विशेष लेख : वन निवासींवरील अन्याय थांबवा ! – डॉ. अजित नवले

कळसूबाई शिखर येथील राहुट्या वनविभागाने हटवल्याचा फोटो, प्रविण गावित यांच्या ट्विटरवरून साभार

हिंगोली जिल्ह्यातील पातोंडा गावातून हृदय पिळवटून टाकणारी अत्यंत वेदनादायी बातमी आली आहे. वर्षानुवर्ष वनजमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांवर वनविभागाने जीवघेणा क्रूर हल्ला केला आहे. उदरनिर्वाहासाठी वनजमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीवरून हुसकावून लावण्यासाठी केलेल्या या हल्ल्यात गरीब शेतकरी, शेतमजुरांना बेदम मारहाण करण्यात आली. महिलांनाही अमानुषपणे मारले गेले. मारहाण इतकी हिंस्र होती की या मारहाणीत संभाजी मिरटकर या गरीब शेतकऱ्याला जागेवरच रक्ताच्या उलट्या झाल्या व उपचारा दरम्यान अखेर या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला असे प्रत्यक्षदर्शी शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

पातोंडा गावातील या काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या घटनेमुळे तमिळ अभिनेता सूर्या यांच्या ‘जय भीम’ चित्रपटाची आठवण होते. तामिळनाडूमधील एका गावात झालेल्या चोरीची बळजबरी खोटी कबुली वदवून घेण्यासाठी पोलिसांनी निर्दयी पद्धतीने आदिवासी राजकन्नूला मारहाण केली. बरगड्या तुटेपर्यंत आणि रक्ताच्या उलट्या होईपर्यंत अत्याचार करून त्याला जिवानिशी मारून टाकले. राजकन्नू व त्याचा कुटुंबावर झालेले अत्याचार चित्रपटामध्ये  पाहताना हृदय पिळवटून निघत होते. आज पातोंडा गावातील घटना ऐकतानाही तशाच तीव्र वेदना होत होत्या.

हेही वाचा ! आदिवासी, दलित शेतकऱ्यांना अमानुष मारहाण केल्याचा डॉ. अजित नवले यांचा आरोप, …अन्यथा तीव्र आंदोलन

वनविभागाच्या म्हणण्यानुसार मारहाणीमुळे नव्हे, तर कारवाईच्या वेळी विष पिल्यामुळे संभाजी मिरटकर याचा मृत्यू झाला. मारहाणीत मृत्यू होण्याऐवजी मारहाणीतील क्रूरतेमुळे विष प्यावे लागल्याने मृत्यू झाला असेल तरी यातील अत्याचाराची, क्रूरतेची आणि नीचपणाची दाहकता कमी होत नाही.

अत्याचार झालेल्या २५ कुटुंबांच्या ताब्यात १९७२ पासून वनजमिनी आहेत. वनजमीन कसणारे गरीब शेतकरी दलित, वडार व आदिवासी अशा शोषित घटकांमधून येतात. वनजमिनी हेच या कुटुंबांचे उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधन आहे. घटनेच्या दिवशी वन अधिकाऱ्यांनी आपल्या ९०-१००  सहकाऱ्यांच्या मदतीने ३ पोकलँड व ४ जे.सी.बी. मशीनच्या सहाय्याने या वनजमीन धारकांच्या जमिनीवर चाल केली. उदारनिर्वाहाचे एकमात्र साधन असलेल्या जमिनी वाचविण्यासाठी गायावया करणाऱ्या महिला व पुरुष शेतकऱ्यांना बेदम मारीत जमीन उध्वस्त केली.

हेही वाचा ! पुणे : जुन्नर तालुक्यामध्ये रोजगार हमी योजना कायद्याची अंमलबजावणीसाठी बेमुदत धरणे आंदोलन

वनविभागाने महाराष्ट्रात याच आठवड्यात इतरही जिल्ह्यांमध्ये अशाच संघटीत कारवाया केल्या आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील कळसूबाई शिखरावर पाणी, चणे फुटाणे विकून पोट भरण्यासाठी आदिवासींनी उभारलेल्या राहुट्या वनविभागाने निर्दयीपणे उचकटून टाकल्या आहेत. नाशिक, पुणे, ठाणे, अहमदनगर, नंदुरबार, धुळे, यवतमाळ, गडचिरोली यासारख्या जिल्ह्यांमध्येही अशा कारवाया यापूर्वी झाल्या आहेत. वनांवर सर्वाधिक हक्क व अधिकार असलेल्या आदिवासी व वननिवसींवर असे अन्याय वर्षानुवर्ष होत आले आहेत.

आदिवासी व वननिवासींवरील ‘ऐतिहासिक’ अन्याय दूर व्हावेत यासाठी प्रदीर्घ कडव्या संघर्षानंतर वनाधिकार कायदा संसदेत मंजूर केला गेला. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) २००६ व नियम २००८ नुसार आदिवासी व वननिवासींचा जंगल व जंगल संपत्तींवरील अधिकार मान्य करण्यात आला. वनाधिकार कायद्याने आदिवासी व वननिवासींना ते १३ जून २००५ पूर्वीपासून कसत असलेल्या वनजमिनींच्या मालकीचा अधिकार दिलाच, शिवाय अनेक सामुहिक वनाधीकारही दिले.

हेही वाचा ! राजकिय भुमिका घेतल्याने “मुलगी झाली हो” मालिकेतून विलास पाटिल यांना काढले?

वनाधिकार कायद्याच्या प्रकरण २ कलम ३(१) अन्वये आदिवासी व परंपरागत वननिवासींना एकूण १३ प्रकारचे हक्क बहाल करण्यात आले. कायद्यानुसार आदिवासींना व वननिवासींना उपजीविकेसाठी शेती कसण्याचा व वस्ती करण्यासाठी वनजमीन धारण करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला.

निस्तार अधिकार, वनोत्पादाने गोळा करण्याचा, वनोत्पादनांचा वापर करण्याचा व वनोत्पादनांची उपजीविकेसाठी विक्री करण्याचा अधिकार, वनांमध्ये मासेमारीचा व वनचराईचा अधिकार, वनगावांना महसुली गावांचा दर्जा मिळविण्याचा अधिकार, सामाजिक वनस्रोतांचे संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार, जैववैविध्य क्षेत्रात प्रवेश मिळविण्याचा आणि जैवविविधतेच्या ज्ञानाच्या बौद्धिक मालमत्तेवर हक्क मिळविण्याचा अधिकार, वैधहक्कदारी डावलून विस्थापित झालेल्यांना मूळ स्वरूपात पुनर्वसनाचा अधिकार या कायद्या अंतर्गत बहाल करण्यात आला.

हेही वाचा ! बंपर भरती : ESIC Recruitment 2022 : ईएसआयसीत क्लर्क भरती

शिवाय सामुहिक सुविधांसाठी वनजमिनींचा वापर करण्याचे हक्क देण्यात आले. कायद्याचे कलम ३(२) नुसार आदिवासी आणि परंपरागत वननिवासींना सामुहिक उपयोगासाठी शाळा, दवाखाना, अंगणवाड्या, रास्तभाव दुकान, धान्यदुकान, विद्युत केंद्र, विद्युत तारा, पाण्याच्या टाक्या, गौण जलाशये, पाणी आणि  पावसाच्या पाण्यावरील शेतीची सिंचन संरचना, लहान लहान सिंचन कालवे,  अपारंपारिक उर्जा साधने, कौशल्यवाढ करणारी किंवा व्यवसाय प्रशिक्षण देणारी केंद्रे, रस्ते, सामाजिक केंद्रे यांची  उभारणी करण्यासाठी वनजनिमी देण्याची करण्याची तरतूद वनाधिकार कायद्यात करण्यात आली आहे.  वरील प्रत्येक बाबीसाठी १ हेक्टर वनजमीन वापरण्याचा सामुहिक अधिकार आदिवासी व परंपरागत वननिवासी समूहांना देण्यात आला आहे.

कायद्याने दिलेले हे अधिकार  आदिवासी व वननिवासींच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या संघटनांच्या प्रदीर्घ संघर्षाचे फलित आहे.  हे अधिकार प्राप्त करण्यासाठी गावस्तरापासून ते जिल्हास्तरापर्यंत वनाधिकार समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. ग्रामसभांना अधिकार दिलेले आहेत.  दुर्दैवाने इतके सगळे करून सुद्धा आजही पातोंडा आणि कळसूबाई सारख्या घटना घडत आहेत. कायदा असूनही बहुसंख्य आदिवासी व वननिवासींना अद्याप  हक्क बहाल करण्यात आलेले नाहीत.

प्रवीण गावित यांच्या ट्विटरवरून साभार

हेही वाचा ! नाशिक चलन नोट प्रेस यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १४९ जागा

महाराष्ट्रात वनाधिकार कायद्या अंतर्गत ३ लाख ५० हजार ९०८ दावे दाखल करण्यात आले आहेत.  मात्र दाखल दाव्यांपैकी २ लाख ७२ हजार ६७५ म्हणजेच तब्बल ७७ टक्के दावे अपात्र करण्यात आले आहेत. अजूनही लाखो आदिवासी व वननिवासींना विविध कारणांमुळे दावेच दाखल करता आलेले नाहीत.

कायद्याप्रमाणे एकूण ९ पुराव्यांपैकी २ पुरावे दिलेल्या दावेदाराला जमिनीची मालकी देणे अपेक्षित असताना जेष्ठ नागरिकाचा जबाब व  भौतिक पुराव्यांचा पंचनामा हे पुरावे दाखल करूनही केवळ दंडाची पावती किंवा कोर्टात शिक्षा झाल्याचा पुरावा असे कागदोपत्री पुराव्यांचा अनाठाई दुराग्रह करून राज्यातील ७७ टक्के दावे फेटाळण्यात आले आहेत. सामुहिक वनहक्कांचे तर बहुतांश ठिकाणी दावेच दाखल करण्यात आलेले नाहीत. आदिवासी व वननिवासींचे हे दावे फेटाळण्यात वनविभागाचे अधिकारी मुख्यतः कारणीभूत आहेत.

हेही वाचा ! धक्कादायक : जात पाहुन वकिलाला नाकारले घर

महाराष्ट्रात पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरविणारे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. शाहू, फुले, आंबेडकरांचे उठता बसता नाव घेणारे नेते राज्यात सत्तेवर आहेत. असे असताना आजही राज्यात पातोंडा सारख्या घटना घडत आहेत. राज्यभरात आजही वर्षानुवर्षे वनजमिनी कसणार्‍या गरिबांना हुसकावून देण्यासाठी बरगड्या तुटेपर्यंत मारले जात आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी ही नक्कीच शरमेची बाब आहे.

पातोंडा अत्याचारग्रस्तांना भेट दिल्यानंतर शेतमजूर युनियन व किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांनी या घटनेचा धिक्कार केला आहे. अत्याचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नोकरीवरून कायमचे काढून टाका, दोषींवर कठोर कारवाई करा, मारहाणीत मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला किमान 10 लाख रुपये भरपाई द्या व  या कुटुंबातील सदस्याला कायम सरकारी नोकरी द्या, मारहाणीत जखमी झालेल्यांना भरपाई द्या, वनविभागाकडून सुरु असलेले अत्याचार त्वरित थांबवून राज्यभरात कसत असलेल्या वनजमिनी कसणारांच्या नावे करा, या जमिनी विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ द्या व सामुहिक वनहक्क बहाल करण्यासाठी राज्यभर मोहीम घ्या या मागण्या केल्या आहेत. राज्य सरकारने या मागण्या गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय आदिवासी व वननिवासी हेच जंगलाचे खरे मालक आणि रक्षणकर्ते आहेत, हे वास्तव वनविभागाने समजून घेत अन्याय थांबविण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा उद्रेक अटळ आहे.

– डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस

अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र