कोल्हापूर : नवीन शैक्षणिक धोरण हे बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवणारे आहे. ह्याची सुरुवात १९९१ पासून झालेली असून शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, युवकांना देशोधडीला लावण्याचे काम केले जात आहे. शिक्षण हे समाजाशी निगडित असून सर्वांना शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. परंतु नवीन शैक्षणिक धोरण बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवणारे असून हे भांडवलदारांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेतले जात आहेत. १९९१ च्या उदारीकरणाच्या धोरणाचे चटके आता आपण सहन करत आहोत. नवीन शैक्षणिक धोरणाचे गंभीर परिणाम होणार आहे, असे श्रमिक संघाचे कॉ. अतुल दिघे म्हणाले.
ते शिक्षण बचाव नागरी कृती समितीची बैठकीत बोल होते. यावेळी सुटाचे प्राध्यापक सुभाष जाधव, दलित मित्र व्यंकाप्पा भोसले, प्राथमिक शिक्षण समितीचे सुधाकर सावंत, राजेश वरक, गिरीश फोंडे आदी. उपस्थित होते.
बैठकीतील निर्णय :
● १५ ऑगस्ट रोजी जिल्ह्यातील ग्रामसभांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाला विरोध करणार ठराव घेण्यात येणार.
● जनतचे प्रबोधन करण्यासाठी तालुकास्तरीय बैठक घेणार.
● टप्प्याने तीव्र आंदोलन छेडणार
● व्यापक जनचळवळ उभारणार.
सुटाचे प्रा. डॉ. सुभाष जाधव म्हणाले, शासन संरक्षणावर सर्वात जास्त खर्च करते. परंतु समाजाच्या शिक्षणाची, संशोधन, शिक्षक-प्राध्यापक भरती, मुलभूत सुविधा यावर खर्च करताना दिसत नाही. सरकार क्षेपणास्त्रावर आणि संरक्षणावर जेवढा खर्च करत आहे. परंतु शिक्षणासाठी त्यांच्याकडे पैसा नाही. अशा सरकारचा दुप्पटीपणा जनतेसमोर आणला पाहिजे.
माजी शिक्षण संचालक महावीय माने म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरण हे विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवणारे आहेच. परंतु बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना सुध्दा दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. शिक्षणातील होणारी विषमता दुर करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना शिक्षण नाकारणाऱ्या धोरणाचा विरोध करण्यासाठी शिक्षक, प्राध्यापक, जाणकार, शिक्षण तज्ज्ञ यांना एकत्र करून आपल्या सुचना मांडून सरकारला धोरणात सुधारणा करण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे.
माध्यमिक शिक्षण संघचे राजेश वरक म्हणाले, शिक्षणाला सरकारने वाऱ्यावर सोडलेले आहे. सरकार शिक्षमाची राखरांगोळी करायला निघाले असून लाखो सुचना आल्या असताना त्याचा विचार झालेला नाही. १९९१ च्या धोरणाचा परिपाक म्हणजे आज समाज झोपलेला आहे. समाजाला जागे करण्यासाठी व्यापक जनचळवळी उभी करून नवीन शैक्षणिक धोरणाला विरोध केला पाहिजे.
प्राथमिक शिक्षक समितीचे सुधाकर सावंत म्हणाले, हे सरकार शिक्षणच संपवायला निघाले असून या धोरणामुळे असंख्य शाळा बंद होणार आहेत. शैक्षणिक संकुल उभे करण्याचे धोरण म्हणजे बहुजनांना शिक्षणाची दारे बंद करायला लावणारे हे धोरण आहे. बहुजन समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान हाणून पाडले पाहिजे.
गिरीश फोंडे यांनी प्रास्ताविक करताना नवीन शैक्षणिक धोरणातील खाजगीकरण, बाजारीकरण करणारे धोरण असून व्यापक जनचळवळीसाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे म्हणाले.
या बैठकीस व्ही. जी. पाटील, प्राथमिक शिक्षक समितीचे उमेश देसाई, जनता दल सेक्युलर चे वसंतराव पाटील, शेकापचे बाबुराव कदम, स्टुडंटस फेडरेशन ऑफ इंडियाचे नवनाथ मोरे, सागर पाटील, संजय पाटील, उत्तम कुंभार, विना अनुदानित शाळा कृती समितीचे गजानन काटकर, ऑल इंडिया स्टुडंटस फेडरेशनचे प्रशांत आंबी, हरिष कांबळे, आप युवा आघाडीचे उत्तम पाटील उपस्थित होते.