Electoral Bond : ईलेक्ट्रोल बाँड्सचा तपशील देण्यासाठी स्टेट बँकेने 30 जून पर्यंत सादर करण्याची मुदत मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ईलेक्ट्रोल बाँडच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या देणग्यांच्या धंद्याची पोलखोल होणार आहे. (Electoral Bond) इलेक्ट्रोल बाँड हा देशातील सर्वात मोठा घोटाळा ठरणार आहे. जो भ्रष्ट उद्योगपती आणि सरकारशी संबंधित व्यक्तींची पोलखोल करून नरेंद्र मोदींचा खरा चेहरा देशासमोर आणेल. असा आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केला आहे. Electoral Bond
100 दिवसात स्विस बँकेतून काळे धन आणण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेले हे सरकार स्वत:चा बँकेतील तपशील लपवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करत आहे, नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला 24 तासात या बाँड्सचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. देणगी द्या – संरक्षण घ्या. देणगी देणाऱ्यांवर कृपा आणि सामान्य जनतेवर टॅक्सचा मार. हेच आहे भाजपचे मोदी सरकार’, असे ट्विट राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी केले आहे. (Electoral Bond)
राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी बॉण्ड्स आणले
इलेक्टोरल बाँड भाजपसाठी सर्वात फायद्याचे ठरले. इलेक्टोरल बाँडवर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार भाजपला 2017-18 पासून 2022-23 दरम्यान सुमारे 6,566 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड मिळाले. त्या दरम्यान 9,200 कोटींचे इलेक्टोरल बाँड जारी करण्यात आले होते. Electoral Bond
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे गुप्त पद्धतीने राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्यांची नावं आणि त्यांनी किती देणगी दिली, याची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होणार आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेची याचिका फेटाळल्या नंतर राहुल गांधींनी या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे.
हे ही वाचा :
जिल्हा बँक संचालकांवर दोन वर्षांत अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही
मोठी बातमी : देशात CAA’नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ लागू
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलत मिळणार राज्य सरकारचा निर्णय
इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती उद्यापर्यंत देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्टेट बँकेला आदेश
आमदार निलेश लंके यांच्या पक्ष प्रवेशावर शरद पवार यांचे मोठे विधान
मोठी बातमी : आणखी एक बडा नेता शिंदे गटात, उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का