नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने केलेल्या नवीन कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध कायम आहे. केंद्रानं दुरूस्ती करण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी शेतकरी मात्र कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे केवळ चर्चेच्या फेऱ्या झडत आहेत. बैठकीत कोणताच तोडगा निघत नसल्याने कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली.
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. गेल्या महिन्याभरापासून दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू असून, शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात तसेच कायदे मागे घेण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
कृषी कायद्यांबाबत सुरू असलेल्या आंदोलनांवर तोडगा न काढल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकारला जोरदार खडसावलं. सरकार ज्या पद्धतीने वागतंय ते पाहून आम्ही कमालीचे निराश झालोय असं कोर्टाने खडसावलंय. सरकारला समस्या वाढवायचीय की तोडगा काढायचाय असा सवाल कोर्टाने केलाय.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी पुन्हा तारीख देण्यात आली आहे. आता 15 जानेवारी रोजी चर्चा होणार आहे. तारखांवर तारखा मिळत आहेत. मात्र, चर्चेत शेतकरी प्रश्नावर तोडगा निघत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची सूचना सरकारला कोर्टाने केली आहे. या समितीने नकारात्मक अहवाल दिला तर वेळप्रसंगी कायद्याची अंमलबजावणीही रोखू असं सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं.