Nashik : एसएफआय च्या आदिवासी विकास आयुक्तालय नाशिक येथील आंदोलनाने विद्यार्थ्यांना काय दिले? वाचा!

2 September 2024

Nashik : स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) महाराष्ट्र राज्य कमिटी च्यावतीने आदिवासी विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह आणि आश्रमशाळेतील विविध मागण्यांसाठी गुरुवार दिनांक २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी आदिवासी आयुक्तालय, नाशिक येथे उलगुलान मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाची सुरुवात गोल्फ क्लब मैदानातून दुपारी झाली होती. मोर्चा कार्यालयासमोर गेल्यानंतर प्रशासनासोबत झालेल्या पहिल्या बैठकीत काहीही निष्पन्न न झाल्याने त्याचे बेमुदत धरणे आंदोलनात रूपांतर झाले होते. पहिल्या दिवशी (ता. २९) प्रशासनासोबत एसएफआयची तब्बल अडीच तास चर्चा झाली होती. परंतु त्यातून समाधानकारक लेखी प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आंदोलनाचा मुक्काम झाला. रात्रभर एसएफआयने कार्यालयासमोर ठिय्या मांडला होता. त्यात मुलींना देखील कार्यालयासमोरच मुक्काम करावा लागला.

परत, दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी दिनांक ३० ऑगस्ट रोजी मा. नयना गुंडे (आयुक्त), मा. संदीप गोलाईत (अपर उपायुक्त), मा. विनिता सोनवणे (उपायुक्त), मा. हेमलता गव्हाणे (सहाय्यक आयुक्त), मा. विनोद करडमारे, मा. सुनिल कायंदे, मा. के. पी. सूर्यवंशी, मा. वर्षा सानप, मा. आर. आर. पाटील, मा. संतोष गायकवाड या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत एसएफआयच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. पहिल्या दिवशी अडीच तास आणि दुसऱ्या दिवशी दीड तास असे एकूण चार तास चाललेल्या बैठकीत प्रत्येक मागणीवर सविस्तर चर्चा झाली. काही मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. त्यातल्या आयुक्त स्तरावरील मागण्या मान्य केल्या गेल्या.

शिष्टमंडळात एसएफआयचे राष्ट्रीय महासचिव मयुख बिस्वास, राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ, राज्य सचिव रोहिदास जाधव, राज्य उपाध्यक्ष भास्कर म्हसे, राज्य सहसचिव विलास साबळे, डीवायएफआयचे राज्य उपाध्यक्ष इंद्रजीत गावित, राज्य सचिवमंडळ सदस्य व पुणे जिल्हा सचिव नवनाथ मोरे, राज्य कमिटी सदस्य देवीलाल बागुल, गीता दौडा, समीर गारे, वृषाली दाभाडे, दिलीप बोंगे, सुग्रीव मंदे आदींचा समावेश होता. बैठक संपन्न झाल्यानंतर एसएफआयला एक पत्र देऊन लेखी प्रतिसाद मिळालेला आहे.

एसएफआयच्या (Nashik) ‘उलगुलान मोर्चा’मुळे हे मिळाले; प्रशासनाने लेखी दिले आश्वासन : (१) राज्यातील आदिवासी वसतिगृहात अर्ज केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश दिला जाईल. तसेच राज्यातील ११७ वसतिगृहाची प्रत्येकी ७५ ची क्षमता वाढवून ती १२५ करण्याबाबत शासनाला प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. (२) महागाईनुसार मासिक निर्वाह भत्ता वाढवून त्यात तालुका स्तरावर १ हजार रुपये, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर १ हजार ५०० रुपये देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठवला जाईल. (३) राज्यातील सर्व आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थेत मोफत प्रवेश दिला जाईल. त्याबाबत सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकासोबत (शासन निर्णय) आयुक्त कार्यालयातून सर्व प्रकल्प कार्यालयाला एक पत्र काढून ते पाठवले जाईल. विद्यार्थ्यांकडून कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेण्यासाठी शुल्क आकारली गेली; तर त्या संस्थेवर प्रकल्प अधिकारी यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले. (४) नवीन शिक्षण धोरणानुसार ४ वर्षाच्या पदवी शिक्षणाच्या विद्यार्थ्यांना ४ वर्षासाठी वसतिगृहात प्रवेश दिला जाईल. (५) वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना अंघोळीसाठी गरम पाण्याची सोय करण्यात येईल. तसेच व्यायामशाळा, संगणक रूम, स्टडी रूम, ग्रंथालय, लाईट, दरवाजे, खिडक्या आदी सुविधेबाबत लवकरच सुधारणा केल्या जातील. (६) ज्यांची डीबीटी, स्वयंम डीबीटी थकीत असेल त्यांना लगेच वितरित केली जाईल. तसेच चालू वर्षाची सुद्धा वितरित केली जाईल. (७) वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दररोज शिक्षण संस्थेत ये-जा करण्यासाठी वाहतूक खर्च देण्याचा प्रस्ताव शासनास पाठवला जाईल. तसेच जवळच्या विद्यार्थ्यांना सायकल दिली जाईल. (८) वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना टॅली, टायपिंग, एमएस-सीआयटी हे प्रमाणपत्र कोर्स फ्रीमध्ये उपलब्ध केले जाईल. त्यांना एकलव्य पोर्टलवर त्यासाठी प्राथमिकता दिली जाईल. (९) सेंट्रल किचन पद्धती बंद करणे आणि जिल्हास्तरावरील डीबीटी बाबत समिती स्थापन करण्याचा विचार सकारात्मक दृष्टिकोनातून अहवाल राज्य सरकारला पाठविला जाईल. (१०) एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कुलमध्ये इंग्रजी माध्यमाचे १ली ते ५वीचे वर्ग सुरु करण्याबाबत पाठपुरावा केला जाईल. ज्या शाळांमध्ये काही समस्या उद्भवत असेल, तर प्रकल्प अधिकारी यांना तिथे कारवाई करण्याबाबत पत्रान्वये निर्देश देण्यात येईल. (११) आश्रमशाळेत इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरु केले जाईल. त्यासाठी शिक्षक भरती केली जाईल. (१२) विद्यार्थ्यांचा विमा उतरवण्याबाबत शासनाला पाठवलेल्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला जाईल. (१३) नामांकित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना अडचणी येणार नाहीत याची दक्षता घेतली जाईल. तक्रारीच्या अनुषंगाने कारवाई केली जाईल. (१४) आदिवासी समाजघटकातील एव्हरेस्ट सर केलेल्या मुला-मुलींच्या पुढील शिक्षणाची आणि कौशल्य विकासाची संपूर्ण जबाबदारी पार पाडली जाईल.

Nashik

नाशिक (Nashik) मोर्चाच्या निमित्ताने झालेली चर्चा ही समाधानकारक होती. मा. आयुक्त यांनी एसएफआयला पत्र देऊन लेखी प्रतिसाद दिलेला आहे. त्यामुळे उलगुलान मोर्चानंतर सुरु झालेले धरणे आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले आहे. पुढील एका महिन्यात मागण्यांबाबत कारवाई करून अंमलबजावणी करावी. अन्यथा एसएफआय यापेक्षाही तीव्र आंदोलन छेडेल आणि आयुक्तालयाला ताळा ठोकेल. असा इशारा आंदोलनाच्या समारोप प्रसंगी एसएफआयचे राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ यांनी दिला.

या आंदोलनात वरील नेतृत्वासह एसएफआयचे राज्य कमिटी सदस्य संदीप मरभळ, संतोष जाधव, सुनिल मालुसरे, विजय पाटील, सुदाम ठाकरे, नितीन कानल, अंकिता धोडी, रितेश चोपडे, दीपक वालकोळी, राजू शेळके, अंकुश कोकाटे, निशा साबळे, अक्षय घोडे, राहुल गायकवाड, अक्षय निर्मळ, सुरेखा बागुल, वृषाली दाभाडे, विलास भील, पवन चिंचाणे, अजय टोपले, आदित्य कासारे, यांच्यासह मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले.