नाशिक(प्रतिनिधी) :- केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाच्या विरोधात अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने आज देशव्यापी निषेध दिवस म्हणून आंदोलन केले जात आहे. चांदवड तालुक्यातील ग्रामीण भागात विविध ठिकाणी अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या दिवाळखोरीविरोधात आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात मोठ्या शेतकरी सहभागी झाले होते.
आंदोलनाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :-
१. सुमारे २० कोटी प्रवासी कामगारांना ताबडतोब त्यांच्या गावी परत पोहोचवण्याचे मोफत ट्रेन/बस सेवेचे आयोजन करावे आणि ते घरी परत पोहोचल्यावर त्यांना अन्नाची, रोजगाराची व योग्य वेतनाची हमी द्यावी.
२. शेतकरी-शेतमजुरांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी. केंद्र सरकार जर त्याच्या लाडक्या भांडवलदारांना ६८,६०७ कोटी रुपयांची कर्जमाफी नुकतीच देऊ शकते, तर राबणाऱ्या शेतकरी-शेतमजुरांना का देऊ शकत नाही? त्यासाठी केंद्र सरकारने गर्भश्रीमंतांवरील कर वाढवावेत आणि विदेशात साठवलेला काळा पैसा देशात परत आणावा.
३. येत्या खरीप हंगामासाठी सर्व शेतकऱ्यांना बँकांकडून नवीन पीक कर्जाची हमी द्यावी, मग ते थकबाकीदार असोत वा नसोत. तसेच येत्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोफत बी-बियाणे व खतांचा पुरवठा करावा.
४. रब्बी हंगामात नुकसान झालेल्या, सडलेल्या वा न विकल्या गेलेल्या पिकांची पूर्ण नुकसान भरपाई द्यावी.
५. शेतकरी, शेतमजूर, प्रवासी व असंघटित कामगारांच्या प्रत्येक कुटुंबाला केंद्र सरकारकडून लॉक डाऊन काळात दरमहा रु. १०,००० थेट रोख मदत द्यावी.
६. शेतमजुरांसाठी मनरेगाच्या कामांचा मोठा विस्तार करावा, त्यांच्या वेतनात वाढ करावी, त्यांनी केलेल्या कामाची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी त्यांना ताबडतोब द्यावी.
८. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेत सर्व आदिवासी व बटाईदार शेतकऱ्यांचा समावेश करून त्यांना मिळणाऱ्या रकमेत वार्षिक रु. ६,००० वरून रु. १८,००० पर्यंत वाढ करावी.
९. सर्व शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांना – भाजीपाला, फळे, दूध, अंडी, मध, फुले यांसकट – स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमी भाव देऊन त्यांच्या सरकारी खरेदीची हमी द्यावी.
१०. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे भाव प्रचंड घसरल्यामुळे प्रति लिटर रु. २२ प्रमाणे डिझेल उपलब्ध करावे. अनिवासी भारतीयांना देशात परत आणण्यासाठी विमानांना रु. २२.५४ या दरात सरकारने डिझेल दिले होते, त्यामुळे ही मागणी अत्यंत रास्त आहे.
१०. वनजमीन, देवस्थान व इनाम जमीन, गायरान जमीन सर्व कसणाऱ्यांच्या नावे त्वरित करावी.
११. कोरोनाचा विदारक अनुभव लक्षात ठेवून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र सुधारणा कराव्यात.