विशेष लेख : अतृप्त विरोधक व भाजपचे अनैतिक राजकारण महाराष्ट्र प्रथमच बघत आहे

शिंदे गट बाहेर पडला तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट ?

पुणे : महाराष्ट्रातील राजकारण पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे गट आणि भाजप संयुक्त सरकार प्रभावीपणे चालवताना दिसत नाही. राज्यातील प्रशासन पूर्णपणे निष्क्रिय झाले आहे. कोरोनाकाळातील दोन वर्षे सोडली तर महाविकास आघाडी सरकार विशेष उल्लेखनीय कामगिरी करू शकलेली नाही. 2019 साली भाजपचे 105 आमदार निवडून आले मात्र 145 किमान आमदारांच्या पाठिंब्याची मॅजिक फिगर गाठू न शकल्यामुळे सरकार बनू शकले नाही.

महाविकास आघाडी सरकारला भाजपने एक दिवसही सुखाने राज्य कारभार करू दिला नाही. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार जर पडले तर पर्यायी संसदीय गणित भाजपकडे नव्हते. अति खालच्या स्तरावर महाराष्ट्रात भाजपचे राजकारण सुरू होते. महाराष्ट्रातील कामगार,शेतकरी व्यावसायिक यांच्या दैनंदिन समस्यांच्या प्रश्नावर कोणतेही मोठे आंदोलन भाजपने केलेले नाहीत. व्यक्तिगत द्वेषाने भरलेली वाचाळवीरांची जहरी टीका आणि वैचारिक पातळी घसरलेला महाराष्ट्र याच काळात जनतेने पहिला आहे.

राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी महाराष्ट्रात संविधानाची सर्वाधिक पायमल्ली केली. त्याच्या जोडीने देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षाच्या छावणीत भुसुरुंग लावले, ईडी व केंद्रीय यंत्रणा महाराष्ट्रात विरोधकांना हैराण करत होत्या. मोदी सरकारने ईडीचा वापर करताना राज्याच्या संविधानिक ढाच्यावर कोणता परिणाम होईल याची काळजी घेतलेली नाही. अनेक भ्रष्ट लोक भाजप मध्ये पावन झाले, मात्र महाराष्ट्रात भाजप नैतिकतेचे राजकारण करण्यात अपयशी ठरला आहे.

शिंदे गटाचा सरकारमध्ये प्रवेश झाल्यानंतरही भाजप अस्वस्थ आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री करून भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी महाराष्ट्र अस्थिर रहावा असेच काहीसे राजकीय गणित जुळवले आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारकडे बहुमत असूनही भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी पक्षामधील अंतर्गत मतभेदांचा फायदा उठवून अजित पवार यांच्या सारख्या पॉवरफुल्ल मराठा नेत्याला सरकारमध्ये सामील करून घेऊन भाजपला महाराष्ट्रात काय साध्य करायचे आहे हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

देशातील अतिप्रगत महाराष्ट्राला खाली खेचण्यासाठी येथील आर्थिक,औद्योगिक केंद्रे कमजोर करण्याचे गुजरात लॉबीचे राजकारण 2014 पासून सुरू झालेले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अजित पवारांचे तिसरे बंड भाजप वर बूमरॅंग होऊ शकते. राष्ट्रवादीचे हाडवैरी असलेले एकनाथ शिंदे आणि त्यांचा गट अशांत आहे.अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री केल्यामुळे भाजपला 2024 च्या लोकसभेला राजकीय फायदा होईल असे वाटत असले तरी शरद पवार, जयंत पाटील, सुप्रिया सुळे यांच्या सारख्या मुरब्बी नेत्यांना फडणवीस यांनी कमजोर समजू नये. भाजपचे 105 आमदार याही अस्थिर काळात 2019 पासून सुसंघटीत आहेत हे खूप मोठे राजकीय आश्चर्य आहे.

महाराष्ट्र आणि राष्ट्रपती राजवट

1978 महाराष्ट्रात कोणालाही बहुमत मिळाले नाही, एकमेकांविरोधात लढलेले इंदिरा काँग्रेेेस आणि रेड्डी काँग्रेस यांची नंतर आघाडी झाली. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री झाले. इंदिरा काँग्रेसचे नासिकराव तिरपुडे यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं. तर या मंत्रीमंडळात शरद पवार यांना उद्योगमंत्री करण्यात आलं होतंं. 1978 सालच्या जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशन सुरू असतांना शरद पवार कॉंग्रेसच्या 40 आमदारांना सोबत घेऊन बाहेर पडले. काँग्रेसमध्ये फूट पाडून शरद पवार यावेळी पुलोद सरकारचे मुख्यमंत्री झाले होते.

1979 ला जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई सरकार जनता पक्ष अल्पमतात आल्यावर कोसळले. 1980 मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या आणि त्यांनी सर्व राज्य सरकारे बरखास्त केली. महाराष्ट्रात 16 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 पर्यंत राष्ट्रपति शासन लागू करण्यात आले होते. पवार यांचेही मुख्यमंत्रिपद गेले.पुलोद सरकार व ती तत्वश्यून्य आघाडी इतिहास जमा झाली. नंतर झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेस स्वबळवर निवडून आली आणि अब्दुल रेहमान अंतुले हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले.

2014 मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानं ते सरकार अल्पमतात आलं. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यापालांच्या शिफारशीवरून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.2014 मध्ये 32 दिवसांसाठी अर्थात 28 सप्टेंबर 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2014 या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

2019 मध्ये विधानसभा निवडुन होऊन ही राजकीय मतभेद विकोपाला गेले, आणि 12 नोव्हेंबर 2019 ते 23 नोव्हेंबर 2019 या कालावधीदरम्यान राज्यात राष्ट्रपती राजवट होती. महाविकास आघाडी सत्तेवर येऊनही राज्यातील मोठा पक्ष शिवसेनेमध्ये मोठी फूट पडली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये 2019 पासून काही आलबेल नव्हते. ‘ये तो होनाही था’ अशा काही घडामोडी सुरूच होत्या.

तीन महिन्यांपूर्वी जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागणार असल्याचे वक्तव्य केले होते. मुळात शिंदे गटाचे 16 आमदार अपात्र ठरतील याची भाजपला खात्री वाटत आहे, आणि हे सरकार कोसळू शकते त्यामुळे त्यांनी अजित पवार यांना 2024 नंतरच्या विधानसभा निवडकीनंतर मुख्यमंत्री करण्याचे आश्वासन दिले असावे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात त्यांनी बहुमोल कामगिरी करूनही 2014 पासून त्यांची राजकीय कोंडी स्वपक्षात करण्यात आली आहे. अजित पवार यांच्यामुळे शिंदे गटात नाराजी वाढली तर शिंदे राजीनामा देतील घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होईल, देवेन्द्र फडणवीस यांचे आतापर्यंतचे फोडाफोडीचे राजकारण महाराष्ट्राला स्थिर सरकार देऊ शकलेले नाही.

राजकारणाचे फासे उलटे पडले तर शिंदे गट सरकार मधून बाहेर पडेल आणि पुन्हा राष्ट्रपती राजवट येऊ शकते. प्रागतिक व देशाच्या राजकारणाला दिशा देण्याची परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रात वैचारिक राजकारणाचा शेवट झालेला आहे, हे किती दिवस चालणार याचे उत्तर कोणी देईल असा आदर्श नेता सध्यातरी दिसत नाही.


– क्रांतिकुमार कडुलकर

लोणावळा व्हिडिओ : भुशी डॅम ओव्हरफ्लो – चला पर्यटन करू

कोट्यावधी रुपये खर्च करूनही पवना इंद्रायणीला जलपर्णीचा विळखा

महाराष्ट्र : वैफल्यग्रस्त मोदी सरकारने केली लोकशाहीची निर्घृण हत्या