(नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मंत्रिमंडळात समंत करण्यात आले आहे. या शैक्षणिक धोरणाचा मागोवा घेणारा हा लेख.)
केंद्र सरकारने तब्बल ३४ वर्षांनी शिक्षण धोरणात बदल केले ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण काय बदल केले हे डोळे ऊघडे ठेवून पहाणे महत्त्वाचे आहे. सदरील धोरणाचे मुख्य दोन भाग आहेत. प्राथमिक शिक्षण व उच्च व तंत्र शिक्षण आणि या धोरणाकडे दोन पद्धती ने समर्थन केले जात आहे. एक आहे डोळे झाकून समर्थन करण्याचा राजकीय भक्तगणांचा आणि दुसरा भाग प्राथमिक शिक्षणातील मात्रृभाषेतून देण्यासारखे मुद्दे घेऊन सोशल मिडीयातून आयटीसेल व भाडोत्री मीडिया.
बहुधा शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार मंडळी तेवढी पोटतिडकीने बोलतांना विश्लेषण करतांना अभावानेच दिसते. खर म्हणजे भाडोत्री मीडियाने अशा लोकांना बोलवलच नाही हे सत्य नाकारता येणार नाही. पण पुढच्या काही पिढ्यांच भवितव्य ज्यावर आवलंबुन आहे त्या शैक्षणिक धोरणाची वास्तविक चिकित्सा होणे काळाची गरज आहे. त्याच्या सामाजिक परिणामाचा विचार करावा लागेल, तेव्हा या धोरणाकडे पहाण्याचे दोन महत्वपूर्ण दृष्टिकोन आहेत. त्यांना दुर्लक्षित करण शक्य नाही.
दोन दृष्टिकोन
एक सरकार व सल्लागार मंडळींचा भांडवली नफेखोरीचा दृष्टिकोन व दुसरा सामान्य जनतेचा कल्याणकारी किंवा सार्वजनिकहीताचा समाजवादी दृष्टीकोन.
१. सरकार व सल्लागार मंडळींचा भांडवली दृष्टिकोन –
शैक्षणिक धोरणाच्या मुळाशी जागतिकीकरणाचे खाजगीकरण धोरण आहे. तसेच या धोरणाचा मुख्य आधार वाजपेयी सरकारने नेमलेल्या कुमारमंगलम बिर्ला व मुकेश अंबानी यांच्या कमिटीच्या रिपोर्ट चा.
या अहवालात हे दोन्ही उद्योजक शिक्षणाचा धंदा सरकारने करु नये, हे क्षेत्र खाजगी भागीदारांसाठी पुर्णता मुक्त कराव अस सुचवतात. आता त्यांनी अस का सुचवल ? आणि सरकारने शिक्षण तज्ञ सोडून इतर उद्योगपतींची समिती का नेमली? या मागचे मुख्य कारण म्हणजे १९९४-९५ ला सेवाक्षेत्राच्या खाजगीकरणाचा समावेश करणाऱ्या करारावरील संमती आहे.
कारण सबंध उद्योगांचा गुंतवणूकीच्या तुलनेतला नफा कमी होऊन औद्योगिक क्षेत्रात नफा प्रचंड घटला. म्हणून त्यांनी नफेखोरी साठी आपला मोर्चा सार्वजनिक क्षेत्राकडे वळवला. शिक्षण आणि आरोग्य, दूरसंचार, दळणवळण ई. क्षेत्राच खाजगीकरण करण्यासाठी धोरण ठरवले जातात.
नाल्को बालको, बीएसएनएल, रेल्वे, एलआयसी या सर्वांना खाजगीकरणाचा सामना करावा लागत आहे. याचे पुढचे पाऊल म्हणुन शिक्षण क्षेत्रात सरकारी गुंतवणूक कमी करून खाजगीकरण केल जात आहे. या साठी शिक्षणाचे केंद्रीकरण आवश्यक आहे. यामुळे मोदी सरकार २०२० च्या शैक्षणिक धोरणात सर्व पाॅवर एकल हाती घेण्यासाठी शालेय बोर्ड, एनसीईआरटी, यूजीसी, या सारख्या १२ विविध प्रकारच्या शिक्षणासाठी कार्यरत असणाऱ्या सर्व संस्था रद्द करण्याची संधी साधत आहे. या सर्व संस्था मधून शैक्षणिक टप्प्यावर विषेशिकरण व विकेंद्रीकरणातून विकास झाला आहे. या संस्थांचे विषेश अधिकार आता अडचणीचे वाटत आहेत.
कोरोनामुळे संसदेच काम बंद आहे. या सुधारीत विधेयकावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे पण ती शक्यता दिसत नाही. कारण या पुर्वी जुना मसुदा खुला होता हे कारण सरकार पुढे करेल. वरील सर्व संस्था रद्द करून एकलहाती पाॅवर असणारी एकच सर्वोच्च संस्था निर्माण केली जाईल आणि खाजगीकरण पूर्ण होईल तुम्ही आम्ही आरक्षणाच्या बाबतीत आकडेमोड मोजत राहू.
२०३० ला सरकारी नोकरी कुठे शिल्लक राहील याची खात्री नाही. अंबानी, बिर्ला, आदाणी सारखे लोक नवे संस्थाचालक नाही तर एज्युकेशन हब चालवणारे नवे शिक्षणपती असतील. सरकार याची सुरुवात उच्च तंत्र व वैद्यकीय शिक्षणातुन तंत्रज्ञानाचा बाऊ करून करेल. तंत्रज्ञानाच्या डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली मोठया कंपन्या इंटरनेट, टॅब, लॅपटॉप, ई. शैक्षणिक साहीत्य पुरवणारे ठेकेदार असणार आहेत. त्यातून ते प्रचंड नफा कमवतील.
२. कल्याणकारी दृष्टिकोन
सामान्य माणसाला शिक्षणाच खाजगीकरण झाल तर काय फरक पडतो ? फरक पडतो जास्त फी भरून मुलांना शाळेत कॉलेजमध्ये पाठवू. पण तो शिक्षण पूर्ण करे पर्यंत सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रात कंत्राटीराज असेल. सरकारी कार्यालये कुठल्यातरी कंपनीकडून ऑनलाईन चालवली जातील. अत्यंत कमी पैशात लोक नोकरी करायला तयार होतील हा दुर्गामी परिणाम या शैक्षणिक धोरणाचा असेल.
उच्च शिक्षण घेऊन आजच लोक नोकरी शोधत बेकार आहेत वेठबिगारी करत आहेत. नवे धोरण याला अधिक गतिमान करेल. नव्या शैक्षणिक धोरणातुन फक्त कामगार व तांत्रिक रोबो सारखी माणसं तयार होतील, कारण विद्यापीठांना अभ्यासक्रम ठरवता येणारच नाही. महाविद्यालये व सरकारची उच्च कमिटी / कमिशन मार्गदर्शन करुन तो अभ्यासक्रम ठरवेल. ज्यात प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी सृजनशील माणूस तयार होण्याऐवजी मशीन सारखे काम करणारे कामगार तयार होतील. याची खबरदारी घेतली जाईल.
कारण या पिढीला राज्यघटना, स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, सार्वभौम राष्ट्र, समाजवाद, इतिहास इ. शिक्षणात रस असणार नाही किंवा ते विषय शिक्षणातून रितसर काढले जातील. प्रचंड बेरोजगारी गरीबी शोषण अन्याय, अत्याचार यातून लोक तणावात रहातील आणि थोडया टेंशनने आत्महत्या वाढण्याचा धोका संभवतो.
येवढे अनर्थ शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे होतील. आज ऑनलाईन शिक्षणासाठी सक्षम नाही म्हणून, मराठवाड्यात नेटवर्क नाही म्हणून, तर टॅब नाही म्हणून नाशिक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांंची आत्महत्या झाल्या आहेत. म्हणून शिक्षण ही खाजगीकरणाची वस्तू नसून तो माणसाला माणुस बनावनारा झरा आहे तो वाहता असावा. शिक्षणामुळे माणसाचा सामाजिक भावनिक व मानसिक विकास होणे गरजेचे आहे.
म. फुलेंनी हंटर कमिशन समोर केलेली शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाची मागणी कायम आवश्यक आहे. पण जागतिकीकरणात कल्याणकारी अर्थव्यवस्था नष्ट करुन बाजारु भांडवली अर्थकारण चालू आहे. म्हणून सरकार नव्या धोरणात १०० परकीय विद्यापीठांना पायघड्या घालत आहे. आणि या पायघड्या देशी परदेशी नफेखोरांना घालण्यात आडथळा नको म्हणून जनतेकडून नियंत्रण केले जाणाऱ्या बोर्ड, अभ्यासमंडळ, युजीसी, एनसीईआरटी, इ. नष्ट करत आहे.
हवं तेव्हा हवं त्याला शिक्षण नावाच दुकान चालू करण्यासाठी मान्यता देणारी सर्वोच्च संस्था काढत आहे. ज्यात शिक्षणतज्ज्ञ ऐवजी विश्वासू खासदार व ऊद्योगपती किंवा चेलेचपाटे असतील. ही सर्व प्रक्रिया गतिमान करणारे धोरण मोदी सरकार आणत आहे. सोशल मिडीयातून प्राथमिक शिक्षणातील काही ठळक बाबी दाखवून संपूर्ण अजेंडा मान्य करवून घेतला जात आहे. म्हणून या धोरणात उच्च शिक्षण दुर्लक्षित होऊ नये.
नवीन शैक्षणिक धोरण कायद्यात खालीलप्रमाणे बाबींचा समावेश आवश्यक आहे.
● यूजीसी सारख्या संस्था रद्द करु नये.
● यूजी कोर्स तीन वर्षेच असावा.
● पिजी दोन वर्षेच असावे.
● परदेशी १०० विद्यापीठ परवानगी देतांना ती खाजगी असु नयेत इतर देशातील सार्वजनिक विद्यापीठ येत असतील तरच परवानगी द्यावी.
● कौशल्य शिक्षणाच्या नावाखाली महाविद्यालये आयटीआय होणार नाहीत याची हमी असावी.
सृजनशील व जबाबदार नागरिक घडवण्यासाठी सामाजिक शास्त्रे आवश्यक आहेत त्यांचे महत्त्व अबाधीत राखावे.
● महाविद्यालयांना आर्थिक स्वायत्तता न देताअनुदानित तत्वावरच चालवावे.
● उच्च शिक्षण बाबतच्या कमिटीत शिक्षणतज्ज्ञ च असावेत.
● कुलगुरू व तत्सम भरती आहे त्या पद्धतीनेच व्हावी.
● अभ्यासक्रम ठरवण्याचा अधिकार महाविद्यालयांना न देता तो विद्यापीठांनाच असावा.
● जिडीपीच्या १० % सरकारी खर्च असावा शिक्षणात खाजगीकरण नसावे या बाबी असाव्यात.
● तर ५ वी पर्यंत मात्रृभाषेतुन शिक्षण देण्याचे स्वागत करावे पण ते देण्यासाठी सक्ती करावी खाजगी शाळांमध्ये इंग्रजी पर्याय असू नये.
● पूर्व प्राथमिकचे पहिले ३ वर्षे आजच्या अंगणवाडी वर सोपवून भागणार नाही अंगणवाडी कुपोषण मुक्तीसाठी आहे. शिक्षणाची शाळा नाही म्हणून अंगणवाडी सक्षमीकरण आवश्यक आहे.
शिक्षण सक्ती कायद्यात पूर्व प्राथमिक पासून म्हणजे ३ ते १८ वयोगटाचा समावेश असावा.
● प्राथमिक शिक्षण पूर्णपणे राज्य सरकार व केंद्र सरकारनेच द्यावे यात खाजगी शाळा असू नयेत.
– डॉ. भाऊसाहेब झिरपे, औरंगाबाद
(लेखक औरंगाबादस्थित असून शैक्षणिक प्रश्नांचे अभ्यास आहेत.)