Monday, May 20, 2024
Homeग्रामीणराज्यात समान काम, समान वेतन कायदा लागू करण्याची रयत संकल्प संघटनेची मागणी.

राज्यात समान काम, समान वेतन कायदा लागू करण्याची रयत संकल्प संघटनेची मागणी.

(हिंगोली) :- राज्यात समान काम, समान वेतन कायदा लागू करण्याची मागणी रयत संकल्प संघटनेने आज शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

      शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड या आज हिंगोली येथे आल्या होत्या, त्यावेळी रयत संकल्प संघटनेचे राज्याध्यक्ष परमेश्वर इंगोले पाटील यांनी निवेदन दिले. यावेळी लवकरच यावर मंत्रालयीन स्तरावर मिटिंग आयोजित करून हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल असे वर्षा गायकवाड यांनी आश्वासन दिले.

       रयत संकल्प संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या राज्यातील शिक्षण सेवकाना ६ हजार रुपये मानधन मिळत असुन ६ हजार रुपये मानधनामध्ये उदरनिर्वाह करणे आजच्या महागाईमध्ये खरच कठीण आहे. सध्याच्या महागाईत रूम भाडे, जेवणाचा खर्च 6 हजार मध्ये परवडणारा नाही. गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश यांसारख्या राज्यात पहिल्या वर्षी सुमारे १७ हजार, दुसऱ्या वर्ष २० हजार आणि तिसऱ्या वर्षी २२ हजार एवढे मानधन दिले जाते. मग महाराष्ट्रा मध्येच समान काम समान वेतन का लागु करू नये? 

    रयत संकल्प संघटने म्हटले आहे की, नियमित शिक्षकांसारख्या सगळ्या जबाबदाऱ्या आम्ही प्रमाणिकपणे पार पाडत आहोत, मग वेतनाच्या बाबतीत आमच्यावर अन्याय का? राज्यातील शिक्षणसेवकांना कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय सुविधा नाही तीन वर्षात फक्त ३६ रजा आहेत, परिवाराला संरक्षण नाही आणि एवढे सगळे असून सुद्धा राज्यातील नवनियुक्त शिक्षणसेवक चेक पोस्ट, रेशन, किराणा डिलिव्हरी बॉय, सर्वेक्षण, विलगीकरण कक्ष व्यवस्थापक, पोलीस मित्र अशा विविध प्रकारच्या भूमिका बजावत आहेत. ६ हजार रुपये महिना घेवून परिवाराचा उदरनिर्वाह कसा भागवायचा याचा मोठा प्रपंच राज्यातील नवनियुक्त शिक्षकांच्या पुढे उभा राज्यात किमान वेतन कायदा १९४८ लागू नाही, तसेच समान काम समान वेतन कायदा १९७६ केंद्रात लागू केला, असून तसा कायदा सुद्धा आपल्या राज्यात लागू करण्याची मागणी रयत संकल्प संघटनेने केली आहे.

     सरकारने शिक्षणसेवक पद रद्द करून राज्यातील सहायक शिक्षक तथा परिविक्षाधीन (शिक्षणसेवक) यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी, राज्यातील रखडलेल्या शिक्षकभरती ला विशेष परवानगी देऊन रिक्त जागा भरण्यात याव्यात, शिक्षणसेवक कालावधी रद्द करण्यात यावा, ५० % मागावर्गीय पदभरतीतील कपात रद्द करण्यात यावी, बीएमसी भरतीतील रिजेक्ट उमेदवारांना न्याय देण्यात यावा, हिंगोली पवित्रपोर्टल मार्फत नवनियुक्त शिक्षकांना न्याय मिळावा, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

संबंधित लेख
- Advertisment -

लोकप्रिय