देशात दरडी कोसळण्याचे प्रमाण शंभरपटीने वाढले -डाॅ. माधव गाडगीळ
देशात विकासाच्या नावाखाली निसर्ग आणि नागरिकांच्या अधिकारांना बाजूला ठेवले जात आहे पश्चिम घाटाचा अभ्यास करुन मी २०११ मध्येच केंद्र सरकारला अहवाल दिला आहे. परंतु तो अहवाल विकासविरोधी असल्याची टीका केल्याने बासनात गेला. अहवालामध्ये पश्चिम घाटातील भाग संरक्षित करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये पश्चिम घाटात रस्तेबांधणी, खोदकाम करणे, खाणी खोदणे अशी कामे धडाक्यात सुरू आहेत. त्यामुळेच आज पूर्वीपेक्षा शंभरपटीने दरडी कोसळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हे संपूर्ण देशभरातच सुरु आहे, सरकार करतेय तरी काय? अशी प्रतिक्रिया पश्चिम घाट अभ्यासक व पर्यावरण तज्ञ डॉ.माधव गाडगीळ यांनी पुणे येथे प्रसार माध्यमांना दिली आहे.
गेल्या १० वर्षांत होणारे भूस्‍खलन हे १०० पट वाढले आहे. अशा घटनांना केवळ निसर्ग कारणीभूत नसून आपण जे अयोग्‍य रितीने डोंगर पोखरत आहोत, डोंगरावर जे आघात करत आहोत, या गोष्‍टीही कारणीभूत आहेत. पश्चिम घाटात दगडी खाणी, रस्ते यांमुळे जे मोठे हस्तक्षेप होत आहेत, त्‍यामुळे अशा घटनांमध्‍ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्‍यामुळे इरशाळवाडीसारख्‍या घटनांना मानवी हस्‍तक्षेपही कारणीभूत आहे, असे परखड मत ज्‍येष्‍ठ पर्यावरण शास्‍त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी वृत्तवाहिन्‍यांशी बोलतांना व्‍यक्‍त केले. तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांच्या पुढाकाराने २०१०च्या मार्च महिन्यात डॉ. गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञांच्या समितीकडे पश्चिम घाटाच्या परिस्थितीकीय अभ्यासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. १८ महिन्यांच्या काळात पश्चिम घाटातील विविध संवेदनशील भागांचा सतत प्रवास, तेथील स्थानिक ग्रामस्थ, नागरिक पर्यावरणवादी संस्था यांतील प्रतिनिधींच्या गाठीभेटी, हजारो व्यक्ती व संस्थांकडून प्राप्त झालेली निवेदने या सार्‍याच्या अभ्यासानंतर या समितीने ३१ ऑगस्ट २०११ रोजी आपला अहवाल पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केला. विविध प्रकल्पांना पर्यावरण महत्व देऊन मंजुरी देणाऱ्या जयराम रमेश या संवेदनशील मंत्र्यांचे खाते नंतर कार्पोरेट लॉबीच्या दबावामुळे बदलण्यात आले.
गाडगीळ समिती आणि अहवालातील निष्कर्ष
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमधील केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांच्या पुढाकाराने पश्चिम घाट पर्यायवर्णीय अभ्यास करण्यासाठी या समितीकडे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ या पाच राज्यांमधील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील पश्चिम घाटाचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. समितीमध्ये गाडगीळ यांच्यासह तेरा सदस्य होते. समितीच्या सदस्यांनी त्या-त्या भागात जाऊन लोकांचे म्हणणे समजून घेतले. पर्यावरणाची पाहणी केली आणि नंतरच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीसह गोव्यापर्यंत काही प्रदेश “इको सेन्सिटिव्ह” करण्याची, तसेच पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशातील जैवविविधता, नैसर्गिक साधनसंपत्ती टिकून राहावी, यासाठी प्रदूषणकारी प्रकल्पांवर निर्बंधांची शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली होती. मात्र समितीचा हा अहवाल कॉंग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील युपीए सरकारने बासनात गुंडाळला. आणि या अहवालाचे समर्थक असलेले केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांच्याकडून पर्यावरण खाते काढून घेण्यात आले. निसर्गाचे वारेमाप नुकसान करून एस ई झेडच्या माध्यमातून कार्पोरेट पद्धतीने आक्रमक विकास प्रकल्प राबवू इच्छिणाऱ्या उद्योगपतींच्या दबावामुळे पुढे गाडगीळ समितीच्या अहवालातील शिफारशी बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. असे त्या काळातील तज्ज्ञांनी आरोप केला होता)
पश्चिम घाट क्षेत्राचा परिपूर्ण इतिहास अभ्यास व शिफारशी
पश्चिम घाट ही डोंगररांग दख्खनच्या पठारातील अंतर्गत घडामोडींमुळे निर्माण झालेली कड आहे. सुमारे १५ कोटी वर्षांपूर्वी गोंडवन खंडाच्या झालेल्या तुकड्यामुळे सह्याद्रीची निर्मिती झाली असावी असे मानले जाते. सह्याद्री किंवा पश्चिम घाट ही भारताच्या पश्चिम समुद्रकिनाऱ्याशेजारी उभी असलेली डोंगरांची रांग आहे. ही अंदाजे १६०० किलोमीटर लांबीची डोंगररांग तापी नदीच्या दक्षिणेकडून व महाराष्ट्र-गुजरातच्या सीमेशेजारून चालू होते व महाराष्ट्र(६५० कि.मी.), गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि केरळ या राज्यांतून भारताच्या दक्षिण टोकाजवळ पोचते. या डोंगररांगेचा जवळजवळ ६०% भाग हा कर्नाटकात येतो. पश्चिम घाटात १२० नद्या उगम पावतात. जवळजवळ प्रत्येक नदीवर धरण आहे आणि त्यातून जलविद्युत निर्मिती होते. आपली शेती आणि उद्योगधंदे हे यावर अवलंबून आहेत. पश्चिम घाट हा संपूर्ण दक्षिण भारताच्या अर्थकारणाचा कणा आहे, पश्चिम घाटातील पर्वतीय क्षेत्राचा ३७ टक्के भाग असून उत्तरेकडील तप्ती ते देशाचे दक्षिण टोक असा हा प्रदेश पसरलेला आहे. पश्चिम घाट हा युनेस्कोने जागतिक वारसा असलेल्या भागात समाविष्ट केला आहे. अतुलनीय आणि सुंदर दिसणारा नैसर्गिक वारसा आज मोठ्या प्रमाणात पर्यटन, जंगलतोड, खनिज उत्खननामुळे धोक्यात आहे. पश्चिम घाटातील महाराष्ट्रातील वारली,कोकणा,भाईना, भुंजिया, धोडिया, कातकरी, खोंड, राठवा, धनका, हलबा, काठोडी,पारधी,महादेव कोळी,ठाकर,भिल्ल या प्रमुख आदिवासी जमाती कर्नाटकमधील अडियान, बर्डा, गोंड, भील, इरुलिगा, कोरगा, पटेलिया, येरवा, हसलारू, कोळी ढोर, मराटी, मेडा, नाईकडा, सोलिगारू केरळ मधील मोपला, उरली, अदियान, अरंडन, एरावल्लन, कुरुम्बा, मलाई अरयन, इरुलर, कनिकरण, कट्टुनायकन, कुरिचचन, मुथुवन या आदिवासी जमाती हजारो वर्षापासून पश्चिम घाट परिसरात राहतात, या आदिवासी जमातींनी खऱ्या अर्थाने निसर्गाशी असणारे माणसाचे नाते जपले आहे. सह्याद्रीच्या दऱ्या-खोऱ्यांमध्ये, कडेकपारींच्या पायथ्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासूनच वसाहती आहेत; पण ऐतिहासिक संदर्भांमध्ये दरडी पडल्याच्या, भूस्खलनाच्या घटना वाचायला मिळत नाहीत. गेल्या काही दशकांत सह्याद्रीचे लचके तोडण्याचे काम राज्यकर्त्यांकडून सुरू आहे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधील या वाढलेल्या मानवी हस्तक्षेपामुळे, अशास्त्रीय कामांमुळे दुर्घटनांची संख्या वाढली आहे’, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
महाराष्ट्राच्या उत्तर टोकापासून , गुजरात राज्यमधील तापीच्या खोऱ्यापासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या सह्याद्री आणि आणि निलगिरी, मलय पर्वताच्या रांगा यांना एकत्र केलं की बंद होतो पश्चिम घाट. अनेक नद्यांची उगमस्थाने आणि आणि भारताला पर्जन्यमान प्रदान करणारा हा पश्चिम घाट म्हणजे जैवविविधतेचे नंदनवनच म्हणावे लागेल. इथे वनस्पतींच्या चार हजार जाती,३०० हून जास्त प्रजातींची फुलपाखरे, उभयचर यांच्या १४६ जाती, सस्तन प्राण्यांच्या दीडशेहून जास्त जाती, सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या २२५ प्रजाती आणि सदाहरित झाडांच्या ६४५ प्रजाती इथे दिसून येतात. यातून येथे किती मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता नांदत आहे हे स्पष्ट होते याशिवाय शैवाल, मासे कीटक,खारफुटी, गवते, नेचे, कासवे, खेकडे असे असंख्य घटक आणि त्यांचे अन्नसाखळी मधील गुंतागुंतीचे परस्परावलंबन याचा अभ्यास माधवराव गाडगीळ समितीने केला.
येथील विविध प्रकल्प अन्य विकासकामे करताना ग्रामपंचायत पातळीवरती म्हणजेच लोकांच्या पातळीवरती निर्णय घेतले जावेत ते ते दिल्ली किंवा मुंबईमध्ये बसून नेते किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांनी ठरवू नयेत अशा पद्धतीचा आग्रह या समितीने सुचवला केला होता. आणि म्हणूनच ग्रामसभा, ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, नगरपरिषदा, नगरपालिका यांचे सल्ला घेऊन हे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र ठरवावे किंवा यातील निर्बंध आणि उपक्रम ठरवावे असे समितीचे मत आहे. या सर्व प्रदेशांमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजेच सेझ ला परवानगी देऊ नये,खाणकाम,डोंगर पोखरणारे विकास प्रकल्प, हिल स्टेशनला परवानगी देऊ नये, डोंगरमाथे, डोंगर उतार बने समुद्रकिनारे आधी जनतेला खुल्या असणाऱ्या सार्वजनिक जमिनीवरती खाजगी मालकी हक्काचा मनाई करण्यात यावी. सरोवर, पाण्याचे प्रवाह, देवराया, जैवविविधतेने समृद्ध प्रदेश इत्यादी क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये.
गाडगीळ समितीने दिलेल्या अहवालात सह्याद्रीचा दोन तृतीयंश म्हणजेच ३० टक्के भाग हा अतिसंवेदनशील आहे. या अहवालात सह्याद्रीचे कमी संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील, आणि अतिसंवेदनशील असे तीन भाग आहेत. त्यापैकी ३० टक्के भाग हा अतिसंवेदनशील असल्याने या भागात विशेष काळजी घेणे आवश्यक असल्याचं या अहवालात नमूद केले आहे. या भागात कोणताच मानवी हस्तक्षेप म्हणजेच दगडखाणी, रस्ते आणि बांधकाम अशी कामं चालणार नाहीत. परंतु याच सूचनांकडे सरकारकडून आणि प्रशासनाकडून सोयीस्करपणे कानाडोळा करण्यात आला. या भागात कोणत्याही उद्योग,खाणकाम,सर्व प्रदेशांमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजेच सेझ ला परवानगी देऊ नये, हिल स्टेशनला परवानगी देऊ नये, डोंगरमाथे, डोंगर उतार बने समुद्रकिनारे आधी जनतेला खुल्या असणाऱ्या सार्वजनिक जमिनीवरती खाजगी मालकी हक्काचा मनाई करण्यात यावी.
जैवविविधतेची विपुलता, दुर्मीळ प्रजाती, अधिवास समृद्धी, उत्पादकता, परिस्थितीकीचा चिवटपणा, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व, भूरचनेची वैशिष्ट्ये, नैसर्गिक धोका, हवामान आदी मुद्द्यांचा विचार करून गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटातील जैवसंपदेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी इकोसेन्सिटिव्ह झोन तयार करण्यासाठी शिफारस केली. हे इकोसेन्सिटिव्ह झोन निश्चित करताना सध्याची संरक्षित वने वगळता डोंगरी भागातील ६६ टक्के भाग जंगलाखाली राहावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती.
निसर्गाच्या नियमानुसार चराचर सृष्टीतील प्राणिमात्र जीवजंतू जगत आहेत
निसर्गाचे नियम समाजाच्या नियमांपेक्षा श्रेष्ठ असतात…आणी ते श्रेष्ठ राहतील. निसर्गाचे नियम हे आपण जन्म झाल्या पासून अनुभवत आहोत. निसर्गाचे नियम म्हणजे काय ? जन्म आणि मृत्यू पर्यंत आपण ज्या कालचक्रातून फिरत असतो ते काल चक्र म्हणजे काय ? याचा आभ्यास समजणे खरंतर महाकठीण काम आहे. जे पृथ्वी जन्माला आल्या पासून कोणालाच समजले नाही ; आणि समजणार ही नाही. कारण हा काळाचा वेग आहे. आपणच निसर्गाचा हिस्सा आहोत. निसर्ग काही वेगळा नसतो..आपण जे कर्म करतो तेच बुमरँग पध्दतीने आपल्या परत रिटर्न मिळते. सूर्याभोवती भ्रमण, स्वतःभोवती भ्रमण करताना सृष्टीने जल, जंगल, जमीन, हवा,भरती, ओहोटी, पुनरुत्पादन यासाठी नियम बनवले आहेत, ते नियम जलचर, उभयचर, निशाचर, भूचर व पाय, पंख, पेशी, असलेले दृश्य, अदृश्य, जीवजंतू अणू किंवा हत्ती एव्हडे सर्वजण माणूस सोडून पालन करतात. नाही पाळले तर तेच बुमरँग पध्दतीने आपल्या परत रिटर्न मिळते.
ब्रिटिशपूर्व भारतात राजे रजवाडे, अमीर उमराव,मुघल काळातही राज्यकर्त्यांनी सह्याद्री डोंगररांगा, पश्चिम घाटात कोणत्याही उचापती केल्या नाहीत. सह्याद्रीच्या दऱ्या-खोऱ्यांमध्ये, कडेकपारींच्या पायथ्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासूनच वसाहती आहेत; पण ऐतिहासिक संदर्भांमध्ये दरडी पडल्याच्या, भूस्खलनाच्या घटना वाचायला मिळत नाहीत. गेल्या काही दशकांत सह्याद्रीचे लचके तोडण्याचे काम राज्यकर्त्यांकडून सुरू आहे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधील या वाढलेल्या मानवी हस्तक्षेपामुळे, अशास्त्रीय कामांमुळे दुर्घटनांची संख्या वाढली आहे’माधव गाडगीळ समितीने लक्ष वेधले आहे. युपीए सरकारच्या काळात पर्यावरण मंत्री असताना विविध प्रकल्पांना ते मंजुरी देत असताना पर्यावरण धोका असेल तर मंजुरी देत नसत,त्या काळापासून गाडगीळ समितीच्या अहवालाची जोरदार चर्चा देशभर सुरू झाली, आणि नंतर कार्पोरेट उद्योगपतींच्या दबावामुळे जयराम रमेश यांचे खाते काढून घेण्यात आले,आणि गाडगीळ समितीचा अहवाल बासनात गुंडाळून बेलगाम कार्पोरेट विकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली, आजही मोदी सरकार या अहवालावर कोणतीही चर्चा करत नाही.
माळीण, इरशाळवाडीसारख्‍या घटना केवळ महाराष्‍ट्रात नाही, तर देशभरात सर्वत्र होत आहेत. उत्तराखंड, बद्रीनाथ, हिमाचल आदी परिक्षेत्रात मागील दहा वर्षात उलथापालथी घडू लागल्या आहेत. चंगळवादी भौतिक विकासावर आधारित क्रोनी भांडवलशाही अर्थ व्यवस्थेने जगभर पर्यावरण संकट उभे केले आहे. जीवघेणी तहान, भूक, चैन चंगळ करणाऱ्या महानगरांनी निसर्गाचे तडाखे अनुभव पाहायला सुरवात केली आहे. पश्चिम घाट टिकला तर अंगणातली परसबाग, शेतीवाडी, गावात राखून ठेवलेल्या देवराया, जंगली प्राणी, पशु पक्षी टिकतील, आदिवासी उध्वस्त झाला तर आदिम संस्कृती नष्ट होईल, देशाच्या पर्वतमय प्रदेशातील विविधता भारतीय जीवन संस्कृती टिकवेल, पण त्यासाठी डोंगर, जंगल, ओढीनाले घेऊन शहरे जगवणारी पश्चिम घाट सृष्टीसंपदा कशी टिकेल याची काळजी घेतली पाहिजे, गाडगीळ समितीच्या अहवालावर पुन्हा एकदा मंथन करावे, अन्यथा ही सृष्टी रिब्युटिंग करून स्वतःच्या सप्त नियमांची जाणीव करून देईल.
क्रांतिकुमार कडुलकर – संस्थापक – वुई टूगेदर फाउंडेशन
हे ही वाचा :
पश्चिम बंगाल मध्ये मणिपूरची पुनरावृत्ती; महिला उमेदवाराची विवस्त्र धिंड
ब्रेकिंग : ‘या’ 4 जिल्ह्यांना आज ‘रेड ॲलर्ट’ ; तर “या” जिल्ह्यांना ‘ऑरेंज ॲलर्ट’
डॉ. आंबेडकर यांच्या नावाची स्वागत कमान पाडल्याच्या निषेधार्थ आंबेडकर अनुयायांचा ‘लॉग मार्च’
हातभट्टीमुक्त गाव संकल्पना राज्यात राबविण्याचा सरकारचा विचार
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या अनुषंगाने लवकरच सर्वंकष धोरण – गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे
सहायक सरकारी अभियोक्ता गट-अ पदभरतीसाठी तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर
