रत्नागिरी : पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव खेड जुन्नर मावळ तालुक्यातील आदिवासी शेतकर्‍यांचा बाळ हिरडा तात्काळ खरेदी करण्यात यावा, अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाचे कोकण विभाग प्रमुख व अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री तथा पालकमंत्री पुणे दिलीप वळसे पाटील, आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी व प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, खेड, जुन्नर, मावळ या आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांकडे हिरडा वनस्पतीची झाडे मोठ्या प्रमाणात आहेत. या हिरडीच्या झाडापासून हिरडा हे औषधी फळाचे उत्पादन मिळते. हिरडा हा माल हिरडा या झाडावरून दोन प्रकारात घेण्यात येते. 1) बाळहिरडा हा माल एप्रिल मे महिन्यात झाडावरून गोळा केला जातो तो कडक उन्हात वाळवून सुका करून त्यांची विक्री केली जाते. 2) मोठा हिरडा हा माल झाडावर परिपक्व झालेला असतो त्याला बी आलेली असते हा माल झाडावरून आँक्टोबर नोव्हेंबर या दोन महिन्यात झाडावरून गोळा केला जातो.
आदिवासी शेतकऱ्यांचा सर्व प्रकारचा माल खरेदी करण्यासाठी आदिवासी विकास महामंंडळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. परंतु आदिवासी विकास महामंंडळ आदिवासी शेतकर्‍यांकडून गेल्या चार वर्षांपासून आदिवासी शेतकऱ्याचा बाळ हिरडा माल खरेदी करत नाही. हा संपूर्ण माल आदिवासी विकास महामंंडळानी खरेदी न केल्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्याचे फार मोठा प्रमाणात नुकसान होते.
आदिवासी विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक नितीन पाटील हे कुठल्याही प्रकारच्या आदिवासी शेतकऱ्याचे हित होईल असे कामकाज करत नाही, असा आरोप केला जात आहे. आदिवासी विकास महामंडळाच्या विकासाच्या योजना बंद केल्या आहेत. आदिवासी विकास महामंडळाने आदिवासी शेतकर्‍यांच्या विकासाच्या योजना उदाहरण ( वरई, सावा, भात, नाचणी ) सर्व प्रकरणाची धान्य खरेदी बंद आहे. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्याचा फार मोठ्या प्रमाणात तोटा होत असून अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
तरी आदिवासी विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक नितीन पाटील यांची या पदावरून तसेच या ठिकाणाहून त्वरित तातडीने बदली करण्यात यावी. व त्यांच्या जागी कार्यक्षम आधिकारी नेमून आदिवासी शेतकर्‍यांच्या बाळहिरडा या मालाची तातडीने खरेदी सुरु करण्याचे आदेश आदिवासी विकास महामंडळाला देण्यात यावेत. अशी मागणी पावरा यांनी शासनाकडे केली आहे.