देशातील प्रमुख राज्यात दुष्काळाची चाहूल, शेतकरी चिंताग्रस्त
निसर्ग अद्भुत शक्ती आहे याची जाणीव तो करून देत असतो. देशातील विविध राज्यात तापमान फेब्रुवारी ते एप्रिल महिन्यात हैराण करणारे होते, जगभर होरपळ सुरूच होती. त्यामुळे सप्त महासागर तप्त होऊन त्याचे ऋतुचक्रावर भीषण परिणाम झालेले या वर्षी जगाला भोगावे लागले आहेत. अतिप्रगत अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली सह चीन मध्ये याचे गंभीर परिणाम झाले आहेत. जागतिक पर्यावरण तज्ज्ञांनी आता फक्त होरपळ सहन कशी करणार यासाठी सरकारांना इशारा दिला आहे. मे महिन्यात जगभर अल निनो येण्याची शक्यता अमेरिकन क्लायमेट प्रेडिक्शन सेंटर (CPC) ने वर्तवली होती, त्यानुसार उत्तर-दक्षिण अमेरिका, युरोप, आफ्रिका, आशिया मध्ये उष्णतेचा कहर व बदलत्या भुसृष्टीच्या ऋतुचक्राची दिशा जगाला बरेच काही बघायला मिळेल,असा निष्कर्ष जाहीर झाला होता. ऑगस्ट २०२३ मध्ये अल निनो परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
हवामान खात्याने यावर चिंता व्यक्त केली आहे. ऑगस्ट महिन्यात त्याची तीव्रता वाढणार असल्याचे काही मंडळांतून बोलले जात आहे. ऑगस्ट महिन्यात अल निनोचा प्रभाव दिसण्याची ९० टक्के शक्यता असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे. ‘एल-निनो’मुळे यावर्षी मान्सूनची सुरवात खूप उशिरा झाली आहे, केरळ राज्यात मान्सूनचा स्पर्श नाही. देशात आणि महाराष्ट्रात मान्सून जून मध्ये उशिरा आला तोही बीपरजॉय चक्रीवादळामुळे भरकटत गेला आहे. भारतातील खरीप हंगामासाठी नैऋत्य मोसमी पाऊस अत्यंत महत्त्वाचा असतो. हा पाऊस कमी झाल्यास तांदळाच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होईल. तसेच देशातील ६० टक्के रोजगार हे शेतीशी संबंधित आहेत. तर केवळ ४० टक्के शेतीही सिंचनावर अवलंबून आहे.
मोसमी पावसाच्या प्रभाव क्षेत्रात, प्रामुख्याने मध्य भारतात यंदाच्या मोसमी पावसाच्या हंगामात दहा दिवसांचा खंड पडला आहे, त्यात आणखी तीन दिवसांची भर पडून एकूण १३ दिवसांचा खंड पडू शकतो, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. १९७२ मध्ये १८ जुलै ते तीन ऑगस्ट सुमारे १७ दिवस, तर २००२ च्या जुलै महिन्यांत सलग २४ दिवसांचा खंड पडला होता. खरीप हंगामाला प्रारंभ होऊन आता एक महिना पूर्ण झाला आहे. आजही देशातील सुमारे ६५ टक्के कृषीक्षेत्र पावसाच्या भरवशावर आभाळाकडे नजरा लावून आहे. जुलै ते आगस्ट या तीन आठवड्यात काळात पुरेसा पाऊस नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. कमी पाण्यात पेरणी केलेल्या काही शेतकऱ्यांच्या पेरण्या अडचणीत सापडल्या. यामुळे त्यांचे नुकसान होणार आहे.पेरण्यांना उशीर होत असल्याने कपाशीच्या लागवड क्षेत्रावर यंदा परिणामाची शक्यता वाढत आहे. खरिपात पावसाच्या पाण्यावर पिके अवलंबून असल्याने उत्पादनावर परिणामाची चिन्हे वाढू लागली.
महाराष्ट्रातील उजनी, कोयना, जायकवाडी या प्रमुख धरण क्षेत्रात पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळे सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन अडचणीत आले आहे. पुणे, सोलापूर, अहमदनगर जिल्ह्यांतील शेतीसाठी वरदायिनी असलेल्या उजनी धरणात ३४ टक्के पाणीसाठा आहे. जायकवाडी धरणात मागील वर्षी याच दिवशी ९४.९९ टक्के पाणीसाठा शिल्लक होता. आता धारणात ३२ टक्के पाणी आहे. मराठवाडा पावसाच्या प्रतिकक्षेत आहे. अडीच महिने उलटूनही नाशिकसह (Nashik) नंदुरबार, अहमदनगर, धुळे, जळगाव, अहमदनगर जिल्ह्यात दमदार पाऊस नाही. धरणसाखळीतील पुणे जिल्ह्यात काही प्रमाणात पाऊस पडल्याने उजनीला पाणी पोचले. मात्र आता पुणे जिल्ह्यात पाऊस नाही, पवना धरण परिसरात पाऊस थांबलेला आहे.
राज्यातील धरणांमधील एकूण सरासरी साठा गेल्या वर्षी ७५.३५ टक्के होता. यंदा ३० जुलै रोजी तो ५९.२० टक्के होता. ही तूट आता ऑगस्ट निम्मा आणि सप्टेंबर पूर्ण अशा जवळपास दीड-दोन महिन्यात पाऊस पडून भरून निघावी अशी अपेक्षा आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा आणि नागरीकरणाचा विचार करता शहरांमधून पाण्याचा पुनर्वापर होत नाही, त्यामुळे पाणी वाया जात आहे, ते पैसे देऊन मिळत नाही, याची जाणीव नागरी लोकसंख्येला राहिलेली नाही. जगातील काही देशांचा विचार करताना प्रामुख्याने इस्रायल हा एक लहान देश असूनसुद्धा त्या देशात जवळपास ९० ते ९५ टक्के पाण्यावर अत्यंत काटेकोरपणे प्रक्रिया करून ते अधिक शुद्ध करून वापरात आणले जाते. ते शेवटच्या थेंबापर्यंत पुनः पुन्हा वापरले जाते.अफगाणिस्तान तर मागील सहा दशके पडेल ते पाणी साठवून वापरत आहे, तेथे भौगोलिक परिस्थिती व पावसाचे प्रमाण समजून नागरिक पाण्याला अमृताप्रमाणे जपत आहेत.
सरकार पाऊस पाडू शकत नाही
राज्यातील औद्योगिक शहरी भागात पाणी सरकार देते,आम्ही पैसे मोजतो, आमची राक्षसी तहान पैसे मोजून भागवू ही चंगळवादी मुजोर भावना येत्या काही वर्षात बेहाल करणार आहे, कारण सरकारकडे कोणतीही अद्भुत शक्ती नाही की ते पाऊस पाडून धरणे भरून देतील. राज्य सरकारने प्राधान्याने या सगळ्या परिस्थितीवर अत्यंत काटेकोरपणे बारीक नजर ठेवण्याची आवश्‍यकता आहे. जो पाणीसाठा आज आहे तो पुढील वर्षी जूनपर्यंत टिकावा यासाठी कठोर कायदे करून अर्धा ग्लास पाणी पिऊन उरलेले फेकून देण्याचा मनोवृत्तीला दंड करावा. वाढत्या लोकसंख्येचा आणि नागरीकरणाचा विचार करता शहरांमधून पाण्याचा पुनर्वापर होत नाही ही अधिक चिंतेची बाब आहे. यातील दुसरा महत्त्वाचा आणि आवश्‍यक असणारा असा भाग म्हणजे पाण्याच्या शुद्धीकरणाचा आहे.धरणाचे पाणी आधी शेतीला, गुराढोराना, नंतर पिण्यासाठी दैनंदिन कामासाठी देशातील नामवंत कंपन्या पाण्याचे रिसायकलिंग करत आहेत, पुश बटन टॅप लावून वॉशबेसिन टॉयलेट मध्ये पाणीवापर नियंत्रण करत आहेत.
एकूण ९ राज्ये व ४ केंद्रशासित प्रदेशातील मान्सूनची हजेरी दुष्काळाच्या दिशेने वाटचाल करणारी ठरली आहे.भारताच्या या प्रमुख राज्यातील मान्सूनच्या अपयशामुळे पाण्याची कमतरता निर्माण होते, परिणामी उत्पादन खराब होते. महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश , ओडिशा, गुजरात तेलंगणा या राज्याना दुष्काळाचा इतिहास आहे. दोन वाईट गोष्टींची तुलना करू नये पण १९७२ चा दुष्काळ इतर दुष्काळाच्या मानाने सुसह्य होता. कारण त्या दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती आजच्या मानाने बरी होती. याचे प्रमुख कारण म्हणजे स्वत:चे पोट भरण्याच्या हव्यासापोटी मानवाने जमिनीचे पोट आजच्या सारखे रिकामे करून ठेवले नव्हते.
देशातील,राज्यातील अनेक मोठ्या शहरात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे, शहरातून वाहणाऱ्या नद्या शुष्क व गटारगंगा झाल्या आहेत, या ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये पाऊस पडला तर हे पाणी पुढील धरणक्षेत्रात जाईल,पण तसे काही दिसत नाही. जून २०१२ मध्ये ८ जिल्ह्यांत पाऊस पडला नव्हता ऑगस्ट महिन्यात औरंगाबाद, जालना आणि उस्मानाबादमध्ये ५०% हून कमी पाऊस झाला.सप्टेंबर २०१२ मध्ये खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ येथे ५० टक्केहून कमी पाऊस पडला होता.
कृषिक्षेत्र देशाचा आधार आहे
देशाचा जीडीपी कार्पोरेट उद्योगावर अवलंबून आहे,अस निश्चित नाही, कोरोना काळात कृषी क्षेत्राने जीडीपी व अर्थव्यवस्था सावरली होती. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये (जीडीपी) शेती क्षेत्राचा जवळजवळ १९ टक्के वाटा आहे. देशातील ६० टक्के रोजगार हे शेतीशी संबंधित आहेत. तर केवळ ४० टक्के शेतीही सिंचनावर अवलंबून आहे. सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्या या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. भाजीपाला, फळे, अन्नधान्य, उद्योगासाठी लागणारा कच्च्या माल आणि एकूण जनजीवन शेतीवर अवलंबून आहे.
भारताचे माजी राष्ट्रपती ए पी जे अब्दुल कलाम यांनी २००० साली आंतरराष्ट्रीय सेमिनारमध्ये एक प्रबंध सादर केला होता. त्यांनी २३ वर्षांपूर्वी निसर्ग, ऋतुचक्र, अद्भुतशक्ती याचे विचारमंथन केले होते. कृषी, खाद्य, ग्रामीण विकास, जलशक्ती, वित्त, जलसंपदा, गुरेढोरे हे सर्व आपण जपले पाहिजे, पाणी आणणार कुठून ? सरकार व जनता खडबडून जागे कधी होणार!
संपादन – क्रांतिकुमार कडुलकर
