Asha Sevaika : आशा स्वयंसेविकांसाठी (Asha Sevaika) आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय (Cabinet decision) घेण्यात आले. या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. Asha Sevaika News
यावेळी आशा स्वयंसेविकांच्या (Asha Sevaika) मानधनात पाच हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, गटप्रवर्तकांच्या मानधन वाढीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
खरे तर आशा व गटप्रवर्तक सातत्याने सरकारकडे दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत होते. परंतु आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात ५ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली असली तरी गटप्रवर्तकांच्या पदरी निराशा आली आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे गटप्रवर्तकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. (Asha Sevaika)
महाराष्ट्र राज्य आशा- गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या माध्यमातून यापूर्वी दि. 18 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान संप केला होता. दि. 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी आरोग्यमंत्र्यांनी आशांच्या मोबदल्यात 7000 व गट प्रवर्तकांच्या मोबदल्यात 6200 रुपये वाढ करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी भेटून गट प्रवर्तकांना 6200 वरून 10000 अशी वाढ करण्याचे घोषित झाले. या वाढीचा शासन निर्णय राज्य शासनाने काढला नसल्याने नाइलाजाने आशा व गटप्रवर्तकांना फेब्रुवारी 2024 मध्ये संप करावा लागला.
शहापूर ते ठाणे पदयात्रा काढून मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसानिमित्त सुमारे 20 हजार आशा व गटप्रवर्तकांनी शुभेच्छा देऊन शासन निर्णयासाठी साकडे घातले होते. दोन दिवस ठाणे येथे मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर रस्त्यावर आंदोलन केले. शासन निर्णय काढण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे हे आंदोलन आझाद मैदान येथे स्थलांतरित करून दि. 11 फेब्रवारी 2024 ते 1 मार्च 2024 सुमारे 20 दिवस आझाद मैदान मुंबई येथे ठिय्या आंदोलन केले होते. ठाणे व मुंबई असे मिळून 22 दिवस ठिय्या आंदोलन व सुमारे 50 दिवस संप करून सरकारला राज्यातील आशा व गटप्रवर्तकांनी जेरीस आणले होते.
हे ही वाचा :
मोठी बातमी : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले २७ महत्वाचे निर्णय
जुन्नर : घाटघर येथील एकाच कुटुंबातील ७ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा
जिल्हा बँक संचालकांवर दोन वर्षांत अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही