लोकशाहीमध्ये नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मोठी देणगी लाभलेली असते. या माध्यमातूनच सर्वांना विचार स्वातंत्र्य मिळत असते. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचे बळ हाच अधिकार देत असतो. सत्ताधार्‍यांच्या धोरणांवर टीका- टिप्पणी करणे, समाजहितविरोधी निर्णयांचा निषेध करणे, प्रसंगी आंदोलन करणे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण मानले जाते.
खरेतर जनतेचा विरोध आणि आक्षेप सत्ताधाऱ्यांनी खिलाडू वृत्तीने स्वीकारावयास हवा. मात्र अलीकडे असला दिलदारपणा क्वचितच आढळून येतो. गेल्या दीड महिन्यांपासून राजधानीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाबाबतही नेमकं हेच घडून येत आहे.
केंद्र सरकारने पाशवी बहुमताच्या आधारावर काही महिन्यांपूर्वी पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात लाखो शेतकरी राजधानीच्या सीमेवर एकत्र आले आहेत. सुजलाम-सुफलाम आणि गव्हाचे कोठार म्हणून देशाला परिचित असलेल्या पंजाब – हरियाणामधील शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन आता सार्वत्रिक झाले आहे. देशातूनच नव्हे तर जगभरातून या अभूतपूर्व आंदोलनाला समर्थन प्राप्त होत आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने या तीनही कायद्यांना क्रांतिकारक व ऐतिहासिक संबोधण्यात येत आहे. तर हे कृषी कायदे शेतकऱ्यांचा घात करणारी असल्याचे अनेक किसान संघटनांचे व तज्ञांचे मत आहे. या कायद्यान्वये हक्काच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची समाप्ती होईल. ही भीती शेतकऱ्यांना सतावीत आहे.
मुख्य म्हणजे हमीभावासंदर्भात कायदेशीर तरतूद या नवीन कृषी कायद्यांमध्ये करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हमीभावाला बगल देऊन सरकार नेमकं कुणाचं ‘चांगभलं’ करायला निघालं हे कळायला मार्ग नाही.
‘कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग’ (करार पद्धतीने शेती) संदर्भातही शेतकऱ्यांचा प्रचंड आक्षेप आहे. यान्वये मोठ – मोठे खरीददार, प्रक्रिया उद्योजक हे शेतकऱ्यांशी करार करतील. या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्योजकांच्या घशात जातील, ही भीती शेतकऱ्यांना सतावीत आहे. केंद्र सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, करार हा शेतीचा नसून पिकांचा होणार आहे. मात्र यामध्ये पिकांचा दर्जा आणि गुणवत्ता ही मेख मारून ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच समजा एखाद्या शेतकऱ्यांसोबत पीक लागवडीच्या वेळी एखाद्या उद्योजकाने करार केला असला तरीही दर्जा व गुणवत्तेच्या निकषावर पीक खरेदीस तो नकार देऊ शकणार आहे. देशभरात जिथे अधिक भाव असेल तिथे कृषीमाल विकण्याची मुभा या कायद्यान्वये शेतकऱ्यांना प्राप्त होणार आहे. मात्र अधिक भाव मिळतो म्हणून यवतमाळच्या शेतकऱ्याला मुंबईत माल विकणे खरंच सोयीस्कर ठरणार आहेत काय ? हा खरा प्रश्न आहे.
एवढे सारे किंतु – परंतु या कायद्यांमध्ये असताना यास क्रांतिकारक संबोधने म्हणजे धाडसच म्हणावे लागेल. बरं असे क्रांतिकारी निर्णय घेत असताना त्यावर सखोल चर्चा घडवून आणणे गरजेचे होते. देशभरातील किसान संघटना, त्यांचे नेते, कृषीतज्ञ यांच्याशी या संदर्भात विचारविनिमय करूनच अशी विधेयके संसदेत समोर यावयास हवी होती. मात्र आम्हास बहुमत (पाशवी) मिळाले. त्यामुळे ‘हम करे सो कायदा’ असं जर केंद्र सरकारने ठरविले असेल, तर मग इलाज नाही. मात्र अशा निर्णयांचे पुढे काय होते हे नोटाबंदी आणि जीएसटीने आधीच दाखवून दिले आहे.
बरं आपल्याकडे आणखी एक वाईट प्रथा आहे. शेतकरी, गरिबी निर्मूलन, बेरोजगारी, महिला सबलीकरण अशा स्वरूपाचे काही विधेयके सत्ताधाऱ्यांकडून संसदेत मांडली गेली तर त्याचा विरोध करण्याचे धाडस विरोधी पक्ष करू शकत नाही. विरोध केला तर या घटकांच्या विकासात अडचण निर्माण करीत असल्याचा ठपका बसतो. त्यामुळे कुठलाही अभ्यास न करता, डोळेझाकपणे समर्थन केले जाते. कृषी कायद्यांच्या संदर्भातही असंच घडलं. सुरुवातीला कोणत्याच पक्षांनी याचा नीट अभ्यास केला नाही आणि समर्थन देऊन मोकळे झाले. मध्यंतरी सारेच गाढ झोपेत गेले. पंजाब- हरियाणाचे शेतकरी राजधानीच्या वेशीवर धडकले तेव्हाच त्यांना जाग आली. यालाच म्हणतात वरातीमागून घोडे.
मुद्दा असा की, हे आंदोलक माघार घेण्यास तयार नाही. केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये पार पडलेल्या चर्चेच्या सर्वच फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. शेतकरी विरोधी असलेले हे तीनही कायदे रद्द करावे यावर आंदोलक अडून बसले आहे. तर आंदोलकांना ‘आंतकवादी’ म्हणण्याइतपत मजल केंद्र सरकारने गाठली आहे. एवढेच नाही तर हे आंदोलन ‘पाकिस्तान पुरस्कृत’ असल्याचा जावईशोधही सरकारने लावला आहे.
आतंकवादी, नक्षलवादी, खलिस्तानवादी या सर्वांशी आंदोलनाला जोडून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला गेला. उत्तर प्रदेशातून शेतकरी आयात करून कृषी कायद्याच्या समर्थनार्थ प्रती आंदोलनही करण्यात आले. आंदोलकांच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. एकंदरीत सर्वतोपरी आंदोलन दडपण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र अन्नदात्याच्या आक्रोशाला समजून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होताना दिसून येत नाही.
आता ही कोंडी कुठेतरी फुटणे गरजेची आहे. याकरिता प्रत्यक्ष पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. दूरवर ‘कच्छच्या’ शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्यापेक्षा हाकेच्या अंतरावरील आंदोलक शेतकऱ्यांशी ‘मन की बात’ होणे आवश्यक आहे. ‘मेरे प्यारे भारत वासीयो’ या पंतप्रधानांच्या लोकप्रिय घोषणेतीलच हे भारतवासी आहे. ते कुण्या परग्रहावरून आलेले नाहीत. हे विसरून चालता येणार नाही.
वेगवेगळ्या माध्यमातून कृषी कायद्याचे गुणगान करण्यापेक्षा पंतप्रधानांनी प्रत्यक्ष चर्चेत सहभागी होऊन आंदोलकांचे समाधान करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. आता धृतराष्ट्राची भूमिका घेऊन चालणार नाही. नाहीतर रोम जळत असताना फिडेल (तंतूवाद्य) वाजविणाऱ्या निरोशी त्यांची तुलना झाल्यास त्यात नवल वाटावयास नको.
– प्रा. डॉ. संतोष संभाजी डाखरे
– ८२७५२९१५९६
– गडचिरोली
(लेखक हे गडचिरोली येथे प्राध्यापक आहेत.)