Arvind Kejriwal : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील कारवाईची संयुक्त राष्ट्रांनी चिंता व्यक्त

31 March 2024

0

नवी दिल्ली : कथित मद्य परवाना घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात ईडीने कारवाई केली आहे. सध्या या प्रकरणी अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ईडी कोठडीत आहेत. या प्रकरणावर आता संयुक्त राष्ट्रांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

---Advertisement---

गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत संयुक्त राष्ट्राचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या अटकेबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना, भारतासह कोणत्याही देशात होणाऱ्या निवडणुकीदरम्यान स्थानिकांचे राजकीय आणि नागरी हक्क सुरक्षित राहतील, अशी आमची अपेक्षा आहे. तसेच प्रत्येक जण निष्पक्ष आणि मुक्त वातावरणात मतदान करेल, अशी आम्हाला आशा आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

अमेरिकेकडूनही चिंता व्यक्त

---Advertisement---

केजरीवालांवर झालेल्या कारवाईवर अमेरिकेनं चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते म्हणाले होते की, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील कारवाईवर भारतातील विरोधी पक्ष लक्ष ठेऊन आहेत. केजरीवाल यांच्यावरील अटकेच्या प्रकरणाबाबत आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.”

केजरीवाल यांना निष्पक्ष खटला चालवण्याची संधी मिळेल – जर्मनी

अमेरिकेबरोबरच जर्मनीनेही याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. जर्मनी म्हटले होते की, “अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील कारवाईची दखल घेण्यात आली आहे. भारत हा लोकशाही असणारा देश आहे. केजरीवाल यांना निष्पक्ष खटला चालवण्याची संधी मिळेल.,”

अमेरिकेची प्रतिक्रिया अनुचित – परराष्ट्र मंत्रालय

केजरीवालांवर झालेल्या कारवाईवर अमेरिकेनं चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच अमेरिकेने गुरूवारी आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केल्याने भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

अमेरिकेची प्रतिक्रिया अनुचित असल्याची प्रतिक्रिया परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी दिली. ते म्हणाले, ”अमेरिकेच्या टिप्पणीवर भारताने बुधवारी अमेरिकी दूतावासातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे तीव्र निषेध नोंदवला आहे. त्यानंतर पुन्हा अमेरिकेने प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही. आमच्या देशांतर्गत निवडणूक आणि कायदेशीर प्रक्रियेला कोणत्याही बाहेरील यंत्रणेने दूषणे देणे हे पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे.”