नांदेड(प्रतिनिधी):- अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी व श्रमिक विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ २७ मे रोजी देशव्यापी विरोधात हाक दिली होती. नांदेड जिल्ह्यात अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी तीव्र आंदोलन करण्यात आले.
केंद्र सरकारने अनियोजित आणि अविचारी पद्धतीने लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि प्रवासी व असंघटित कामगार यांचे अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. ते सोडविण्याबाबत केंद्र सरकार आणि बहुतेक राज्य सरकारांना अपयश ठरल्याचे किसान सभेचे म्हणणे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २० लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. पण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याचा जो तपशील दिला तो निव्वळ भांडवलदारधार्जिणा असून शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगार या देशातील तिन्ही श्रमिक वर्गांसाठी अत्यंत तुटपुंजा आणि निरर्थक आहे. या तिन्ही वर्गांची कोरोनाच्या अत्यंत गंभीर काळातील एकही मूलभूत मागणी त्यात मान्य केलेली नाही. म्हणून सरकारच्या निर्थक धोरणांंच्या विरोधात तसेच खालील ११ मागण्यासाठी देशव्यापी शेतकरी आंदोलनात अनेक गावातील शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला.
आंदोलनाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :-
१. सुमारे २० कोटी प्रवासी कामगारांना ताबडतोब त्यांच्या गावी परत पोहोचवण्याचे मोफत ट्रेन/बस सेवेचे आयोजन करावे आणि ते घरी परत पोहोचल्यावर त्यांना अन्नाची, रोजगाराची व योग्य वेतनाची हमी द्या.
२. शेतकरी-शेतमजुरांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी. केंद्र सरकार जर त्याच्या लाडक्या भांडवलदारांना ६८,६०७ कोटी रुपयांची कर्जमाफी नुकतीच देऊ शकते, तर राबणाऱ्या शेतकरी-शेतमजुरांना का देऊ शकत नाही? त्यासाठी केंद्र सरकारने गर्भश्रीमंतांवरील कर वाढवावेत आणि विदेशात साठवलेला काळा पैसा देशात परत आणावा.
३. येत्या खरीप हंगामासाठी सर्व शेतकऱ्यांना बँकांकडून नवीन पीक कर्जाची हमी द्या, मग ते थकबाकीदार असोत वा नसोत. तसेच येत्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोफत बी-बियाणे व खतांचा पुरवठा करावा.
४. रब्बी हंगामात नुकसान झालेल्या, सडलेल्या वा न विकल्या गेलेल्या पिकांची पूर्ण नुकसान भरपाई द्या.
५. शेतकरी, शेतमजूर, प्रवासी व असंघटित कामगारांच्या प्रत्येक कुटुंबाला केंद्र सरकारकडून लॉक डाऊन काळात दरमहा रु. १०,००० थेट रोख मदत द्या.
६. शेतमजुरांसाठी मनरेगाच्या कामांचा मोठा विस्तार करावा, त्यांच्या वेतनात वाढ करा, त्यांनी केलेल्या कामाची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी त्यांना ताबडतोब द्या.
८. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेत सर्व आदिवासी व बटाईदार शेतकऱ्यांचा समावेश करून त्यांना मिळणाऱ्या रकमेत वार्षिक रु. ६,००० वरून रु. १८,००० पर्यंत वाढ करा.
९. सर्व शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांना – भाजीपाला, फळे, दूध, अंडी, मध, फुले यांसकट – स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमी भाव देऊन त्यांच्या सरकारी खरेदीची हमी द्या.
१०. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे भाव प्रचंड घसरल्यामुळे प्रति लिटर रु. २२ प्रमाणे डिझेल उपलब्ध करावे. अनिवासी भारतीयांना देशात परत आणण्यासाठी विमानांना रु. २२.५४ या दरात सरकारने डिझेल दिले होते, त्यामुळे ही मागणी अत्यंत रास्त आहे.
१०. वनजमीन, देवस्थान व इनाम जमीन, गायरान जमीन सर्व कसणाऱ्यांच्या नावे त्वरित करा.
११. कोरोनाचा विदारक अनुभव लक्षात ठेवून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र सुधारणा कराव्यात.
आदी मागण्यांना घेऊन किनवट, इस्लापुर, नंदगाव, पांगरी ,नागापुर ,कंचली, तोटंबा, दिपला नाईक तांडा,कोसमेट, चंद्रु तांडा, रीठ्ठा, बुरकुलवाडी, रोडानाईक तांडा, माहुर तालुक्यात हरडप, साकुर, गोकुळ ,मलागुडा इत्यादी गावात आंदोलन करत प्रतिकार दिन पाळण्यात आला.
या सर्व आंदोलनाचे नेतृत्व किसान सभेचे कार्याध्यक्ष अर्जुन आडे, शंकर सिडाम, किशोर पवार, प्रल्हाद चव्हाण, खंडेराव कानडे, तानाजी राठोड, विजय जाधव, मनोज सल्लावार, नागार्जुन कोमलावाड, धनराज आडे , बाबु गाडेकर आदींनी केले.