नाशिक (प्रतिनिधी) : कामगार कायद्यातील बदल आणि केंद्र सरकारच्या जनताविरोधी धोरणाविरोधात ३ जुलै रोजी कामगारांचे देशव्यापी आंदोलन असल्याची माहिती सेंटर ऑफ ट्रेंड युनियनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.डी.एल.कराड यांनी दिली.
डॉ. कराड म्हणाले की, “देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये लोक डॉन मुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला कुठलाही दिलासा दिला नाही. माणसी पाच किलो धान्य व कुटुंबाला एक किलो दाळ याव्यतिरिक्त रोजगार व उत्पन्न बुडालेल्या असंघटित कामगार, नोकरी गमावलेले कामगार, व्यवसाय बुडालेले व्यवसायिक व दुकानदार यांच्यासाठी नरेंद्र मोदींनी कुठलीही आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय जाहीर केला नाही. यावरून नरेंद्र मोदी यांना जनतेचे दुःखा बद्दल देणेघेणे नाही हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.”
देशातील सर्व कामगार संघटनांनी लॉकडाऊन मुळे अडचणीत आलेले व आयकर लागून असलेल्या कुटुंबाला ७ हजार ५०० रुपये थेट आर्थिक मदत द्या, कामगारांना लॉकडाऊन काळाचे वेतन व सर्व कामगारांना कामावर घेणे विज बिल माफी शैक्षणिक शुल्क माफी कामगार कायदे केलेले बदल रद्द करणे, सार्वजनिक उद्योग कोळसा खाणी डिफेन्स रेल्वे यांचे खाजगीकरण रद्द करणे, इत्यादी मागण्या केल्या होत्या परंतु याबाबत नरेंद्र मोदींनी कुठलीही ही घोषणा केली नाही. लॉकडाऊन मध्ये कामावर जाऊ न शकलेल्या कामगारांचे वेतन कपात करण्यात आली आहे. हजारो कामगारांना कामावर घेतलेले नाही. केंद्र सरकारने वेतन कपात करू नये व कोणालाही कामावरून कमी करू नये असे आदेश दिलेले असले तरी मालक वर्गाने या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. ही सर्व परिस्थितीत प्रधानमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देऊनही पंतप्रधानांनी याबाबत कुठलीही कारवाई केलेली नाही ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. त्याविरोधात सिटू, आयटक ,इंटक , हिंद मजदूर सभा,सरकारी कर्मचारी संघटना आंदोलनात उतरणार आहेत.
असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगार ,रिक्षाचालक-मालक वाहतूक मजूर, शेत मजूर, कारागीर, सलून कामगार यांचा या काळामध्ये रोजगार पूर्णपणे बुडाला. त्यांना उपाशीतापाशी राहावे लागले. परंतु सरकारला त्यांची दया आली नाही व त्यांच्यासाठी कुठलीही योजना सरकारने जाहीर केले नाही.
असंघटित कामगार, यंत्रमाग कामगार बांधकाम मजूर, घरकामगार, रिक्षाचालक व नागरिकांचे दहा हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याची मागणी करणारे आतापर्यंत ३५ हजार अर्ज मालेगाव प्रांत व नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे देण्यात आलेले आहेत. २ जुलै रोजी बांधकाम कामगार असंघटित कामगार घर कामगार यांचे अजून १५ हजार अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. जनतेला आर्थिक मदतीची गरज आहे आणि म्हणून सरकारने थेट आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय करावा, यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
नाशिक येथील गोल क्लब व शहराच्या विविध भागात हे आंदोलन होईल, असे सिटूचे डॉ. डी. एल. कराड, सीताराम ठोबरे, देविदास आडोळे यांनी म्हटले आहे.