विशेष लेख : रेती धोरण – मूलची आदर्श व्यवस्था राज्यांनी स्विकारावी

16 March 2024

बांधकामासाठी आवश्यक असलेली रेती ही राज्यातील राजकीय नेत्यांसाठी आवडीचा विषय! याच रेतीतून अनेक राजकीय नेत्यांना सत्ता मिळविणे सोपे झाले आहे. आपले राजकारण शाईन करण्यासाठी अनेक बडे नेते, आपल्यासोबत रेती तस्करांची गॅंग सोबत कार्यकर्ते म्हणून बाळगत असतात. जिल्हयातील एका कॉंग्रेस नेत्यांचा व्यवसायच रेती तस्करी असून त्यातून पैसा आणि याच पैशातून सत्ता! असा मार्ग स्विकारीत राज्यात आपले स्थान निर्माण केले आहे.

रेतीतून राज्याला मोठा महसूल मिळत असतो. सरकारसोबतच, महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, पोलिस विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, काही पत्रकारासह अनेकांच्या पोटा—पाण्यांचा साधन म्हणून रेतीकडे पाहील्या जाते. अलीकडे चंद्रपूर जिल्हयातील रेती घाटांचे लिलावांचा तिढा कायम आहे. रेती नसल्यांने बांधकाम व्यावसायीक अडचणीत आले आहे, 31 मार्चच्या आधी घरकुल बांधकामाचे टार्गेट असल्यांने आणि ‘कायदेशीर’ रेतीच नसल्यांने घरकुलधारकही अडचणीत आले आहे.

मूल शहरात सध्या खूप वर्षापूर्वी वापरली जाणारा ‘बैलबंडी’ने रेती पुरवठा करण्यांचा ग्रामिण व्यवसाय सुरू आहे. मूल शहरात सध्या ‘अवैद्य’ मार्गाची असली तरी, आदर्श रेती पुरवठ्याची शासनाने दखल घेवून राज्यभर अशा पध्दतीने रेती पुरवठा केल्यास, रोजगारासह अनेक प्रश्नाची उत्तरे मिळू शकतील?.

गावात घरे बांधली जाणार आहे, घर हे मानवाची मुलभूत गरज आहे. घर बांधकामासाठी रेतीची गरज आहे. मात्र रेतीचा वापर करतांना, पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण होवू नये हे देखिल तेवढेच महत्वाचे आहे. बैलबंडीने रेती पुरवठा होत असल्यांने, मूल शहरात रेती विक्रीचा व्यवसाय वाढवून थेट शंभर टक्के पैसा गरीब शेतकरी, शेतमजूरांच्या घरात जात आहे, या व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला आहे.

बैलबंडीने होणाऱ्या रेती व्यवसायामुळे, नदीत यांत्रिक पध्दतीने उपसा होत नाही, त्यामुळे नदीचे पर्यावरणीय संतुलन राखण्यास मदत होत आहे. नदी खोलवर खणल्या जात नाही. वाढत्या महागाईत केवळ शेतीसाठी बैल पोसणे शेतकऱ्यांला शक्य नसल्याने, गोवंशला कत्तलखाण्यात विकण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो, मात्र याच बैलापासून रेतीचा व्यवसाय करता येत असल्यांने, शेतकरी बैलाची विक्री कत्तलखाण्यात करण्याऐवजी, बैलाची अधिक काळजी घेणार आहे.

मोजक्या रेती कंत्राटदारास रेती घाट लिलावात दिल्यानंतरही ते कायदेशीर मार्गानी, मंजूरी प्रमाणे रेतीचे उत्खनन न करता, हजारोपट अधिक रेतीचा उपसा करतात. अशाच रेती तस्करीमुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर गुंडगदी, खंडणीची प्रकार सर्रास घडून येतात, यातून मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारी वाढल्यांचे व प्रसंगी खूनही झाल्यांचे प्रकरणे शेकडोनी आहेत. त्यामुळे समाजातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठीही मूल शहरात सुरू असलेली रेती पुरवठ्याचे धोरण आदर्श ठरू शकते.

बैलबंडीने रेती पुरवठा केल्यास, या व्यवसायातील, महसूल अधिकारी, पोलिस, पत्रकार, बनावट समाजसेवक यांचेवर होणारा ‘खर्च’ कमी होत असल्यांने कमी दरात व आवश्यक तेवढीच रेती गरजूना उपलब्ध होत आहे.

गावाजवळ नदी, नदीत मुबलक रेती. मात्र, गावातील घर बांधकाम करणारास मात्र महाग दरात रेती खरेदी करावी लागत होती. ही व्यवस्था मूल येथे सध्या सुरू असलेल्या रेती पुरवठ्यामुळे बदलली आहे. मुठभर कंत्राटदाराच्या खिशात जाणारी रेती, तस्करीची मोठी रक्कम शेकडो गरीब शेतकऱ्यांच्या घरात जाणारी ही निश्चितच आदर्श व्यवस्था होवू शकते. त्यामुळे, शासनाने अशा गरीब शेतकऱ्यांची नोंदणी करून, पर्यावरण पुरक, गरीबांना रोजगार निर्मीती करणारा आणि गोवंश वाचविणारी मूलची रेती पुरवठ्याची व्यवस्था राज्यभर स्विकारली पाहिजे.

– विजय सिध्दावार
9422910167