सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा व गटप्रवर्तकांंचा संपाला उस्फुर्त प्रतिसाद देत विविध ठिकाणी निदर्शने केली. सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियन (CITU संलग्न) च्या नेतृत्वाखाली आशा व गटप्रवर्तकांनी आज पासून बेमुदत संप पुकारला आहे.
आशा व गटप्रवर्तक यांच्या प्रलंबित न्याय मागण्यांसाठी आजपासून सुरू झालेल्या राज्यस्तरीय बेमुदत संपामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक सहभागी झाले आहेत. आशानी आपली एकजूट दाखवत 100% सहभागाने बेमुदत आंदोलन केले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सध्याची कोरोनाची तीव्र लाट, लॉकडाऊनमुळे दळणवळण सुविधा बंद व दिवसभर मुसळधार पाऊस असतानासुद्धा जिल्ह्यातील आशानी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायत कार्यालय, उपकेंद्र कार्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यालय, अशा अनेक ठिकाणी एकत्र येत, आपल्या मागण्यांचे बॅनर हातात घेत निदर्शने आंदोलन केले. आपल्या मागण्यांच्या घोषणानी आसमंत निनादून सोडला. तर काही ठिकाणी ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक यानाही आशांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले.
आशा व गटप्रवर्तक यांच्या न्याय मागण्या मान्य झाल्याशिवाय हा संप मागे घेणार नाही असा ठाम निर्धार जिल्ह्यातील आशा वर्कर्स यांनी केलेला आहे. आजचे आंदोलन करताना सर्वच आशानी मास्कचा, सैनीटायझरचा वापर व सुरक्षित शारीरिक अंतर ठेवून आंदोलन यशस्वी केले.
आंदोलनामध्ये बांदा, इळे, उंबर्डे, मळेवाड, पणदूर, रेडी, निरवडे, कनेडी, शिरगाव, साटेली, कडावल, इत्यादी पीएचसीतील आशानी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून निदर्शने केली.
CITU च्या राज्य सचिव कॉ. शुभा शमीम यांनी आंदोलनात सहभागी आशा व गटप्रवर्तक यांचे ऑनलाईन अभिनंदन करून लढा तीव्र करण्याचे आवाहन केले. आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी नम्रता वळंजू, अर्चना धुरी, कॉ. विजयाराणी पाटील, आशा व गटप्रवर्तकांनी परिश्रम घेतले. तसेच मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन चालूच राहणार असल्याचे विजयाराणी पाटील यांनी सांगितले.
■ आशा व गटप्रवर्तकांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
१. महाराष्ट्र सरकारने आशा व गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा दयावा, तसेच ही मागणी मान्य होईपर्यंत आशा स्वयंसेविकांना १८००० रुपये व गटप्रवर्तकांना २२००० रुपये प्रतिमहा वेतन देण्यात यावे.
२. सर्व नगरपालिकांतील आशा स्वयंसेविकांना , तसेच ग्रामीण विभागातील आशा स्वयंसेविकांना व गटप्रवर्तकांना प्रतिदिन ३०० रुपये व केंद्रसरकारचे १००० रुपये प्रतिमाह भत्ता देण्यात यावा.
३. दि. १७ जुलै २०२० च्या शासकीय आदेशानुसार, आशा स्वयंसेविकांच्या मोबदल्यात रू. २००० व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात रु. ३००० ची दरमहा कायम व निश्चित स्वरुपाची वाढ केलेली आहे. सदर वाढ बहुतांश जिल्हयांमध्ये नोव्हेंबर २०२० पासून मिळालेली नाही. ती विनाविलंब देण्यात यावी. २००० रुपये ची वाढ कायम व निश्चित स्वरुपाची असल्यामुळे त्याच्यात काटछाट न करता ती रक्कम पुर्ण देण्यात यावी.
४. माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी या मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा मोबदला आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना पुर्णतः देण्यात आलेला नाही. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार, सध्याच्या टप्प्याचे काम आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना लावण्यात आले आहे. त्याचा मोबदला निश्चित करून तो देण्यात यावा.
५. कोरोना बाधित झालेल्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांसाठी, व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी उपचार करण्यासाठी देंटीलेटरसह बेड राखीव ठेवण्यात यावेत व त्यांना विनामूल्य उपचार देण्यात यावा. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना संबधीत काम केल्यामुळे मृत्यु झाल्यास त्यांच्या वारसांना ५० लाख रुपयांचे विमाकवच देण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत. त्या आदेशामध्ये आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचा स्पष्टपणे उल्लेख नाही. तो उल्लेख स्पष्टपणे करण्यात यावा.
६. आशास्वयंसेविकांना पोलिओ, कुष्ठरोग, क्षयरोग व सांसर्गिक रोग यांच्या सर्वेक्षणाचा थकीत मोबदला देण्यात यावा.
७. जेथे आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत सीएचओची नेमणुक केलेली नाही, तेथे आशांना कामास भाग पाडले जाते. परंतु आशांना त्या कामाचा मोबदला दिला जात नाही. तरी तो मोबदला देण्यात यावा.
८. आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत विविध सर्वेचे काम हे समुहावर आधारीत काम असुन सदर टीम मध्ये समुदाय आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेविका, बहुउद्देशीय आरोग्य सेवक व आशा स्वयंसेविका यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात गटप्रवर्तकांचा समावेश केलेला नसताना सुध्दा आशांनी केलेल्या विविध सर्व्हेचे रिपोर्टिग करण्याचे काम गट प्रवर्तकांना करावे लागते. एल एच.व्ही व एम.पी. डब्ल्यु हे पगारदार शासकीय कर्मचारी असुन त्यांना आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत टिम बेस्ड इन्सेन्टिव्ह रु. १५०० मिळतो. गटप्रवर्तकांना या कामाचा मोबदला काहीच मिळत नाही. गट प्रवर्तकांचा समावेश आरोग्यवर्धिनी ( Team Based work ) मध्ये सामाविष्ट करुन गटप्रवर्तकांना सुध्दा या कामासाठी प्रतिमहा रु.१५०० मोबदला देण्यात यावा.
९. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे काम गटप्रवर्तकांना सांगितले जाते. त्यात आशा स्वयंसेविकाकडून फॉर्म गोळा करून त्यावर ए.एन.एम. , एल.एच.व्ही , सी.एच.ओ व वैदयकीय अधिकारी इ . च्या स्वाक्षरी घेऊन सदरील फॉर्म ऑनलाईन भरण्याचे काम गटप्रवर्तकांना सांगितले जाते. या अतिरिक्त कामामुळे गटप्रवर्तकांच्या मुळ कामावर विपरित परिणाम होत आहे. सदरील काम गटप्रवर्तकांच्या जॉबचार्ट मध्ये येत नाही. तेव्हा गटप्रवर्तकांना त्यांचे मुळ काम प्रभावीपणे व सुरळीतपणे करता यावे, यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचे अतिरिक्त काम गटप्रवर्तकांना सांगण्यात येऊ नये.
१०. प्रेरणा प्रकल्पाच्या रिपोर्टिगसाठी दर सहामाही रु. १५०० मोबदला गटप्रवर्तकांना देण्यात यावा व स्टेशनरीसाठी रु. ३००० प्रतिवर्ष रक्कम गटप्रवर्तकांच्या बँक खात्यात जमा करावी.
११. आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरतीच्या वेळी ज्या आशा व गटप्रवर्तकांनी एएनएम व जीएनएम चा कोर्स पुर्ण केलेला आहे, त्यांना प्रथम प्राधान्य देऊन शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेण्यात यावे.
१२. आरोग्यसेविका पदभरती मध्ये आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना ५० टक्के आरक्षण मिळावे. उदा. क्षेत्रिय कर्मचारी, फवारणी कर्मचारी यांना ५० टक्के आरक्षण आरोग्य सेवक भरतीमध्ये असते.
१३. आशा स्वंयसेविकांना योजनाबाहय काम सांगण्यात येऊ नये व मोबदल्याशिवाय त्यांच्याकडून कोणतेही काम करून घेऊ नये.
१४. आशा स्वयंसेविकांना मास्क, हॅण्डग्लोझ, सॅनिटायझर नियमितपणे व पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत, ती देण्यात यावी.
१५. आशा कार्यकर्तीना पिड अँण्टीजन टेस्ट करण्याचे काम तसेच त्यांना थर्मामीटर, ऑक्सिमीटर, थर्मलगनची किट देऊन त्यांनी टेस्ट घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. बहुसंख्य आशा स्वयंसेविकांचे शिक्षण कमी आहे . रॅपिड अॅण्टीजन टेस्ट करण्याचा त्यांना अनुभव नाही. अपुरे शिक्षण व अपुरा अनुभव असलेल्या आशा स्वयंसेविकांना अशाप्रकारचे काम देणे, योग्य आहे का ? आशा स्वयंसेविकांना सांगितली जाणारी कामे कुशल स्वरुपाची आहेत. त्याचा मोबदला शासनाने ठरविलेला नाही. मोबदल्याशिवाय काम करून घेणे, बेकायदेशीर व असमर्थनीय आहे.