नाशिक : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मध्ये कार्यरत गटप्रवर्तकांचा राज्यव्यापी मोर्चा मुंबई येथे आझाद मैदान वर आयोजित करण्यात आला आहे. आज मागणी निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक यांना देण्यात आले. गटप्रवर्तकांना शासकिय कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळावा या व इतर मागण्यांसाठी दि. १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे सकाळी ११.०० पासुन विराट मोर्चा व धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृृती समितीचे नेते राजू देसले यांनी दिली. तसेच या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन गटप्रवर्तक कृृती समिती चे एम.ए. पाटील, राजू देसले, आनंदी अवघडे, सुमन पुजारी, भगवान देशमुख, पुष्पा पाटील आदींनी केले आहे. Mumbai statewide agitation by group promoters
यावेळी चे निवेदन कृती समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव यांना देण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रामध्ये सन २००५ सालापासुन राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची सुरुवात झाली. सुरुवातीपासुन गटप्रवर्तक या अभियानात काम करीत असुन सध्या महाराष्ट्रामध्ये गटप्रवर्तकांची संख्या ३५०० पेक्षाही जास्त आहे. बहुतांश गटप्रवर्तक पदवीधर आहेत. गटप्रवर्तकांची नेमनुक सरकार करते. त्यांना मानधन सरकार देते. त्यांना दंड, शिक्षा करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. म्हणजे त्यांचा “मालक” सरकार असुन गटप्रवर्तक या शासनाच्या “कर्मचारी” आहेत. या तत्वानुसार एनएचएम ही “आस्थापना” आहे. गटप्रवर्तकांची नेमनुक भारतीय संविधानानुसार आरोग्य विषयक घटनात्मक तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरीता झाली आहे. एनएचएम सारख्या तात्पुरत्या योजनेचा गटप्रवर्तक भाग नाहीत तर एनएचएम योग्य रित्या चालवण्यासाठी गटप्रवर्तकांची पदे कायदयाने (Statutory Post) निर्माण केलेले पदे आहेत.
साधारणतः वीस आशा स्वयंसेविकांसाठी एका गटप्रवर्तकाची नेमनुक करण्यात आली आहे.. गटप्रवर्तकांना त्यांच्या जॉब चार्ट नुसार वीस दिवस पी.एच.सी.च्या कार्यक्षेत्रात दौरे करुन पाच दिवसात आशांनी केलेल्या कामाचा अहवाल तयार करुन वरीष्ठांना सादर करावा लागतो. दौऱ्या दरम्यान गटप्रवर्तकांना आशांना भेटी देणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे, आशांच्या कामावर देखरेख करणे ही कामे करावी लागतात. म्हणजेच त्यांना सुपरविझनचे व क्लार्कचे असे दोन्ही कामे करावी लागतात. त्यामुळे गटप्रवर्तक या कुशल कर्मचारी या वर्गात मोडतात.
गेली १८ वर्षापासुन हे काम गटप्रवर्तक दररोज ८ तासापेक्षाही जास्त वेळ काम करत आहेत. त्यांच्या जॉब चार्ट व्यतिरिक्त आरोग्य अधिकाऱ्यांनी नेमुण दिलेली कामे सुध्दा त्यांच्या कडुन सक्तीने करवुन घेतले जातात. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत गटप्रवर्तकांना ११ महिन्याची आर्डर दिली जाते. नंतर दोन दिवस ब्रेक देऊन वैदयकीय अधिकारी यांच्या शिफारशीनुसार त्यांची पुनर्नियुक्ती केली जाते. अशाच प्रकारे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणुक केली आहे. परंतु गटप्रवर्तकांना शासन कंत्राटी कर्मचारी मानत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलेले लाभ गटप्रवर्तक कंत्राटी असुनसुधा तसा त्यांच्याबरोबर करार करुन सुध्दा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे लाभ गटप्रवर्तकांना शासन नाकारत असुन महाराष्ट्र शासन या ३५०० गटप्रवर्तकांवर दररोज अन्याय करीत आहे. एनएचएमकडुन गटप्रवर्तकासोबत केलेल्या करारात फक्त दौऱ्यावर आधारीत प्रवास भत्ता देण्याचे नमुद आहे. त्यांना दरमहा साधारणतः १३५०० रुपये मोबदला मिळतो. त्यातील सुमारे पाच ते सहा हजार रुपये प्रवासावर खर्च होतात. त्यांच्या हातात ७५०० रुपये दरमहा शिल्लक राहतात. त्यात त्यांचा सध्याच्या महागाईच्या काळात प्रपंच चालणे कठिण आहे.
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र शासन यांचा आदेश जा. क्र. राआसोमं / मनुष्यबळ कक्ष / वेतन सुसूत्रीकरण / ५०३३३-५४१३० दि. ५ ऑक्टोबर २०२० अन्वये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे सुसूत्रीकरण करुन त्यांना नवीन वेतनश्रेणी लागु केलेली आहे. एनएचएम मधील कंत्राटी कर्मचारी Data entry operator यांना दरमहा १८००० वेतन मिळते. हे काम क्लेरीकल आहे तसेच गटप्रवर्तकांचे कामसुदधा क्लेरीकल व सुपरविझनचे असुनसुदधा शासन गटप्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचारी मानत नाही. जा. क्र. राआसो / मनुष्यबळ / कं. कर्म/ वा. मानधनवाढ व अनुभव बोनस / १२५७४३-१२६१३१/२०२२दि.०३/०२/२०२२ या आदेशान्वये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ५% वार्षिक वेतनवाढ व १५% अनुभव बोनस (Loyalty Bonus) शासन देते. गटप्रवर्तकांना मिळणारे मानधन हे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापेक्षा खुप कमी आहे. एकाच क्षेत्रात एक समान काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात खुप मोठी तफावत ठेवणे हे योग्य वाटत नाही.
दि. १८/०८/२०२३ रोजी मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य यांनी त्यांच्या मंत्रालयीन दालनात घेतलेल्या बैठकीत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात दहा वर्षे सेवा पुर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्यात गटप्रवर्तकांचा समावेश करण्यात आला नाही. तेव्हा गटप्रवर्तकांनाही सदर निर्णयानुसार शासकिय सेवेत कायम करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आंदोलनाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
1. गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा देऊन त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी व भत्ते लागु करावेत. जोपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला जात नाही तोपर्यंत त्यांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लागु असलेली वेतनश्रेणी देण्यात यावी. तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लागु असलेली वार्षीक वेतनवाढ ५% व अनुभव बोनस (Loyalty Bonus) १५% गटप्रवर्तकांनासुध्दा लागु करावा. याखेरीज गटप्रवर्तकांना प्रवास भत्ता देण्यात यावा.
2. गटप्रवर्तकांना दर आकरा महिन्यांनी नेमनुकीचे आदेश दिले जातात. तसे न करता गटप्रवर्तकांना कायम नेमनुकीचे लेखी आदेश देण्यात यावेत.
3. गटप्रवर्तक या आशांना मार्गदर्शन करणे, त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे, त्यांना भेटी देणे, अशी कामे करतात. ही सर्व कामे सुपरव्हिजनची आहेत. “गटप्रवर्तक” हा शब्द जनमानसांना समजण्यासाठी कठिण आहे. तेव्हा गटप्रवर्तकांना “गटप्रवर्तक” ऐवजी “आशा सुपरवायझर” हे नाव देण्यात यावे.
4. गटप्रवर्तकांना ऑन-लाईन कामे सांगण्यात येतात. त्याकरीता त्यांना स्मार्ट फोन देण्यात यावा. तसेच डेटा पॅक रिचार्ज करण्यासाठी दरमहा ३०० रुपये देण्यात यावेत.
5. गटप्रवर्तकांचा आरोग्य वर्धिनीमध्ये समावेश केलेला नाही. परंतु आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत आशांनी केलेल्या कामाचे रिपोर्टिंग गटप्रवर्तकांना करायला सांगतात. त्यामुळे गटप्रवर्तकांचा आरोग्य वर्धीनी कार्यक्रमात समावेश करुन दरमहा १५००/- रु मोबदला गटप्रवर्तकांना देण्यात यावा.
6. गट प्रवर्तकांना डेटा एन्ट्रीकरीता प्रतिदिन रु.५० याप्रमाणे एकुण ५ दिवसांकरीता प्रति महा रु. २५० दिले जात होते. आशा सॉफटवेअर बंद असल्याचे कारण पुढे करुन सदर मोबदला देण्याचे बंद केले आहे. आशा सॉफटवेअर जरी सध्या बंद असले तरी रिपोर्टिंग करण्याचे काम गटप्रवर्तक करतात. तेव्हा गटप्रवर्तकांना सदर मोबदला प्रति महा रु. २५०/- पुर्ववत सुरु करण्यात यावा.