महाराष्ट्रातील एससी व एसटी SC / ST संवर्गांचं संविधानिक हक्काचं ‘ प्रमोशन मधील आरक्षण ‘ जवळपास ३ वर्षांपासून बारगळले आहे.
संविधानातील मूलभूत हक्कांच्या (फंडामेंटल राईट्स) कलमातील अविभाज्य घटक असलेले कलम 16 (4 A ) नुसार प्रमोशन मधील आरक्षणाची तरतूद आहे व त्यावर आधारित ‘कायदा महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने २००४ ‘ सालीच केला होता व अनेक वर्षे त्याची योग्य अंमलबजावणी सुरु होती. त्यामुळे सरकारच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत एससी एसटींना योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्याची संधी काही प्रमाणात मिळू लागली होती. साहजिकच काही मंडळींच्या पोटात दुखू लागले व स्वयंस्पष्ट संविधानिक तरतूद असूनही त्यास न्यायालयात आव्हान दिले गेले.
तेंव्हाचे फडणवीस सरकार व आताच्या सरकारच्या सामाजिक न्यायाबद्दल असणाऱया तकलादू धोरणांमुळे महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयापुढे मांडण्यासाठी आवश्यक असलेला डेटा मात्र अजूनही न्यायालया समोर ठेवला नाही .
ब्राम्हणी फडणवीस सरकार असो कि सध्याचे ‘तथाकथित पुरोगामी’ संयुक्त आघाडी सरकार असो, दोघंही सरकारांनी अगदी जाणीवपूर्वक प्रमोशनमधील आरक्षणाचे घोंगडे भिजत ठेवले आहे.
दुसरीकडे कर्नाटक ने मात्र सर्व आवश्यक तयारीनिशी प्रमोशन मधील संविधानिक आरक्षणाची बाजू जोरदारपणे न्यायालयात मांडली व कर्नाटक राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या समितीने योग्य डेटा न्यायालयात सादर करून (बी.के.पवित्रा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया २०१९, प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल) पुन्हा प्रमोशन मधील आरक्षणाची जोरदार अंमलबजावणी पूर्ववत सुरु केली.
महाराष्ट्राने मात्र एकीकडे असा डेटा बनविण्यास चालढकल सुरु ठेवलीय तर दुसरीकडे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य प्रकरणातील प्रमोशन मधील आरक्षणाला दिलेल्या हंगामी ग्रीन सिग्नलला अनुसरून केंद्र सरकारच्या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल च्या आदेशाची म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून प्रमोशन मधील आरक्षण सध्या सुरु ठेवण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी खोटारडी कारणे दाखवून टाळली जात आहे.
सरळ सरळ एससी व एसटी SC/ ST ह्यांच्या संविधानिक हक्काच्या विषयी आधीच्या व आताच्याही राज्यकर्त्यांची प्रचंड अनास्था किंवा विरोध ह्या परिस्थितीस कारणीभूत आहे.
अनेक संघटनांनी व एससी – एसटी लोकप्रतिनिधींनी सरकारकडे हे गार्हाणे मांडले आहे , परंतु उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व मंत्रालयातील आरक्षणविरोधी गट प्रमोशन मधील आरक्षणास खोडा घालत असल्याचे समजते. एससी व एसटी मंत्री व लोकप्रतिनिधींनी ह्याबाबत पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न केल्यावर अजित दादांकडून ‘उच्च वर्णीय अधिकाऱ्यांना दुखावणे बरोबर नाही ‘, अशी भूमिका घेण्यात आल्याचे कळते.
अजित पवारांनी ह्याबद्दल स्पष्टपणे काय ती भूमिका घ्यावी व ती जाहीरपणे सांगावी. अजित दादांकडून ह्याबाबत खुलासा होणं गरजेचं आहे.
तसेच महाराष्ट्रातील सर्वं एससी व एसटी आमदार व खासदारांनी सरकारवर दबाव आणून ताबडतोब प्रमोशन मधील आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरु करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणावा व प्रमोशन मधील आरक्षण सुरु करावे व त्याचवेळी आवश्यक डेटा बनवून कर्नाटक प्रमाणे अंतिम न्यायालयीन लढ्यासाठी सज्ज व्हावे.
डॉ.संजय दाभाडे
आरक्षण हक्क संरक्षण समिती, पुणे