम खेळला आहे हे नक्की.
– सचिन गोडांबे
मुक्त पत्रकार, पुणे
