Thursday, May 9, 2024
Homeताज्या बातम्याOTT platforms : केंद्र सरकारकडून 18 OTT प्लॅटफॉर्मवर बंदची कारवाई, ‘ही’ आहे...

OTT platforms : केंद्र सरकारकडून 18 OTT प्लॅटफॉर्मवर बंदची कारवाई, ‘ही’ आहे लिस्ट

18 OTT platforms : सोशल मीडिया आणि OTT प्लॅटफॉर्म संदर्भात एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकारने सोशल मीडिया अकाउंट, ओटीटी आणि अनेक वेबसाइटवर कारवाई केली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने भारतात 18 ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर (18 OTT platforms) पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, देशभरात 18 ओटीटी प्लॅटफॉर्म (18 OTT platforms) ब्लॉक करण्यात आले आहेत. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून त्यांना अनेकवेळा ताकीद देण्यात आली होती. परंतू त्यांनी सुचनांचे पालन न केल्याने त्यांच्यावर आज केंद्र सरकारने कारवाई केली.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने केवळ OTT प्लॅटफॉर्मच नाही तर या प्लॅटफॉर्मशी जोडलेल्या 19 वेबसाइट्स, 10 ॲप्स (Google Play Store वरील 7 ॲप आणि Apple ॲप स्टोअरवरील 3 ॲप्ससह) आणि 57 सोशल मीडिया हँडलवर कडक कारवाई केली आहे. या सर्वांवर अश्लील मजकूर दिल्याचा आरोप आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने गुरुवारी या प्लॅटफॉर्मवर कारवाई केली. या प्लॅटफॉर्मची यादीही जाहीर करण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या तरतुदीनुसार त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

दरम्यान, या निर्णयाबाबत इतर अनेक विभाग आणि मंत्रालयांकडूनही मत घेण्यात आले आहे. विभाग आणि मंत्रालयांचे म्हणणे आहे की, या प्लॅटफॉर्मचा मुलांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालणे गरजेचे होते.

ही आहे ओटीटी प्लेटफॉर्म्सची लिस्ट
ड्रीम फिल्म्स
वूवी
येस्समा
अनकट अड्डा
ट्राई फ्लिक्स
एक्स प्राइम
नियॉन एक्स वीआईपी
बेशर्म्स
हंटर्स
रैबिट
एक्स्ट्रामूड
न्यूफ्लिक्स
मूड एक्स
मॉजफ्लिक्स
हॉट शॉट वीआईपी
फुगी
चिकूफ्लिक्स
प्राइम प्ले

whatsapp link

हे ही वाचा :

भारत जोडो यात्रेत माकप नेते माजी आमदार जे.पी.गावित यांना धक्काबुक्की

ब्रेकिंग : भाजपच्या लोकसभा उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर, राज्यातील २० उमेदवारांचा सामावेश

अहमदनगर जिल्ह्याचे नाव बदलण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता, “हे” असणार नवे नाव…

ब्रेकिंग : आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात भरीव वाढ

मोठी बातमी : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले २७ महत्वाचे निर्णय

जुन्नर : घाटघर येथील एकाच कुटुंबातील ७ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा

जिल्हा बँक संचालकांवर दोन वर्षांत अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही

संबंधित लेख
- Advertisment -

लोकप्रिय