सरकारच्या सर्वात मोठ्या उत्पन्नाचा मार्ग असतो कर (Tax). मग तो प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) असो किंवा अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax).
प्रत्यक्ष कर म्हणजे कमाई करणारा कुणीही थेट किंवा व्यवहारांमार्फत थेट भरतो. म्हणजेच, प्रत्यक्ष कराची जबाबदारी तिसऱ्या कुणावर नसते. करदाता आणि सरकार यांच्यातील हा थेट व्यवहार असतो.
प्रत्यक्ष करांमध्ये इन्कम टॅक्स, कॉर्पोरेट टॅक्स किंवा कंपन्यांचा इन्कम टॅक्स यांचा समावेश होतो. कॅपिटल गेन्स टॅक्सही यात येतो आणि याआधीच रद्द करण्यात आलेल्या वेल्थ टॅक्स आणि इस्टेट ड्युटी किंवा मृत्यू कर यांचाही यात समावेश होत होता.
अप्रत्यक्ष कर कशाला म्हणतात, तर हा कर जो भरणारा असतो, तो समोर खरेदीदाराकडून वसूल करतो. उदाहरणादाखल सांगायचं तर, सेल्स टॅक्स, ज्याच्या जागी आता जीएसटी आलंय. तसंच, एक्साईज आणि कस्टम ड्युटीही अप्रत्यक्ष करात येतात.
गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पानुसार, 2020-21 या वर्षात सरकारला मिळालेल्या एक रुपयातील 18 पैसे कॉर्पोरेट टॅक्स आणि 17 पैसे इन्कम टॅकस मिळणार होते. हे दोन्ही मिळून 25 टक्के प्रत्यक्ष कर मिळणं अपेक्षित होतं. त्यानंतर जीएसटीचे 18 पैसे, सेंट्रल एक्साईजचे 7 पैसे आणि सीमा शुल्काचे 4 पैसे मिळणं अपेक्षित होतं. म्हणजे अप्रत्यक्ष करातून सरकारला एकूण 29 पैसे मिळणं अपेक्षित होतं.म्हणजे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करातून एकूण एका रुपयामागे सरकरला 64 पसे करातून मिळणार होते.
चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ही 64 टक्के रक्कम म्हणजे जवळपास 20 लाख कोटी रुपये होती. मात्र, सरकारचा खर्चही होतो. मग हा खर्च होतो तब्बल 30 लाख कोटी. मग बाकीचे पैसे सरकारला कुठून मिळतात? तेही आपण पाहूया.
आता सरकारकडे उत्पन्नाचे तीन मार्ग असतात. नॉन टॅक्स रिव्हेन्यू, म्हणजेच जी कमाई टॅक्सच्या माध्यमातून मिळत नाही. मात्र, महसूल खात्याचं उत्पन्न असतं.
टॅक्स सोडूनही सरकारकडे उत्पन्नाचे अनेक मार्ग आहेत. तुम्ही सरकारच्या ज्या सेवा वापरता, त्याचे शुल्क, वीज, टेलिफोन, गॅस इत्यादी गोष्टींमधून काही भाग सरकारी तिजोरीत जातो. सरकारच्या अनेक गोष्टींवर मिळणारी रॉयल्टी, परवाना शुल्क, राज्य सरकारांना दिलेल्या कर्जाचा व्याज, रेडिओ-टीव्हीचे परवाने, रस्ते-पुलांवरील टोल टॅक्स, पासपोर्ट, व्हिसा इत्यादींचे शुल्क.
सरकारी कंपन्यांच्या नफ्याचा भाग आणि अधून-मधून आरबीआयकडून सरकार जी रक्कम वसूल करतं ती, तसंच यांसह इतर अनेक मार्ग आहेत. अर्थात, या वरील मार्गामधून थोडी-थोडी रक्कम मिळते. मात्र, सर्व एकत्रित केल्यानंतर सरकारला खर्चासाठीची उर्वरित 10 टक्के रक्कम यातून मिळते.
आता नॉन डेट कॅफिटल रिसीटस म्हणजे भांडवली खात्यात येणारी रक्कम. राज्य सरकार किंवा परदेशी सरकारांना देण्यात आलेल्या रकमेची वसुली या खात्यात येते. पण या रकमेला कर्ज म्हणत नाहीत. ती रक्कम केवळ वापरण्यासाठी दिलेली असते.
हे खातं गेल्या काही वर्षांपासून अधिक महत्त्वाचं झालंय. कारण सरकारी कंपन्यांचे भाग विकून मिळणारी रक्कम या खात्यात येते. सरकार एखाद्या नव्या कंपनीला शेअर बाजारात लिस्ट करत असेल, तर बोनस शेअर मिळतात, तेही याच खात्यात येतात. शेअर किंवा कंपन्या विक्री वाढली, तर सरकारच्या या खात्यातील रक्कमही वाढत जाते.
2019-20 च्या अर्थसंकल्पात या रकमेचा भाग तीन टक्के होता. मात्र, 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात हा भाग सहा टक्के झाला. आता यातील पैसा सरकारच्या थेट हातात किती आला, हा आणखी वेगळा मुद्दा आहे.
आतापर्यंत आपण 80 टक्के सरकारी उत्पन्नाचा हिशेब पाहिला. मात्र, उर्वरित 20 टक्के उत्पन्न कुठून येतं? तर ते येतं कर्जातून. सराकरी बाँड जारी करण्यापासून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था किंवा इतर देशांकडून मिळणारे कर्ज यांमधून उर्वरित रक्कम गोळा होते.
जर विकासाचा वेग चांगला असेल, तर कर्ज घेणं आणि ते परत करणं अवघड नसतं. त्यामुळे विकसनशील देश तोट्यातील अर्थव्यवस्था चालवतात आणि विकासाचा वेग वाढवून आपल्यावरील कर्ज कमी करत नेतात.
मात्र, जर विकासाच्या वेगावरच प्रश्नचिन्ह उभं राहत असेल आणि परिणामी कमाईही कमी होत असेल, तर मात्र हे कर्ज अडचणीचं बनतं. किंबहुना, मोठं संकट निर्माण करतं.