धारूर : राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, अनुदानित विनाअनुदानित संस्था व ऊर्दु शाळेमध्ये मध्यान्ह भोजन देणाऱ्या कामगारांचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे, त्यासाठी आमदार विनोद निकोले यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेचे शिष्टमंडळ शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना भेटणार असल्याची माहिती संघटनेचे राज्य सचिव डॉ. अशोक थोरात यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारने २९ मे २०२१ रोजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी नुकतेच आपल्या ट्विटद्वारे व प्रसारमाध्यमातुन मध्यान्ह भोजन योजनेच्या डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर (DBT)चा आर्थिक लाभ देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचे जाहिर केले आहे.
यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या राज्यातील विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटीत, दलित, ओबीसी आल्पसंख्यांक व गरीब घरातील गरजु महिला व पुरुष १ लाख ७५ हजार काम करतात. या निर्णयामुळे त्यांचे काम जाणार आहे. या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा. व मुलांना शाळेतच ताजे पोषण आहार मिळावे यासाठी माकपचे आमदार विनोद निकोले, राज्य अध्यक्ष कॉ. प्रभाकर नागरगोजे, यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना भेटून, तामिळनाडु राज्याप्रमाणे शालेय पोषण आहार कामगाराना ११ हजार मानधन द्या, दि. २९ मे २१ च्या केंद्र शासनाचा निर्णय रद्द करा, कोविड १९ च्या काळात शालेय पोषण आहार कामगांराना नियमित मानधन द्या, इत्यादी सह अनेक प्रलंबित मागण्या संदर्भात शालेय पोषण आहार कामगार संघटना फेडरेशन (सीटू)चे केंद्रीय कमिटी सदस्य प्रा. ए. बी. पाटील, राज्य अध्यक्ष प्रभाकर नागरगोजे, राज्य सरचिटणीस मधुकर मोकळे, राज्य सचिव डॉ. अशोक थोरात, कल्पना शिंदे, मंगल ठोंबरे, मिरा शिंदे, कुसुमताई देशमुख इत्यादीसह अनेक राज्य कमिटी सदस्य या शिष्टमंडळात राहणार असल्याची माहिती थोरात यांनी दिली.