केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी शेतमालाचे आगामी वर्षासाठी हमीभाव धोरण जाहीर केले आहे. प्रचंड प्रमाणात वाढलेली महागाई लक्षात न घेता विविध प्रकारच्या शेतमालाचे एमएसपी धोरण ठरवण्यात आले आहे. दिवसेंदिवस वाढत असलेला उत्पादन खर्च पहाता मरणासन्न शेतकऱ्यांच्या कपाळावर रूपया चिटकवण्याचे काम शासनाने केले आहे. अशी संतप्त प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष प्रमोद पानसरे यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारने आगामी वर्षासाठी शेतमालाचे विविध पीकांसाठी हमीभाव नुकतेच जाहीर केले आहेत. यात कापसासाठी 540,सोयाबीन साठी 300, मका 128, तुर 400, सूर्यफूल 360, बाजरी 150, ज्वारी 210, भात 143, आदी विविध प्रकारच्या पिकांसाठी असणार्या हमीभावात किरकोळ स्वरूप वाढ करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.
वास्तविक पाहता दिवसेंदिवस शेतमालाच्या उत्पादन खर्चात भरमसाठ वाढ झालेली आहे. सरकारचे शेतमाल संदर्भात आयात- निर्यात धोरण आजच्या परिस्थितीतला कारणीभूत आहे. एक नंबर दर्जाचा कापूस देशाअंतर्गत उत्पादन होत असताना सुद्धा निर्यात करण्याऐवजी बाहेरून कापसाच्या गाठी आयात केल्या जात आहेत. तिच परिस्थिती सोयाबीन आणि मका तसेच कडधान्ये आणि डाळींबाबत आहे. सरकार पिकवणाऱ्यापेक्षा केवळ खाणाऱ्याचाच विचार करत आहे.
भांडवलदार आणि उद्योजकांच्या इशारावर गेली काही वर्षे देशात शेतकरी विरोधी धोरण राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांना मुठमाती देण्याचा प्रकार केला जात आहे. शेतमालाचे उत्पादनात आणि दर्जामध्ये भारताचे नाव संपूर्ण जगात आदराने घेतले जात होते. परंतु गेली काही वर्षे यात कुठेतरी ठेच लागली आहे. काही वर्षांपूर्वी सुमारे 40-45 टक्के असलेली कांदा निर्यात आता 8-10 टक्यांपर्यंत घसरली आहे. इतर पीकांबाबतही अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. महागाई नियंत्रीत ठेवण्यासाठी फक्त शेतकर्यांचा बळी राज्यकर्त्यांकडून दिला जात आहे. परंतु शेतमाल उत्पादन खर्चात प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली आहे, याकडे मात्र सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष केले जात आहे.
कृषी प्रधान देशात आजही 60 टक्के जनता फक्त शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पूर्णपणे फक्त शेतीवरच टिकून आहे. तसेच देशाची परकीय परकीय गंगाजळीत कृषी क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. असे असताना शासनाकडून मात्र सापत्नपणाची वागणूक शेती आणि शेतकऱ्यांना मिळत आहे.
गेल्या वर्षी 12 हजार रुपये प्रति क्विंटल विक्री होत असलेला कापूस यावर्षी मात्र 7 हजार रुपयांपेक्षा कमी दराने विक्री होत आहे. सोयाबीन 75 हजार रुपये टन होते तेसुद्धा 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी दराने विक्री होत आहे. उत्पादन खर्चात वाढ झालेली असताना केवळ भांडवलदार आणि उद्योजकांचे हित सांभाळण्यासाठी बळीराजाचा बळी दिला जात आहे. त्यात आगामी वर्षासाठी हमीभावात किरकोळ स्वरूपात वाढ करून केंद्राने शेतकऱ्यांच्या कपाळावर रूपया चिटकवण्याचे काम केले आहे. हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असून, यामुळे आगामी काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हे ही वाचा :
मोठी बातमी : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना जीवे मारण्याची धमकी
ब्रेकिंग : Facebook आणि Instagram वापरण्यासाठी आता मोजावे लागणार पैसै, वाचा म्हटलंय कंपनीने
गावाचा विकास साधायचाय ? चला तर समजून घेऊया सर्वंकष ग्रामविकास आराखडा…
आदिवासी विभागांतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय ‘स्वयम्’ योजना’ वाचा सविस्तर!
‘आया बहिणी या सरकारच्या राज्यात सुरक्षित नाहीत’, आव्हाड म्हणाले, ‘धार्मिक गोष्टींच्या राजकारण…’
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सहायक उद्यान निरीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात