WhatsApp : व्हॉट्सॲपने (WhatsApp) भारतातून सेवा बंद करण्याची धमकी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. एका प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान व्हॉट्सॲपने भारतात आपले ॲप बंद करू असे सांगितले आहे. कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात म्हटले आहे की, जर आम्हाला end-to-end encryption of messages ब्रेक करण्यासाठी सांगितले गेले तर आम्ही भारतातील सेवा बंद करू. या बातमीमुळे सोशल मीडियावर चर्चेला उधान आले आहे.
सध्याच्या काळात व्हॉट्सॲपशिवाय जीवनाची कल्पना करणे कठीण आहे, अशात मेटा कंपनीने भारतातील सेवा बंद करण्याची धमकी दिली आहे. मेटाच्या व्हॉट्सॲप आणि फेसबुक या दोन मोठ्या प्लॅटफॉर्मने नव्या सुधारित आयटी नियमांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केली होती.
हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान कंपनीने सांगितले की, नवीन नियमांमुळे यूजर्सची गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी एका सुनावणी दरम्यान व्हॉट्सॲपने end-to-end encryption of messages ब्रेक करण्यासाठी सांगितले तर भारतात आपले ॲप बंद करू असे दिल्ली हायकोर्टाला सांगितले.
व्हॉट्सॲपच्या (WhatsApp) वतीने अधिवक्ता तेजस कारिया यांनी युक्तिवाद केला. सरकारच्या वतीने कीर्तिमान सिंह युक्तिवाद करत होते. दोन्ही पक्षांमधील चर्चेदरम्यान उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मध्यममार्ग काढला पाहिजे, असे सांगितले.
अधिवक्ता तेजस कारिया म्हणाले की, IT नियम 2021 एन्क्रिप्शनसह वापरकर्त्यांची गोपनीयता कमकुवत करते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14, 19 आणि 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन करते.
कारिया म्हणाले की, असा नियम जगात कुठेही नाही. हा नियम वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या विरोधात आहे आणि कोणताही सल्ला न घेता हा नियम लागू करण्यात आला आहे. वकील पुढे म्हणाले की, आम्हाला संपूर्ण डेटा ठेवावा लागेल. सरकार आम्हाला कोणते संदेश मागावेत हे माहीत नाही. याचा अर्थ लाखो संदेश वर्षानुवर्षे साठवून ठेवावे लागतील.
यापूर्वी केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, व्हॉट्सॲप आणि फेसबुक वापरकर्त्यांचा डेटा व्यावसायिक किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी विकतात. त्यामुळे, कायदेशीररित्या कंपनी गोपनीयतेचे संरक्षण करते असा दावा करू शकत नाही.
एन्क्रिप्शन म्हणजे काय?
वापरकर्त्याचा संदेश साध्या मजकुराऐवजी कोडच्या स्वरूपात प्रवास करतो. यामुळे मधेच कोणाला वाचायची संधी मिळत नाही.
दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
हे ही वाचा :
ब्रेकिंग : EVM बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
कांदा निर्यातीच्या धोरणावरून डॉ. कोल्हे यांचा केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला
मोठी बातमी : माजी आमदार जे.पी.गावित यांना माकप कडून उमेदवारी जाहीर
मोठी बातमी : शिवसेना ठाकरे गटाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध, वाचा काय आहेत घोषणा !
मोठी बातमी : राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध, वाचा कोणकोणत्या केल्या घोषणा !
’महामानव विश्वकाव्य दर्शन काव्यसंग्रह’ निर्मितीसाठी साहित्य पाठविण्याचे बार्टीकडून आवाहन
शिरूर लोकसभेसाठी 46 उमेदवारांचे 58 अर्ज
देशातील सर्वात श्रीमंत उमेदवार आहे तरी कोण ?, वाचा सविस्तर !